नई दिल्ली: ममता सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच तनातनी बढ़ती ही जा रही है. गृह मंत्रालय ने बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को एक बार फिर नोटिस भेजा है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को फिर पत्र लिखा और कहा कि कानून व्यवस्था पर बैठक के लिए दिल्ली आए.


गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक आज शाम 5:30 बजे पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत हो सकती है. वहीं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है. मंत्री ने कहा, 'बंगाल में सरकार ममता बनर्जी के हाथ में नहीं माफियाओं के हाथ में है. ऐसी स्थिति में यदि कोई सरकार हो तो उसे सरकार में रहने का अधिकार नहीं है हम राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं.'


ट्रांसफर पर ममता ने जताई आपत्ति
इससे पहले केंद्र सरकार ने आज तीनों आईपीएस अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रांसफर करने का आदेश सुनाया था. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसपर कड़ी आपत्ति जताई है. बनर्जी ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि यह केन्द्र द्वारा राज्य के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने और पश्चिम बंगाल में सेवारत अधिकारियों का मनोबल घटाने के लिए जानबूझ कर किया गया प्रयास है. उन्होंने कहा, "ह कदम, खासकर चुनाव से पहले संघीय ढांचे के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है. यह पूरी तरह असंवैधानिक और पूरी तरह अस्वीकार्य है."


बंगाल में बढ़ी सियासी हलचल
गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे से ठीक पहले सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के तीन बड़े नेताओं के इस्तीफे से सियासी हलचल बढ़ गई है. अमित शाह के 19 और 20 दिसंबर के दौरे के दौरान कुछ और नेताओं का भी इस्तीफा हो सकता है. नेताओं के इस्तीफों से राज्य में जहां सियासी सरगर्मी बढ़ गई है, वहीं ममता बनर्जी की पार्टी में बेचैनी है.


पश्चिम बंगाल में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रितेश तिवारी ने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं. हाल ही में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के तीन प्रमुख नेताओं ने इस्तीफा दिया. कुछ दिनों पहले परिवहन मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले शुवेन्दु अधिकारी ने बुधवार को विधानसभा की सदस्यता से लेकर पार्टी के सभी पदों से भी इस्तीफा दे दिया.


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