AAP On LG: दिल्ली में एक बार फिर से केजरीवाल सरकार (Kejariwal Government) और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना (LG VK Saxena) के बीच टकराव की स्थिति बनती हुयी नज़र आ रही है. आम आदमी पार्टी (Aam Aadami Party) ने आज आरोप लगाते हुये कहा कि दिल्ली के नए उपराज्यपाल दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था (constitutional system) के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं. आम आदमी पार्टी की नेता और विधायक आतिशी (MLA Atishi) ने कहा कि एलजी ने सोमवार को जल बोर्ड (Jal Board) के अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई और इस बैठक के बाद अधिकारियों को कुछ निर्देश और आदेश भी दिये गये.


आतिशी ने आरोप लगाते हुये कहा कि इस बैठक की जानकारी सरकार को नहीं दी गयी. न ही दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष को इसकी सूचना दी गयी. इस बैठक पर सवाल उठाते हुये अतिशी ने कहा कि एलजी अभी नये-नये आये हैं और शायद उन्हें दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था की जानकारी नहीं है.


एलजी को मिली है सिर्फ 3 चीजों की जिम्मेदारी


आतिशी ने कहा कि उन्हें ये नहीं पता है कि शायद दिल्ली में एक अलग संवैधानिक व्यवस्था है. इसलिए मैं एलजी साहब को बताना चाहूंगी कि उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत एलजी, जो केंद्र सरकार के नुमाइंदे होते हैं, उनको संविधान ने स्पष्ट तौर से 3 जिम्मेदारियां दी हैं. उनकी जिम्मेदारी जमीन, कानून-व्यवस्था और पुलिस है. ये स्पष्ट तौर से देश के संविधान में लिखा हुआ है और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने भी मुहर लगाई हुई है कि सिर्फ और सिर्फ ये तीन विषय जमीन, कानून-व्यवस्था और पुलिस केंद्र सरकार के नुमाइंदे उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं.


दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था को बिगाड़ रहे एलजी


आतिशी ने कहा कि दिल्ली में अब एक और भी खास परिस्थिति है कि एमसीडी का नया कानून पास हुआ है. इसलिए एमसीडी भी अभी सीधे केंद्र सरकार के नियंत्रण में आती है. अतिशी ने कहा कि वर्तमान में हम यह भी मान लें कि दिल्ली नगर निगम का प्रबंधन करना और उससे काम करवाना भी एलजी के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व ये सब मुद्दे दिल्ली की चुनी हुई सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्रियों के अधिकार क्षेत्र में आता है. ये देश का संविधान कहता है और यही सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच भी कहती है. इसलिए जो मुद्दे दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अंतर्गत आते हैं, जब उन मुद्दों पर उनके विभागों को एलजी साहब मीटिंग के लिए बुलाते हैं और उनको आदेश-निर्देश देते हैं, तो वो दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं.


दिल्ली की जनता का होगा नुकसान


अतिशी ने कहा कि ऐसे में दिल्ली का गवर्नेंस कैसे होगा कि एक तरफ इन अफसरों को एलजी बुलाएंगे और एलजी कुछ दिशा-निर्देश देंगे और फिर चुनी हुई सरकार, जिसके तहत दिल्ली जल बोर्ड, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग आता है, उन अफसरों को बुलाएगी, वो कुछ और आदेश देगी। ऐसे में एक अफसर क्या करेगा? वो एलजी साहब के आदेश का पालन करेगा या चुनी सरकार के आदेश का पालन करेगा या फिर कोई भी आदेश का पालन न करें. विधायक आतिशी ने कहा कि अगर दिल्ली के संवैधानिक व्यवस्था को बिगाड़ा जाता है, दिल्ली की संवैधानिक व्यवस्था के साथ फेर बदल किया जाता है, तो पूरी दिल्ली में गवर्नमेंट चलनी बंद हो जाएगी और इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के निवासियों को होगा.


साफ सफाई पर ध्यान दें एलजी


अतिशी ने कहा कि  अगर आप कोई समस्या ही सुलझाना चाहते हैं, तो दिल्ली के तीन कूड़े के पहाड़ों की समस्या को सुलझाइए. मैं एलजी को बताना चाहूंगी कि अगर आप पूरी दिल्ली में घूमेंगे, तो आपको दिख जाएगा कि पूरी दिल्ली में गंदगी एक बहुत बड़ी समस्या है. दिल्ली में कहीं पर भी साफ-सफाई ठीक से नहीं होती है. पिछले 15 साल से एमसीडी साफ-सफाई के मामले में बिल्कुल ही नाकाम है. मैं एलजी साहब से आग्रह करना चाहूंगी कि अगर उन्हें कुछ समस्या ही सुलझानी है, तो वे दिल्ली में साफ सफाई की समस्या को सुलझाएं, दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा सुलझायें. 


हस्तक्षेप नहीं दिल्ली की जनता के लिए काम कर रहे एलजी- बीजेपी


वहीं इस पूरे मामले पर बीजेपी ने कहा कि दिल्ली पूर्णराज्य नहीं है और एलजी दिल्ली के मुख्य प्रशासक है. दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी का कहना है की उपराज्यपाल कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे है बल्कि दिल्ली के लिए काम कर रहे है. अगर उनके पास ये शिकायत आ रही है कि दिल्ली के लोगों को दो 2 दिन तक पीने का पानी नहीं मिल रहा है और जो मिल भी रहा है वह गंदा है,लोगों की किडनी और लीवर खराब हो रहा है पेट खराब हो रहा है, तो इस तरह की शिकायत अगर लोग माननीय उपराज्यपाल से कर रहे हैं तो वो दिल्ली के गार्जियन है क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती की अधिकारियों से पूछा कि क्यों दिल्ली वालों को साफ पानी नहीं मिल रहा है.


दिल्ली के संभाल नहीं पा रहे केजरीवाल


वहीं जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या हस्तक्षेप कर रहे है उपराज्यपाल? तो इस पर रामवीर सिंह विधूडी (Ramveer Singh Vidhudi) ने कहा कि इसमें दखलअंदाजी की बात कहां से आ गई वो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं (Delhi LG), यहां केन्द्रशासित राज्य (Union Territory) है और एलजी दिल्ली के मुख्य प्रशासक हैं तो अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejariwal) को इस बात को समझ लेना चाहिए यदि वो दिल्ली को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो जल बोर्ड (Jal Board) के चेयरमैन रहे हैं, अभी जो जल बोर्ड के चेयरमैन (Jal Board Chairman) है वो जेल चले गए तो अब ये स्थिति पैदा हो गयी है. रामवीर विधू्डी ने कहा कि मंत्री है नहीं और लोग अगर शिकायत कर रहे हैं कि पानी साफ़ (Clean Water) नहीं मिल रहा है और जो मिल भी रहा है वह गंदा है तो दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली जल बोर्ड (Delhi Jal Board) के अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि लोगों की चिंता के लिए तो यह हम सभी के लिए खुशी का विषय है. 


ये भी पढ़ें: Money Laundering Case: शैल कंपनियों के मालिक ने पैसे ट्रांसफर की बात कबूली, अब दस्तावेज दिखाकर सत्येंद्र जैन से ED कर रही है पूछताछ


ये भी पढ़ें: Rajinder Nagar Bypoll: उम्मीदवारों के नाम को लेकर BJP में मंथन, जानें क्या है कार्यकर्ताओं की मांग