मोदी सरकार लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दे रही है. सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कई बार इन वाहनों की कीमत कम करने का वादा कर चुके हैं. इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अब संसदीय की स्थायी समिति ने सरकार को कुछ अहम क़दम उठाने का सुझाव दिया है.
परिवहन, पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने आज संसद में पेश की गई रिपोर्ट में सिफारिश की है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार दो बड़े कदम उठा सकती है. पहला कदम वाहनों पर लगने वाले रोड टैक्स से जुड़ा है. समिति ने सरकार से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स पूरी तरह खत्म करने की अनुशंसा की है.
समिति ने ये भी सुझाव दिया है कि राजमार्गों के टोल प्लाजा में लगने वाले शुल्क में इलेक्ट्रिक वाहनों को हर बार डिस्काउंट मिले. समिति का कहना है कि दोनों कदमों से इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ लोगों का रुझान बढ़ेगा. रिपोर्ट में समिति ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का संज्ञान लेते हुए कहा है कि सरकार को कुछ और ठोस कदम उठाने की जरूरत है.
समिति ने इलेक्ट्रिक वाहनों के फायदे गिनाते हुए समिति ने कहा है कि बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने और पेट्रोल डीज़ल पर निर्भरता कम करने के लिए देश में इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ना बहुत जरूरी है. समिति ने सरकार से कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन बढाने के लिए वाहन उत्पादकों और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय के साथ काम होना चाहिए.
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