केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश किया. इस साल कई राज्यों में चुनाव होने हैं, जिनपर बजट का सीधा असर पड़ेगा. निर्मला सीतारमण ने असम, पुडुचेरी, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए सीधेतौर पर तो चुनावी ऐलान नहीं किया लेकिन कुछ योजनाओं की घोषणा जरूर की. बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल की सत्ता है. बजट पेश होने के बाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल के लिए कोई ऐलान नहीं किया गया है.
85 मिनट के बजट भाषण में बंगाल का नाम नहीं लिया: बनर्जी
TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा, 'आप सभी सदन में मौजूद थे और केंद्रीय वित्त मंत्री ने 1 घंटे 25 मिनट तक भाषण दिया. इस पूरे समय में पश्चिम बंगाल का जिक्र तक नहीं हुआ. इस बजट में युवाओं, किसानों या रोजगार का भी कोई ज़िक्र नहीं है. जो सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), स्किल इंडिया और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर बात करती है, लेकिन वह रोजगार पर बात नहीं करती है.'
किसी कम्युनिटी के लिए कोई समाधान नहीं: बनर्जी
TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा, 'केंद्र सरकार ने बजट में यह भी नहीं बताया कि युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा या किस दिशा में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे. किसानों के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी या इनकम स्टेबलाइज करने के तरीकों पर कोई बात नहीं कही गई. किसी भी कम्युनिटी के लिए कोई समाधान नहीं बताया गया है. यह बजट बिना चेहरा, बिना आधार और बिना विजन वाला है.'
नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम बंगाल के दानकुनी से लेकर पश्चिम में सूरत तक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की है. इसके अलावा देश में सात शहरों को हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ने का भी एलान किया है, जिसमें बंगाल का सिलीगुड़ी भी शामिल है. 7 शहरों के हाई स्पीड कॉरिडोर में वाराणसी-सिलीगुड़ी, मुंबई-पुणे, चेन्नई-बेंगलुरु, हैदराबाद-बेंगलुरु, पुणे-हैदराबाद और दिल्ली-वाराणसी शामिल हैं. चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है और वहां भी चुनाव होने वाले हैं.
इसके अलावा अगले पांच सालों में 20 नए नेशनल वाटरवेज को चालू करने की घोषणा की गई है, जिससे कार्गो की ढुलाई सुगम और स्थायी होगी. इससे पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा. वित्त मंत्री ने कहा है कि इससे बंगाल को भी लाभ मिलने वाला है.