Parliament Special Session Live: महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद संसद का विशेष सत्र खत्म, राज्यसभा और लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
Women Reservation Bill Live: महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में भी पास हो गया है. बुधवार को लोकसभा में बिल भारी बहुमत से पारित हुआ था.
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Parliament Special Session Live Updates: संसद के विशेष सत्र सही मायनों में ऐतिहासिक साबित हो रहा है. मोदी सरकार की तरफ से सबसे पहले महिला आरक्षण बिल पेश किया गया...More
राज्यसभा में बिल पास होने के बाद पीएम मोदी लोकसभा पहुंचे हैं.
संसद का विशेष सत्र खत्म हो गया है. राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई. सदन में आज महिला आरक्षण बिल पारित हुआ है.
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर पोस्ट किया कि नए संसद भवन की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती थी. आज, एक राष्ट्र के रूप में, हमने महिला सशक्तिकरण के एक नए युग में प्रवेश किया है. संसद के दोनों सदनों द्वारा 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' के पारित होने के साथ, हम अपनी महिलाओं को लंबे समय से लंबित अधिकार प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़े हैं. हमारी नारी शक्ति ने पहले ही जीवन के सभी क्षेत्रों में अपनी योग्यता साबित कर दी है और अब ये जरूरी है कि वे कानून बनाने की प्रक्रियाओं में भी बढ़-चढ़कर भाग लें और अमृत काल में हमारे देश के विकास में योगदान दें. पीएम नरेंद्र मोदी को महिलाओं को सशक्त बनाने के उनके निरंतर प्रयासों के लिए धन्यवाद.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जहां चाह, वहां राह. राज्यसभा ने महिला आरक्षण विधेयक पारित कर दिया. बहुत दिनों से चली आ रही मांग को पूरा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में लैंगिक समानता और समावेशी शासन का एक शक्तिशाली संदेश भेजा है. मोदी जी को मेरा हृदय से आभार और प्रत्येक नागरिक को बधाई.
पीएम मोदी ने इस बिल के पारित होने पर कहा कि हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में ये एक निर्णायक क्षण है. 140 करोड़ भारतीयों को बधाई. मैं उन सभी राज्यसभा सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए वोट किया. इस तरह का सर्वसम्मत समर्थन वास्तव में खुशी देने वाला है. इसी के साथ, हम भारत की महिलाओं के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के युग की शुरुआत करते हैं. ये ऐतिहासिक कदम यह सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता है कि उनकी आवाज को और भी अधिक प्रभावी ढंग से सुना जाए.
महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में सर्वसम्मति पास हो गया. बिल के समर्थन में 214 वोट और विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा.
पीएम मोदी ने सभी से राज्यसभा में बिल का समर्थन करने का आह्वान करते हुए संबोधन खत्म किया. अब बिल पर मतदान हो रहा है.
पीएम मोदी ने कहा कि इस बिल पर दो दिनों से अहम चर्चा हो रही है. सभी साथियों ने सार्थक चर्चा की है. भविष्य में भी इस चर्चा का एक-एक शब्द हमारी यात्रा में काम आने वाला है. इस बिल का समर्थन करने के लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूं.
पीएम मोदी राज्यसभा में मौजूद हैं. राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा हो रही है.
मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी के लिए भी आरक्षण नहीं है. आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, ओबीसी को आरक्षण दे सकते हैं. आप ओबीसी महिलाओं को पीछे क्यों छोड़ रहे हैं. क्या आप उन्हें साथ नहीं लेना चाहते. आप साफ कीजिए कि कब लागू करने वाले हैं, हमें तारीख और साल बताइए.
मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को अभी लागू किया जाना चाहिए. हम बिना कोई शर्त समर्थन दे रहे हैं. इसमें परिसीमन और जनगणना की कोई जरूरत नहीं है. कृषि बिल भी तो पास किया गया था, नोटबंदी की थी, तो इसी भी कर सकते हैं.
नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कविता सुनाते हुए कहा कि कोमल है तू कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है. जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है. सतियों के नाम पर तुझे जलाया गया, सीता जैसी अग्निपरीक्षा भी हुई. बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है. कोमल है तू कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है. उन्होंने कहा कि हम इस शक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं, हम समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये जुमला नहीं हो.
कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जन खरगे ने कहा कि मैं दिल से इस बिल को पूर्ण समर्थन देता हूं. इंडिया गठबंधन के दल भी इसे सपोर्ट करते हैं.
राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महिलाओं से संबंधित मामलों में हम कोई राजनीति नहीं करते. ये प्रधानमंत्री के लिए विश्वास का विषय है इसलिए हम वो सब कुछ करते हैं जो हमने किया है. चाहे वह अनुच्छेद 370 हो, तीन तलाक हो या अब महिला आरक्षण विधेयक.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं पंचायत स्तर पर 33 प्रतिशत आरक्षण लाने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को श्रेय देना चाहती हूं. इसके परिणामस्वरूप, हमने पंचायत स्तर पर एक बड़ा बदलाव देखा है, जहां महिलाओं के योगदान को दर्शाते हुए आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सवाल पूछा जा रहा है कि 9 साल क्यों लगे. मैं आपको बताती हूं. हमने इतने दिनों में महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया. महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक रूप से मजबूत किया. शौचालय देना, बैंक खाते खुलवाना, गैस कनेक्शन देना आदि कई काम किए.
केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने कहा कि गणेश चतुर्थी के दिन इस बिल को पेश करना, ये भारत सरकार का निर्णय है और ये कोई चुनावी दृष्टिकोण से नहीं किया गया है. यह महिलाओं को सम्मान देने का कार्यक्रम है, जो कांग्रेस लगभग 60 साल में नहीं कर पाई वह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हो रहा है.
महिला आरक्षण बिल पर भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो भी किया है अच्छे मकसद से किया है. किसी अन्य प्रधानमंत्री ने ऐसी चीजें नहीं कीं. ऐसा करना (बिल का विरोध करना) उनका (विपक्ष का) काम है, हमें इसकी चिंता नहीं है.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि किसी को भी महिला आरक्षण बिल की आलोचना नहीं करनी चाहिए. यह बिल प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लाया गया है और सभी को इसकी सराहना करनी चाहिए और इसका समर्थन करना चाहिए.
कांग्रेस के कई सांसदों ने 33 फीसदी में ही ओबीसी आरक्षण देने और महिला आरक्षण कानून तुरंत लागू करने की मांग उठाते संशोधन दिए. सूत्रों के अनुसार कांग्रेस सांसद नसीर हुसैन, नीरज डांगी, अमी याजनिक, रंजीत रंजन, रजनी पाटिल, फूलो देवी नेताम, राजमणि पटेल, जेबी माथेर, डॉ. एल. हनुमंतैया ने महिलाओं के लिए ओबीसी आरक्षण को 33% के भीतर और इसके तत्काल कार्यान्वयन के लिए संशोधन पेश किया है.
राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद मिठाईयां बाटी जायेंगी. करीब 100 डिब्बे मिठाईयां नई संसद में मंगाई गई है.
टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा कि आपने देखा होगा कि एनपीआर, एनआरसी और सीएए पर फैसला कैसे हुआ. किसान बिल पर फैसला कैसे हुआ आपने देखा. पहली बार संसद के इतिहास में मुझे निलंबित कर दिया गया. अगर वे इसे (महिला आरक्षण विधेयक) लागू करते हैं तो हम इसका स्वागत करेंगे.
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि कल ऐतिहासिक फैसला लोकसभा ने किया है. आज राज्यसभा में भी इस पर गंभीरता से चर्चा होगी. एक ऐतिहासिक उपलब्धि के साथ महिलाओं को इस देश में प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा.
