India in UNSC meeting: अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर चर्चा के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में बैठक का आयोजन किया गया. इस दौरान भारत ने गिनी की खाड़ी सहित समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सभी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करने का संकल्प लिया. भारत की तरफ से राजदूत आर रवींद्र ने कहा कि भारत नौसेना की तैनाती की मदद से समुद्री मामलों पर खास ध्यान देगा. भारत ने इस दौरान गिनी की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने पर ज्यादा जोर दिया.
दरअसल, भारतीय नौसेना को 4 सितंबर 2022 को एक महीने के लिए गिनी की खाड़ी में तैनात किया गया था. इस दौरान डकैती और सशस्त्र डकैती के खिलाफ प्रयासों के साथ-साथ क्षेत्र में ट्रेनिंग और जागरूकता की दिशा में भी काम किया गया था. पहली बार भारत-मोजाम्बिक-तंजानिया त्रिपक्षीय (IMT TRILAT) समुद्री अभ्यास ने दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी तट और हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के बढ़ते प्रयासों में एक नया अध्याय शुरू किया है.
सुरक्षा पर खतरा है समुद्री डकैती
समुद्री नेविगेशन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी से बढ़ोतरी के साथ पिछले दो दशकों में समुद्री डकैती के मामलों में उछाल देखा गया है. समुद्री डकैती न केवल समुद्री नेविगेशन की स्वतंत्रता के लिए खतरा है बल्कि वैश्विक और क्षेत्रीय व्यापार और सुरक्षा पर इसका सीधा असर पड़ता है. रवींद्र ने कहा कि क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर समुद्री सुरक्षा पर प्रभावी सहयोग और कानूनी ढांचे की मदद से इसपर रोक लगाई जा सकती है.
समुद्री डकैती को लेकर कानून बनाने की अपील
इस बैठक में समुद्री सुरक्षा भारत के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक रही. पिछले साल सुरक्षा परिषद की भारत की अध्यक्षता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी समुद्री सुरक्षा पर एक बैठक की अध्यक्षता की थी. रवींद्र ने आगे कहा कि गिनी की खाड़ी में समुद्री डाकू समूह एक घातक सांठगांठ हो सकते हैं और यह हाल ही में किए गए एंटीपायरेसी लाभ को उलटने की क्षमता भी रखते हैं. इसके साथ ही भारतीय दूत ने क्षेत्र के देशों को यूएनसीएलओएस में निर्धारित पूर्ण सीमा तक समुद्री डकैती को आपराधिक करार देने के लिए कानून बनाने के लिए प्रोत्साहित किया.
ये भी पढ़ें:
Supreme Court RTI Portal: सुप्रीम कोर्ट से अब सूचना पाना हुआ आसान, ऑनलाइन RTI पोर्टल शुरू