पटना: देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रही अपराध की घटनाओं पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि देश में देश की बहन-बेटियां के साथ जो हो रहा उसके कारण लोग गुस्से में हैं. उन्होंने कहा कि देश की न्यायित व्यवस्था को इस गुस्से को समझना होगा.
केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ बलात्कार जैसी घटनाओं पर पीड़िताओं को त्वरित न्याय मिले इसकी व्यवस्था करनी होगी. उन्होंने कहा कि बलात्कार जैसी घटनाओं और पॉक्सो के मामले में बच्चो के साथ होता है ऐसे मामले में त्वरित न्याय के लिए देश में 1023 फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का एक प्रस्ताव प्रस्तावित है. उन्होंने कहा कि इनमें से 400 पर सहमति बन गई है और 160 से अधिक ने काम करना भी शुरू कर दिया है.
इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में 704 फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट पहले से चल रहे हैं. उन्होंने कहा, ''आज मैंने देश की न्यायपालिका से अपील की है कि ये सारे फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट ठीक चले और समय मे निर्णय करे. इन कोर्ट का समय-समय पर प्रभावी मूल्यांकन होना भी बहुत जरूरी है और कानून में हमने ये बदलाव किया है कि यहां बच्चो के बलात्कार करने पर आरोपियों को फांसी मिलेगी जिसके लिए जांच 2 महीने में पूरी होनी चाहिये.''
उन्होंने कहा कि वह इस बात के लिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखने जा रहे हैं कि इस बात की विशेष चिंता करे कि जांच 2 महीने में पूरी हो. उन्होंने कहा कि वह इस मामले में देश के तमाम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी पत्र लिखेंगे.
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