अफ्रीकी देशों में लोगों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों के कई संभावित लाभ हैं. वे इनकी मदद से अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर कर सकते हैं. यही नहीं शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं और वित्तीय समावेशन को बढ़ा सकते हैं. लेकिन इन लाभों को साकार करने में बाधाएं हैं. समुदायों को जोड़ने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा जगह-जगह गायब है. प्रौद्योगिकी और वित्त की भी कमी है. 2023 में, उप-सहारा अफ्रीका की केवल 83% आबादी कम से कम 3जी मोबाइल नेटवर्क द्वारा कवर की गई थी. अन्य सभी क्षेत्रों में कवरेज 95% से अधिक थी. उसी वर्ष अफ्रीका की आधी से भी कम आबादी के पास सक्रिय मोबाइल ब्रॉडबैंड सदस्यता थी, जो अरब देशों (75%) और एशिया-प्रशांत क्षेत्र (88%) से कम थी. इसलिए 2023 में वैश्विक स्तर पर ऑफलाइन रहने वाले अनुमानित 2.6 अरब लोगों में अफ्रीकियों की बड़ी हिस्सेदारी थी.
इस बाधा को दूर करने में चीन अफ्रीका का एक प्रमुख भागीदार है. कई अफ्रीकी देश अपने मुख्य प्रौद्योगिकी प्रदाता और बड़ी डिजिटल बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के प्रायोजक के रूप में चीन पर निर्भर हैं. यह संबंध मेरे द्वारा हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन का विषय है. अध्ययन से पता चला कि कम से कम 38 देशों ने अपने घरेलू फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क और डेटा सेंटर के बुनियादी ढांचे या उनके तकनीकी ज्ञान को विकसित करने के लिए चीनी कंपनियों के साथ मिलकर काम किया.
चीन की भागीदारी महत्वपूर्ण थी क्योंकि अफ्रीकी देशों ने डिजिटल विकास में काफी प्रगति की है. अफ्रीका और अन्य क्षेत्रों के बीच लगातार डिजिटल विभाजन के बावजूद, 2010 और 2023 के बीच 3जी नेटवर्क कवरेज 22% से बढ़कर 83% हो गया. सक्रिय मोबाइल ब्रॉडबैंड सदस्यता 2010 में 2% से कम से बढ़कर 2023 में 48% हो गई. हालांकि, सरकारों के लिए यह जोखिम है कि विदेश-संचालित डिजिटल विकास मौजूदा निर्भरता संरचनाओं को यथावत बनाए रखेगा.
विदेशी प्रौद्योगिकी और वित्त पर निर्भरता के कारण
सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) बुनियादी ढांचे का वैश्विक बाजार मुट्ठी भर उत्पादकों द्वारा नियंत्रित है. उदाहरण के लिए, फाइबर-ऑप्टिक केबल, एक नेटवर्क घटक जो हाई-स्पीड इंटरनेट को सक्षम बनाता है के मुख्य आपूर्तिकर्ता चीन स्थित हुआवेई और जेडटीई और स्वीडिश कंपनी एरिक्सन हैं. सीमित आंतरिक राजस्व वाले कई अफ्रीकी देश इन नेटवर्क घटकों का खर्च वहन नहीं कर सकते. बुनियादी ढांचा निवेश विदेशी वित्त पर निर्भर करता है, जिसमें रियायती ऋण, वाणिज्यिक ऋण या सार्वजनिक-निजी भागीदारी शामिल है. ये राज्य की बुनियादी ढांचा प्रदाता की पसंद को भी प्रभावित कर सकते हैं.
अफ्रीकी महाद्वीप का भूभाग तकनीकी और वित्तीय कठिनाइयों को बढ़ाता है. विशाल भूमि और चुनौतीपूर्ण जमीनी स्वरूप बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन को बहुत महंगा बनाता है. निजी निवेशक कम आबादी वाले क्षेत्रों से बचते हैं क्योंकि इससे उन्हें वहां सेवा देने के लिए भुगतान नहीं मिलता है. जमीन से घिरे राज्य अंतरराष्ट्रीय फाइबर-ऑप्टिक लैंडिंग स्टेशनों से जुड़ने के लिए तटीय देशों के बुनियादी ढांचे और सद्भावना पर निर्भर करते हैं.
एक पूर्ण-पैकेज समाधान
कभी-कभी यह माना जाता है कि अफ्रीकी नेता चीनी प्रदाताओं को चुनते हैं क्योंकि वे सबसे सस्ती तकनीक प्रदान करते हैं. वास्तविक साक्ष्य इससे अलग सुझाव देते हैं. चीनी ठेकेदार आकर्षक भागीदार हैं क्योंकि वे पूर्ण-पैकेज समाधान पेश कर सकते हैं जिसमें वित्त भी शामिल है.
