सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और यूआईडीएआई को नोटिस भेज जवाब मांगा है. दरअसल एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस भेजा है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में आए इस याचिका में कोरोना वैक्सीन के लिए कोविन पोर्टल पर होने वाले वैक्सीन रजिस्ट्रेशन में आधार की अनिवार्यता खत्म करने की मांग की गई.
आधार की अनिवार्यता खत्म करने की मांग
कोविन पोर्टल पर वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार की अनिवार्यता खत्म करने के याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूआईडीएआई को नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया है. सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन सेल्फ सर्विस पोर्टल से आधार का डिटेल जमा करने की जरूरत पर जवाब मांगा है.
1 मई से शुरू हुआ युवाओं के लिए वैक्सीनेशन
भारत में केंद्र सरकार ने 1 मई से 18 साल से ज्यादा वर्ष के सभी व्यस्कों के लिए कोविड-19 टीका लगाने की अनुमति दे दी. सरकार का कहना है कि सभी टीकाकरण के माध्यम से नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा होंगे. वहीं टीका लगवाने के लिए CoWIN पोर्टल रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होगा. कोविड-19 वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड का डीटेल देना भी अनिवार्य है.
हर दिन 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन का है लक्ष्य
भारत में कोरोना ने काफी तबाही मचाई है, पर अब तेजी से हो रहे वैक्सीनेशन ने इसकी रफ्तार काफी कम कर दी है. भारत में केंद्र सरकार ने हर दिन एक करोड़ वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस साल के अंत तक भारत के सभी व्यस्क को कम से कम कोरोना वैक्सीन के एक खुराक देने का लक्ष्य रखा गया है. भारत में जिस तेजी से वैक्सीन लगाई जा रही है उसे देखते हुए लग रहा है कि भारत इस साल के अंत तक इस लक्ष्य को पा भी लेगा.
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