Bengal SIR Hearing Highlights: SC में बोली ममता बनर्जी- यह मेरी लड़ाई नहीं लोगों की है, CJI ने कहा- EC को दे रहे नोटिस

West Bengal SIR SC Hearing Highlights: SIR मामले पर सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट में नए मामलों की मेंशनिंग चलती रही, इस दौरान ममता सबसे पीछे की कुर्सी पर बैठी नजर आईं और बाद में आगे आकर बैठ गईं.

बैकग्राउंड

Bengal SIR Hearing: सुप्रीम कोर्ट बुधवार (4 फरवरी, 2026) को पश्चिम बंगाल (West Bengal) में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. इनमें से एक याचिका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दायर की है, जिसमें उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) पर राजनीतिक भेदभाव करने और एसआईआर कराने में तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई कॉजलिस्ट के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (Chief Justice Of India Surya Kant) और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचौली की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है.मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal CM Mamata Banerjee) ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर एसआईआर प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाया था और आरोप लगाया था कि जिस तरह से इसे किया जा रहा है, उससे लाखों वोटर्स, खासकर समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के लोगों के वोट देने का अधिकार छीना जा सकता है. अपनी याचिका में, ममता बनर्जी ने ईसीआई पर राजनीतिक इरादे से काम करने का आरोप लगाया और दावा किया कि एक संवैधानिक संस्था, जिससे निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की उम्मीद की जाती है, एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जो 'किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए बेहद चिंताजनक है.'बंगाल सीएम ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से सीधे दखल देने की मांग की है और चुनाव आयोग को उचित निर्देश देने की प्रार्थना की है. इससे पहले, तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा, राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन और डोला सेन ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देते हुए सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. उन याचिकाओं को भी बुधवार को सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है.यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ममता बनर्जी ने सोमवार को पहले नई दिल्ली में ईसीआई मुख्यालय में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलकर एसआईआर पर आपत्तियां जताई थीं. बैठक के बाद, मुख्यमंत्री ने सीईसी पर तीखे आरोप लगाए, उन्हें 'घमंडी' बताया और उन पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के इशारे पर पश्चिम बंगाल को निशाना बनाने का आरोप लगाया. ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया था कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से असली मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाए गए हैं और दावा किया था कि रिवीजन प्रक्रिया की निगरानी के लिए विशेष चुनावी रोल ऑब्जर्वर और माइक्रो-ऑब्जर्वर सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए नियुक्त किए गए हैं.

04/02/2026 13:47:21

: Bengal SIR Hearing Live: माइक्रो ऑब्जर्वर पर बहस, सोमवार को अगली सुनवाई

SIR मामले की सुनवाई में चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वरों की नियुक्ति नियमों के अनुसार है, जबकि ममता बनर्जी ने इसे बिना कानूनी आधार का बताया. द्विवेदी ने कहा कि जब राज्य सहयोग नहीं करता तो ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं और अब तक एक करोड़ लोगों की सुनवाई हो चुकी है, बाकी की भी होगी. CJI ने कहा कि ममता की ओर से श्याम दीवान जैसे सक्षम वकील मौजूद हैं और वे पक्ष रख सकते हैं. कोर्ट ने चुनाव आयोग को याचिका पर जवाब देने को कहते हुए अगली सुनवाई सोमवार तय की.

04/02/2026 13:39:42

Bengal SIR Hearing Live: SIR याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस

SIR मामले की सुनवाई के दौरान CJI ने ममता बनर्जी के वकील से याचिका की प्रति चुनाव आयोग के वकील को देने को कहा. इस पर ममता ने इसे लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष बताया. इसके बाद CJI ने याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी करने का आदेश दिया.

04/02/2026 13:37:59

SIR Hearing Live: SIR पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस

SIR मामले की सुनवाई में ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है और कई BLO की मौत व आत्महत्याएं हुई हैं. CJI ने स्पष्ट किया कि आधार समेत अन्य मुद्दों पर फैसला सुरक्षित है और चुनाव आयोग को जवाब के लिए एक दिन दिया गया है. ममता ने माइक्रो ऑब्जर्वरों को लेकर आपत्ति जताई, जबकि चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि नियुक्ति नियमों के तहत है और अब तक एक करोड़ लोगों की सुनवाई हो चुकी है.

04/02/2026 13:32:08

SIR Hearing Live: SIR सिर्फ नाम मिटाने के लिए है- ममता बनर्जी

ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मैं एक तस्वीर रखना चाहती हूं. इनका SIR सिर्फ नाम मिटाने के लिए है. अगर किसी बेटी ने शादी के बाद पति का सरनेम लगा लिया तो उसको भी नेम मिसमैच में डाल दिया है.

04/02/2026 13:29:06

SIR Hearing Live: SIR सुनवाई में ममता बनर्जी की दलील

SIR मामले की सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने कहा कि वह बंगाल से हैं और वहां की स्थानीय परिस्थितियों को अच्छी तरह जानती हैं. उन्होंने तीनों जजों के प्रति सम्मान जताते हुए कहा कि यह उनकी नहीं बल्कि आम लोगों की लड़ाई है और उन्होंने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को कई पत्र लिखे हैं. ममता ने बोलने के लिए समय मांगा, जिस पर CJI ने उन्हें 15 मिनट देने की अनुमति दी.

04/02/2026 13:20:53

SIR Hearing Live: SIR सुनवाई में नाम की स्पेलिंग पर सवाल

SIR मामले की सुनवाई में वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने कहा कि नोटिस पाने वालों को कारण बताया जाना चाहिए और नाम मिसमैच के आधार पर जारी नोटिस वापस लिए जाएं. CJI ने इसे अव्यवहारिक बताया और अलग-अलग स्पेलिंग वाले सरनेम का उदाहरण दिया. दीवान ने कहा कि करीब 70 लाख लोगों को ऐसे नोटिस मिले हैं, जबकि जस्टिस बागची ने कहा कि बंगाल में उच्चारण के कारण नामों की स्पेलिंग अलग हो सकती है.

04/02/2026 13:11:19

SIR Hearing Live: SIR मामले की सुनवाई शुरू, कोर्ट में ममता मौजूद

SIR मामले पर सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट में नए मामलों की मेंशनिंग चलती रही, इस दौरान ममता सबसे पीछे की कुर्सी पर बैठी नजर आईं और बाद में आगे आकर बैठ गईं. सुनवाई में दूसरे याचिकाकर्ता जॉय गोस्वामी की ओर से वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने दलीलें रखीं. कोर्ट पिछली सुनवाई का विवरण ले रहा है, इसी दौरान दीवान ने बताया कि अब भी 63 लाख लोगों की सुनवाई चुनाव आयोग के अधिकारियों के सामने लंबित है, हालांकि सुनवाई की रफ्तार करीब 1.8 लाख मामलों प्रतिदिन की है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 8,300 माइक्रो ऑब्जर्वर बिना किसी कानूनी आधार के नियुक्त किए गए हैं.

04/02/2026 13:02:34

CJI की बेंच के सामने आगे खड़ी हैं ममता बनर्जी

एसआईआर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. बंगाल की सीएम ममता बनर्जी वकीलों के साथ सीजेआई सूर्यकांत की बेंच के सामने आगे खड़ी हैं. पहले वह कोर्टरूम में सबसे पीछे की सीट पर बैठी थीं. 

04/02/2026 11:56:54

'SIR से मतदाताओं का नाम हटाने पर तत्काल रोक लगाएं', ममता बनर्जी ने SC से की अपील

ममता बनर्जी ने मंगलवार रात को एक अंतरिम आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने वोटर लिस्ट से मतदाताओं का नाम हटाने पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से तत्काल निर्देश देने की मांग की है. ममता बनर्जी का कहना है कि लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी श्रेणी में लगभग 70 लाख नामों को असंगति या वर्तनी के अंतर के चलते नोटिस हुआ है और 14 फरवरी को फाइनल लिस्ट आनी है.

04/02/2026 11:39:13

सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी

एसआईआर के खिलाफ दाखिल अपनी याचिका पर सुनवाई के लिए बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं. उन्होंने सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने खुद दलीलें पेश करने की मांग की है. हालांकि, अभी वह कोर्टरूम में सबसे पीछे की कुर्सी पर बैठी हैं.

 

04/02/2026 11:33:31

पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार का बयान

ममता बनर्जी के सुप्रीम कोर्ट जाने पर बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उससे ध्यान भटकाने के लिए ये किया जा रहा है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जो वोटर नहीं हैं उनका नाम काट रहा है, ममता बनर्जी के साथ जो लोग आए हैं वो बांग्लादेशी हैं

04/02/2026 11:24:36

SIR Hearing Live: एसआईआर पर ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई आज, SC में खुद देंगी दलीलें

सुप्रीम कोर्ट बुधवार (4 फरवरी, 2026) को पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की वैधता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा. इनमें से एक याचिका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दायर की है, जिसमें उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) पर राजनीतिक भेदभाव करने और एसआईआर कराने में तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया है. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई कॉजलिस्ट के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचौली की बेंच मामले की सुनवाई करेगी.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर एसआईआर प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाया था और आरोप लगाया था कि जिस तरह से इसे किया जा रहा है, उससे लाखों वोटर्स, खासकर समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के लोगों के वोट देने का अधिकार छीना जा सकता है. अपनी याचिका में, ममता बनर्जी ने ईसीआई पर राजनीतिक इरादे से काम करने का आरोप लगाया और दावा किया कि एक संवैधानिक संस्था, जिससे निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की उम्मीद की जाती है, एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जो 'किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए बेहद चिंताजनक है.'

बंगाल सीएम ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से सीधे दखल देने की मांग की है और चुनाव आयोग को उचित निर्देश देने की प्रार्थना की है. इससे पहले, तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा, राज्यसभा सांसद डेरेक ओ'ब्रायन और डोला सेन ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देते हुए सत्तारूढ़ पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. उन याचिकाओं को भी बुधवार को सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है.

यह घटनाक्रम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ममता बनर्जी ने सोमवार को पहले नई दिल्ली में ईसीआई मुख्यालय में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलकर एसआईआर पर आपत्तियां जताई थीं. बैठक के बाद, मुख्यमंत्री ने सीईसी पर तीखे आरोप लगाए, उन्हें 'घमंडी' बताया और उन पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के इशारे पर पश्चिम बंगाल को निशाना बनाने का आरोप लगाया. ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया था कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से असली मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर हटाए गए हैं और दावा किया था कि रिवीजन प्रक्रिया की निगरानी के लिए विशेष चुनावी रोल ऑब्जर्वर और माइक्रो-ऑब्जर्वर सिर्फ पश्चिम बंगाल के लिए नियुक्त किए गए हैं.