Maratha Manoj Jarange: महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण दिलाने की मांग पर अड़े मराठा कोटा कार्यकर्ता मनोज जारांगे का आगामी लोकसभा चुनाव में उतारने की चर्चा जोर शोर से शुरू हो गई है. प्रकाश अंबेडकर के नेतृत्व वाली वंचित बहुजन अगाड़ी (वीबीए) की ओर से इस संबंध में एक प्रस्ताव भी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) को भेज दिया है. वीबीए ने एमवीए को जारांगे को सूबे की जालना संसदीय सीट से चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव दिया है. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, वीबीए के चुनाव लड़ाने के प्रस्ताव पर मनोज जारांगे ने गुरुवार (29 फरवरी) को कहा कि चुनाव उनके लिए मायने नहीं रखता है. इस वक्त उनको पूरा फोकस मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिलाने में मदद करने पर बना है.
मराठा समाज को आरक्षण दिलाने पर पूरा फोकस
वंचित बहुजन अगाड़ी के प्रस्ताव के बाद महाराष्ट्र के जालना से लोकसभा चुनाव लड़ने की अपनी संभावनाओं पर विराम लगाते हुए जारांगे ने यह भी कहा, ''नहीं, चुनाव मेरे लिए नहीं है. मैं अपना पूरा ध्यान और लड़ाई को मराठा समाज को आरक्षण दिलाने पर केंद्रित किए हुए हूं. उन्होंने पत्रकारों को यह भी कहा कि वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मराठा समुदाय के बच्चों को जीने के लिए बेहतर जीवन मिल सके.
एमवीए का एक निर्वाचन क्षेत्र है जालना
उधर, शिवसेना-यूबीटी गुट के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने महा विकास अघाडी (एमवीए) को वीबीए के मिले प्रस्ताव पर कहा कि इस मामले पर अगली मीटिंग में चर्चा की जाएगी. दरअसल, वीबीपीए की ओर से जिस लोकसभा सीट जालना से मनोज जारांगे को चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव किया है वो एमवीए का एक निर्वाचन क्षेत्र है. बता दें कि मनोज जारांगे ने अपना 3 दिन का अनशन समाप्त कर दिया है. स्वास्थ्य कारणों के चलते उनको महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां पर उनका इलाज चल रहा है.
सरकार ने जनवरी में जारी किया कुनबी मराठों का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन
उन्होंने इस बात को भी कहा कि सरकार के पास अभी मौका है कि वो "सेज सोयर" (कुनबी मराठों के ब्लड रिलेटिव्स) ड्राफ्ट को नोटिफाइ कर लागू कर दें जिसके बाद समाज उसकी प्रशंसा करेगा. वहीं, गौर करने वाली बात यह है कि सरकार ने जनवरी माह में पात्र कुनबी (ओबीसी) मराठों को सर्टिफिकेट जारी करने के लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन किया था. जारांगे ने हाल ही में महाराष्ट्र विधानमंडल की ओर से मराठा समुदाय को स्पेशल कैटेगरी के अंतर्गत दिए गए 10 फीसदी रिजर्वेशन का कड़ा विरोध किया था.
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