तथाकथित 'ईपीसी+एफ' (इंजीनियर, प्रोक्योर, कंस्ट्रक्ट + फंड/फाइनेंस) योजना के तहत, हुआवेई और जेडटीई जैसी चीनी कंपनियां इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण की देखरेख करती हैं जबकि चीनी बैंक राज्य समर्थित वित्त प्रदान करते हैं. अंगोला, युगांडा और जाम्बिया ऐसे कुछ देश हैं जिन्हें इस प्रकार के सौदे से लाभ हुआ प्रतीत होता है. इस तरह के सर्वांगीण समाधान अफ्रीकी देशों को आकर्षित करते हैं.
इसमें चीन के लिए क्या है?
अपनी 'गो-ग्लोबल' रणनीति के हिस्से के रूप में, चीन सरकार चीनी कंपनियों को विदेशों में निवेश और संचालन के लिए प्रोत्साहित करती है. सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करती है और उम्मीद करती है कि कंपनियां चीनी उत्पादों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाएंगी.
लंबी अवधि में, बीजिंग चीनी डिजिटल मानकों और मानदंडों को स्थापित करना और बढ़ावा देना चाहता है. अनुसंधान साझेदारी और प्रशिक्षण के अवसर छात्रों की बढ़ती संख्या को चीनी प्रौद्योगिकी से परिचित कराते हैं. चीन सरकार को उम्मीद है कि अफ्रीका में मोबाइल एप्लिकेशन और स्टार्टअप तेजी से बीजिंग के तकनीकी और वैचारिक सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करेंगे. इसमें चीन की मानवाधिकारों की व्याख्या, डेटा गोपनीयता और बोलने की स्वतंत्रता शामिल है.
यह चीन के 'डिजिटल सिल्क रोड' के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो नए व्यापार मार्गों का निर्माण करते हुए उसकी बेल्ट एंड रोड पहल का पूरक है. डिजिटल क्षेत्र में, लक्ष्य तकनीकी प्रधानता और पश्चिमी आपूर्तिकर्ताओं से अधिक स्वायत्तता है. सरकार अधिक चीन-केंद्रित वैश्विक डिजिटल व्यवस्था के लिए प्रयास कर रही है. अफ़्रीकी देशों में बुनियादी ढाँचा निवेश और प्रशिक्षण साझेदारी एक शुरुआती बिंदु प्रदान करते हैं.
दीर्घकालिक निहितार्थ
तकनीकी दृष्टिकोण से, एकल बुनियादी ढाँचा आपूर्तिकर्ता पर अत्यधिक निर्भरता ग्राहक स्थिति को और अधिक असुरक्षित बना देती है. जब कोई ग्राहक किसी विशेष आपूर्तिकर्ता पर बहुत अधिक निर्भर होता है, तो किसी भिन्न प्रदाता पर स्विच करना कठिन और महंगा होता है. अफ़्रीकी देश चीनी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में फंस सकते हैं.
यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी (नीदरलैंड्स) के एथिक्स इंस्टीट्यूट के आर्थर ग्वाग्वा जैसे शोधकर्ताओं का मानना है कि चीन के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के घटकों के निर्यात से सैन्य और औद्योगिक जासूसी को बढ़ावा मिलेगा. इन दावों में कहा गया है कि चीन निर्मित उपकरण इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि साइबर हमलों को सुविधाजनक बनाया जा सके.
ह्यूमन राइट्स वॉच, एक अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन जो मानवाधिकारों पर अनुसंधान और वकालत करता है, ने चिंता जताई है कि चीनी बुनियादी ढांचे से प्रौद्योगिकी-सक्षम अधिनायकवाद का खतरा बढ़ जाता है. विशेष रूप से, हुआवेई पर युगांडा और जाम्बिया में राजनीतिक विरोधियों की जासूसी करने के लिए सरकारों के साथ मिलीभगत करने का आरोप लगाया गया है. हुआवेई ने आरोपों से इनकार किया है.
आगे का रास्ता
चीनी भागीदारी अफ्रीकी देशों के लिए डिजिटल प्रगति का तीव्र मार्ग प्रदान करती है. यह अफ़्रीकी राज्यों को दीर्घकालिक निर्भरता के जोखिम में भी उजागर करता है. इसका उपाय बुनियादी ढांचे की आपूर्ति, प्रशिक्षण के अवसरों और साझेदारी में विविधता लाना है. सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों से संबंधित मुद्दों के लिए जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अंतरसंचालनीयता के लिए आह्वान करने की भी आवश्यकता है. इंटरऑपरेबिलिटी किसी उत्पाद या सिस्टम को अन्य उत्पादों और सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करने की अनुमति देती है. इसका मतलब है कि ग्राहक विभिन्न प्रदाताओं से तकनीकी घटक खरीद सकते हैं और अन्य तकनीकी समाधानों पर स्विच कर सकते हैं. यह उपयोगकर्ताओं को एक विक्रेता तक सीमित रहने से रोककर बाजार प्रतिस्पर्धा और उच्च गुणवत्ता वाले समाधानों का समर्थन करता है. अंततः दीर्घावधि में अफ़्रीकी देशों को अपना स्वयं का बुनियादी ढाँचा तैयार करना चाहिए और दूसरों पर निर्भरता कम करनी चाहिए.
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