Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) से जवाब मांगा है, जिसमें दावा किया गया कि फसलों और खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों और अन्य रसायनों के अत्यधिक उपयोग के कारण देश भर में मौतें हो रही हैं.
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर जवाब मांगते हुए केंद्र सरकार, कृषि मंत्रालय, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) तथा अन्य को नोटिस जारी किया है. वरिष्ठ अधिवक्ता अनिता शेनॉय ने पीठ को बताया कि याचिकाकर्ता ने देश भर से डेटा इकट्ठा किया है, जिसमें कीटनाशकों के कारण होने वाली मौतों की संख्या बहुत अधिक है.
क्या है याचिका?
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट वकील आकाश वशिष्ठ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिका में कहा गया कि खाद्य फसलों और खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों और अकार्बनिक रासायनिक पदार्थों का उपयोग और अति उपयोग देश में कैंसर और अन्य घातक बीमारियों के प्राथमिक और प्रमुख कारण के रूप में उभरा है. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के विवरण का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया कि 2015-16 के दौरान विश्लेषण किए गए 72,499 खाद्य नमूनों में से 16,133 मिलावटी या गलत ब्रांड वाले पाए गए.
याचिका में किया डेटा का जिक्र
याचिका में कहा गया कि अधिकारियों ने 1,450 आपराधिक और 8,529 दीवानी मामले दर्ज किए, जिनमें 540 मामलों में दोषसिद्धि हुई. इसमें कहा गया कि 2016-17 के दौरान 78,340 नमूनों में से 18,325 नमूने मिलावटी या गलत ब्रांड वाले पाए गए. याचिका में कहा गया कि कुल मिलाकर 13,080 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 1,605 मामलों में दोषसिद्धि हुई. इसमें कहा गया कि मामला इतना गंभीर होने के बावजूद केंद्र सरकार और इसके अधिकारी कीटनाशकों के उपयोग और अति प्रयोग की बढ़ती घटनाओं को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं.