Budget 2023: 'सरकार की बड़ी गलती है', मनरेगा बजट में कटौती पर बोले शशि थरूर

Union Budget 2023: मनरेगा के लिए कम बजट को लेकर शशि थरूर ने कहा कि इस बजट में मनरेगा के लिए सिर्फ 60,000 करोड़ रुपये आवंटित करना सरकार की बड़ी गलती है.

Shashi Tharoor On MNREGA: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बुधवार को देश का आम बजट पेश किया. इस आम बजट में केंद्र सरकार की तरफ से कई बड़े ऐलान किए गए हैं. इस बीच कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने सरकार को घेरा है. दरअसल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कांग्रेस सरकार के समय में शुरू की गई महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए. 

मनरेगा के लिए कम बजट को लेकर शशि थरूर ने मोदी सरकार पर हमला बोला. उन्होंने पीटीआई से कहा, "इस बजट में मनरेगा के लिए सिर्फ 60,000 करोड़ रुपये आवंटित करना सरकार की बड़ी गलती है."

मोदी सरकार की हेडलाइन मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी

वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा, पिछले साल के बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनरेगा और अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए आवंटन को लेकर वाहवाही बटोरी थी, लेकिन आज हकीकत सबके सामने है. वास्तविक खर्च बजट के मुकाबले काफी कम है. उन्होंने कहा, ''मोदी सरकार की हेडलाइन मैनेजमेंट की OPUD स्ट्रेटजी है. वायदे अधिक करो और डिलीवर कम (OPUD).'

ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट 13 फीसदी कम

दरअसल, केंद्रीय बजट 2023-24 में ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,57,545 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो कि चालू वित्त वर्ष में मंत्रालय द्वारा किए गए अनुमानित खर्च से लगभग 13 प्रतिशत कम है. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा) के लिए आवंटन में भी लगभग एक-तिहाई की कटौती की गई है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा बुधवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट के अनुसार, शुरुआत में 2022-23 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1,35,944.29 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. हालांकि, संशोधित अनुमानों के अनुसार, जो संभावित खर्च की मध्य-वर्ष की समीक्षा है, यह बढ़कर 1,81,121 करोड़ रुपये हो गया है.

पिछले साल 73,000 करोड़ रुपये आवंटित 

वर्ष 2021-22 में ग्रामीण विकास मंत्रालय का वास्तविक खर्च 1,60,433.4 करोड़ रुपये था. मनरेगा को 2023-24 के लिए 60,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान से लगभग 32 प्रतिशत कम है. वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार ने बजट में मनरेगा के लिए 73,000 करोड़ रुपये आवंटित किए थे, जबकि संशोधित अनुमान के मुताबिक खर्च 89,400 करोड़ रुपये था.