सहारा ग्रुप में निवेश करने वाले निवेशकों को भुगतान शुरू हो गया है. जानकारी के मुताबिक 28 फरवरी 2025 तक 12 लाख 97 हजार 111 निवेशकों को 2314.20 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है, जबकि इसी साल दिसंबर तक सहारा ग्रुप की चार कोऑपरेटिव समितियों में निवेश करने वाले सभी निवेशकों को भुगतान करने का लक्ष्य है. यह जानकारी आज गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक लिखित सवाल के जवाब में संसद को दी है.
सहारा ग्रुप की 4 सहकारी समितियों में देशभर के करीब 5.42 लाख लोगों ने निवेश किया था, जो करीब 1,13,504 करोड़ रुपये है. जमा राशि का भुगतान न करने के संबंध में मिली शिकायतों के बाद कोर्ट के आदेश पर सहकारिता मंत्रालय ने एक वेबसाइट लॉन्च की थी और सभी निवेशकों को अपनी डिटेल डालने के लिए कहा गया था.
5 हजार करोड़ रुपये केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित किए जाएंगे
सुप्रीम कोर्ट के 29.03.2023 को दिए गए आदेश के मुताबिक, सहारा-सेबी रिफंड खाते में पड़ी कुल 24,979.67 करोड़ रुपये की राशि में से 5000 करोड़ रुपये की राशि सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को हस्तांतरित की जाएगी. इस राशि के वितरण की निगरानी और निगरानी न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी, इस न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश की ओर से की जाएगी, जिसमें अधिवक्ता गौरव अग्रवाल को भी कोर्ट के आदेश पर लगाया गया था.
सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल किया गया लॉन्च
सहारा समूह की चार बहुराज्यीय सहकारी समितियों सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, लखनऊ, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद के वास्तविक जमाकर्ताओं की ओर से उनके वैध जमा की वापसी के लिए दावे प्रस्तुत करने के लिए 18.07.2023 को एक ऑनलाइन पोर्टल "सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल" https://mocrefund.crcs.gov.in लॉन्च किया गया है. पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के आधार पर 28.02.2025 तक सहारा समूह सहकारी समितियों के 12,97,111 जमाकर्ताओं को 2,314.20 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है.
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