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जमीन की जरूरत इसलिए हैं क्योंकि यूपी के कई निगमों और प्राधिकरणों के पास घर बनाने के लिए लैंड बैंक ही नहीं बचे हैं. कई बेशकीमतीं जमीनों पर भूमाफिया ने अवैध कब्जे कर रखा हैं. इन्हीं से निजात दिलाने के लिए योगी सरकार ने जल्द ही एंटी भूमाफिया स्क्वैड बनाने का एलान किया है.
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कैसे हटेगा जमीनों से माफियाओं का कब्जा?
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान का ऐलान किया है. तहसीलों में एसडीएम और जिलों में डीएम अवैध कब्जे वाली जमीन की पहचान करेंगे. सरकार एंटी भूमाफिया स्क्वॉड बनाकर सरकारी जमीनों से अवैध कब्जा हटाएगी. एक महीने के भीतर शहरी और ग्रामीण इलाकों में अवैध कब्जे वाली जमीनों की लिस्ट बनेगी. यूपी में सरकार के पास घर बनाने के लिए फिलहाल बहुत ही कम जमीन है
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योगी सरकार ने इसके लिए सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए जो मसौदा तय किया है उसके मुताबिक-
- तहसीलों में एसडीएम और जिलों में डीएम उन जमीनों को चिन्हित करगें जो भूमाफिया के कब्जे में है.
- राज्य स्तर पर मुख्य सचिव इसकी निगरानी करेंगे.
- माना जा रहा है की अगली कैबिनेट बैठक में योगी सरकार इस पर मुहर लगा सकती है.
- ऐसा करने का मुख्य मकसद लैंडबैंक बढ़ाना होगा.
- कानून व्यवस्था दुरुस्त रखना और अतिक्रमण से भी निजात मिलेगी.
जानकारों का मानना है कि योगी सरकार को इसे कैबिनेट में पास करने के अलावा एक प्राधिकरण भी बनाना पड़ेगा जो इनकी देखभाल कर सके.
गाजियाबाद में युवा वाहिनी पर सरकारी जमीन हड़पने का आरोप
गाजियाबाद में हिंदू युवा वाहिनी पर सरकारी जमीन हड़पने का आरोप लगा है. अवैध रूप से कब्जा की हुई जमीन पर मंदिर बनाया जा रहा है. भगवान श्रीराम और सीता का ये मंदिर यूपी के गाजियाबाद राज नगर एक्सटेंशन में बन रहा है.
दिक्कत ये है कि 1180 वर्ग गज की जिस जमीन पर ये मंदिर बन रहा है उसपर कब्जा अवैध है. यानि कि यहां मंदिर बनाने की इजाजत नहीं है. ये जमीन बिजली विभाग की है जिसे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने बिजली घर बनाने के लिए अलॉट किया था. लेकिन आरोप है कि सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी संस्था हिंदू युवा वाहिनी के लोग इस जमीन पर अवैध कब्जा कर मंदिर बना रहे हैं. हिन्दू युवा वाहिनी के नेता कहते हैं कि मंदिर यहां बनकर रहेगा.
बरेली के डेलापीर इलाके में तालाब पर कब्जा कर रिहायशी कॉलोनी बना रहे हैं भूमाफिया
यूपी के बरेली के डेलापीर इलाके में एक तालाब पर भूमाफिया कब्जा कर रिहायशी कॉलोनी बना रहे हैं. 64 बीघा जमीन पर बने इस तालाब की कीमत करीब करीब एक हजार करोड़ रुपए बताई जाती है. स्थानीय मीडिया में मुद्दा उठने के बावजूद प्रशासन ने कभी इसकी सुध नहीं ली. बरेली कालेज के लॉ के प्रोफेसर डॉ प्रदीप जागर का कहना है कि बरेली में 164 तालाब थे जिनमें से अब दो-तीन ही बचे हैं.
बरेली के मेयर डॉ आईएस तोमर का कहना है की नगर निगम अपनी जमीनों को लेकर सजग है लेकिन जितनी भी जमीनों पर कब्जे हैं उनमे से नब्बे फीसदी मामले न्यायालय में चले जाते है जिसका फायदा भूमाफिया उठाते हैं. बरेली में नगर निगम,बरेली विकास प्राधिकरण, जिला पंचायत की कई जमीनों पर अवैध कब्जे हैं.
मेरठ में शमशान की जमीन पर भूमाफिया ने बना दिए घर औऱ दुकान
मेरठ की जागृति विहार कालोनी में भूमाफियाओं ने श्मशान घाट की जमीन पर कब्जा कर मकान और दुकानें बना दी. भूमाफियाओं ने लोगों को फर्जी तरीके से ये जमीनें बेची हैं. यहां के लोगों ने कई बार इसकी शिकायत नगर निगम से की है लेकिन फिर भी इनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया है.
मेरठ में नगर निगम अपनी उन जमीनों की लिस्ट तैयार कर रहा है जिन पर भूमाफियाओं का कब्ज़ा है. नगर निगम के अधिकारियों का कहना है जिन लोगों ने जमीन पर अवैध कब्ज़ा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.