Red Light On-Gaadi Off: दिल्ली सरकार के 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' अभियान से जुड़ी फ़ाइल इधर-से-उधर हो रही है. पहले दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल पर आरोप लगाया कि वे अभियान को लागू नहीं होने देना चाहते. यह कहकर सरकार ने कैंपेन की फाइल उपराज्यपाल के पास भेजी थी. अब फिर से उपराज्यपाल ने फाइल को वापस मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया है और मुख्यमंत्री से इस कैंपेन को लेकर पुनर्विचार करने के लिए कहा है.
सूत्रों के मुताबिक़ उप राज्यपाल ने दिल्ली सरकार के कैंपेन पर सवाल भी उठाया है और कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं कि इस तरीक़े से कैंपेन चलाने से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है.
उपराज्यपाल ने फाइल वापस करने की बताई वजह
कैंपेन की फ़ाइल वापस दिल्ली सरकार के पास भेजते हुए उपराज्यपाल ने लिखा है कि इस कैंपेन में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को इस तरीक़े से भारी ट्रैफ़िक और प्रदूषण के बीच खड़ा नहीं रखा जा सकता, ये उनका शोषण करने के साथ-साथ बहुत अमानवीय भी है. साथ ही क़ानून और राजस्व विभाग भी इस बात की जांच करें कि क्या सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का इस तरीक़े से कैंपेन के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं.
इसके अलावा उप राज्यपाल ने इस कैंपेन पर सवाल उठाते हुए लिखा है कि बीते सालों के जो रिज़ल्ट रहे हैं वो इतने प्रभावी नहीं रहे कि इसकी वजह से प्रदूषण कम हुआ हो और साथ ही सरकार ने जानकारी भी प्रपोज़ल में नहीं दी है.
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए बनाया कैंपेन
दिल्ली सरकार 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' अभियान से प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 15-सूत्रीय कार्य योजना बनाई है जिसे 'रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ' नाम दिया गया है. इस योजना को पहली बार 16 अक्टूबर, 2020 को दिल्ली में लॉन्च किया गया था, इस ड्राइव का पहला चरण इस बार 28 अक्टूबर से शुरू होने वाला था और 28 नवंबर तक जारी रहने वाला था. लेकिन इस कैंपेन पर एलजी ने सवाल उठाया है.
क्या है रेड लाइट ऑन-गाड़ी ऑफ कैंपेन
जैसा कि नाम से पता चलता है, अभियान लोगों को सड़कों पर रेड लाइट होने पर अपने वाहनों के इंजन को बंद करने के लिए मनाने वाला है क्योंकि लोग गाड़ी ऑन रखते हुए ही ट्रैफिक लाइट के हरे होने का इंतजार करते हैं. इस अभियान में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को शामिल किया गया है जो लोगों को वाहनों को बंद करने के लिए जागरूक करेंगे.
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