West Bengal News: पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी (Shubhendu Adhikari) ने शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) को राज्य में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) को लागू करने से रोकने की चुनौती दी. उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुरनगर में एक बैठक के दौरान अधिकारी ने कहा, ‘‘सीएए अधिनियम यह नहीं कहता कि कानूनी दस्तावेजों वाले किसी निवासी की नागरिकता छीन ली जाएगी.’’
ठाकुरनगर मतुआ बहुल क्षेत्र है और इस समुदाय की जड़ें बांग्लादेश में हैं. नंदीग्राम से विधायक शुभेंदु ने मुख्यमंत्री की ओर इशारा करते हुए कहा, ‘‘हमने कई बार सीएए के बारे में बात की है. राज्य में सीएए लागू किया जाएगा. अगर आप में हिम्मत है, तो इसे लागू होने से रोकें.’’
आर्टिकल-370 की तरह सीएए का वादा भी होगा पूरा- शुभेंदु अधिकारी
सुभेंदु ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वादा किया था कि वो कश्मीरर में अनुच्छेद 370 को निरस्त कर देंगे जिसे पूरा किया गया है. ठीक वैसे ही बीजेपी सीएए लागू करने के वादे को पूरा करेगी. वहीं, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसी का अधिकार छीनने में विश्वास नहीं रखती है और ऐसी बातें करने वाले केवल माहौल खराब करना चाहते हैं.
सीएए पर अमित शाह का बयान...
इससे पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान खुले शब्दों में कहा था कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि सीएए लागू नहीं होने को लेकर सपना देख रहे हैं वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं. उन्होंने कहा सीएए कानून लागू करने में देरी हो रही है क्योंकि अभी इसे लेकर नियम बनाने हैं जिसको लेकर काम होना है. अमित शाह इससे पहले भी अपने कई भाषणों में सीएए लागू करने का जिक्र कर चुके हैं.
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