देश की राजधानी दिल्ली में हिन्दू समुदाय के युवाओं की हो रही हत्या के मामलों को लेकर विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) इन्द्रप्रस्थ प्रांत के प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर गहरी चिंता व्यक्त की है. विहिप ने विशेष रूप से पूर्वी दिल्ली में हाल के दिनों में हुई घटनाओं का उल्लेख करते हुए पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल उठाए हैं और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
विहिप द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 8 अप्रैल और 17 अप्रैल 2025 को दो हिन्दू नौजवानों की हत्या कर दी गई, लेकिन इन मामलों में अब तक दिल्ली पुलिस की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. परिषद का कहना है कि राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है और हिन्दू समाज में भय का वातावरण बनता जा रहा है.
प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने कही ये बात
प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने अपने पत्र में कहा है कि दिल्ली पुलिस को उत्तर प्रदेश पुलिस की तर्ज पर जघन्य अपराधों में शामिल अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाने चाहिए. उन्होंने सुझाव दिया कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर बुल्डोजर कार्यवाही कर सख्त संदेश दिया गया है, वैसी ही नीति को दिल्ली में भी अपनाया जाना चाहिए.
विहिप ने की ये मांग
विहिप ने यह भी मांग की है कि ऐसे गंभीर अपराधों में अपराधियों की आयु को लेकर किसी भी प्रकार की छूट न दी जाए. परिषद का कहना है कि कई मामलों में अपराधी कम उम्र दिखाकर कानूनी प्रक्रिया से बच निकलते हैं, जबकि उनका अपराध पूर्णतः गंभीर और सुनियोजित होता है. इसलिए, ऐसे मामलों में आरोपियों को पूर्णतः बालिग मानकर ही न्यायिक कार्यवाही की जानी चाहिए, ताकि अपराधियों को उचित दण्ड मिल सके और समाज में न्याय की भावना बनी रहे.
इसके अलावा, विहिप ने केंद्र सरकार से मांग की है कि संसद में एक सख्त कानून बनाया जाए, जो विशेष रूप से इस प्रकार के सांप्रदायिक और लक्षित हत्याओं के मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कर सके. परिषद का मानना है कि जब तक ऐसे मामलों में कठोर और स्पष्ट कानून नहीं होंगे, तब तक अपराधियों में कानून का भय नहीं रहेगा और समाज में असंतोष बढ़ता रहेगा.
विहिप के इस पत्र से यह स्पष्ट होता है कि संगठन दिल्ली में हिन्दुओं की सुरक्षा को लेकर चिंतित है और सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग कर रहा है. अब देखना यह होगा कि गृह मंत्रालय और दिल्ली प्रशासन इस मुद्दे को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या कदम उठाते हैं.
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