सूत्रों के मुताबिक, थोड़ी देर में सभी महिला सांसद पीएम से उनके कार्यालय मिलकर उन्हें महिला आरक्षण विधेयक के लिए बधाई देंगी. सभी दलों की महिला सांसद पीएम कार्यालय जाएंगी. बीजेपी की सभी महिला सांसद स्मृति ईरानी की अगुआई में मुलाकात करेंगी.
महिला आरक्षण बिल पर पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि महिला आरक्षण बिल लोकसभा से पास हो गया है और राज्यसभा में भी पास हो जाएगा. इससे महिलाओं को अधिकार मिलेगा. बिल के लागू होने के बाद से महिलाओं की लोकसभा और राज्यसभा में भागीदारी बढ़ेगी.
महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इसमें बीजेपी की नीयत साफ नहीं है. अगर नीयत महिला सशक्तिकरण की थी तो इसे तुरंत लागू करना चाहिए था. इससे पहले भी जब 2010 या 1979 में ये बिल आया था तो बीजेपी ने इसका विरोध किया था. आज हम इसे राज्यसभा में आम सहमति से पास कराने की कोशिश कर रहे हैं.
समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि जब आप यह आरक्षण लेकर आए हैं और जब आपका अस्तित्व और वर्चस्व ओबीसी मतदाताओं पर आधारित है. आप 10 साल से सरकार में ओबीसी मतदाताओं के दम पर ही हैं, तो फिर आप ओबीसी महिलाओं को राजनीतिक अधिकार क्यों नहीं देना चाहते?
बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने राज्यसभा में कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि आरक्षण को तुरंत लागू कर दो, क्या वह यह चाहते हैं कि जैसे ही उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए तो सुप्रीम कोर्ट महिला आरक्षण को ही खत्म कर दे. जिस तरह से हमने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को खारिज नहीं होने दिया उसी तरह हम नहीं चाहते कि महिला आरक्षण भी खारिज हो.
टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने राज्यसभा में कहा कि आज, पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य, वित्त, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालयों का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं, लेकिन बीजेपी को 16 मुख्यमंत्रियों में से एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं मिल सकी और वे हमें महिलाओं के अधिकारों पर उपदेश दे रहे हैं.
संसद स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में बड़ी बैठक चल रही है. पीएम मोदी के साथ गृहमंत्री अमित शाह और प्रह्लाद जोशी मौजूद हैं.
कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा में कहा कि बीजेपी सरकार ने 2014 में महिला आरक्षण बिल लाने का वादा किया था. आपको बिल लाने में 9 साल क्यों लग गए, आपको किसने रोका था. क्या पीएम मोदी नई संसद में आने का इंतजार कर रहे थे, क्या पुरानी संसद में वास्तु दोष था. अब आप बिल लाए हो तो कह रहे हो कि 2029 में लागू करेंगे. ये सब आप राजनीतिक फायदे के लिए कर रहे हो.
महाराष्ट्र से राज्यसभा में कांग्रेस सांसद रजनी अशोकराव पाटिल ने महिला आरक्षण बिल के नाम को लेकर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'हमारा वंदन मत करो, हमें वंदन नहीं बनना है. हमें मानव बनना है. अगर आपकी मंशा सही थी तो पहले ये बिल क्यों नहीं लाया गया.' उन्होंने ये बीजेपी सांसदों को लेकर कहा कि आप यहां सदन में आईं अभिनेत्रियों के साथ मिठाई खिलाते हुए फोटोशूट करते हैं. असल में आपको मणिपुर जाना चाहिए, वहां महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया. ये अभिनेत्रियां अपनी फिल्म का प्रमोशन करने आती हैं.
केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल का नाम नारी शक्ति अधिनियम रखा है. इस नाम को लेकर विपक्षी दलों के नेता केंद्र पर लगातार तंज कस रहे हैं. अब राज्यसभा में आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम शीर्षक नाम देखा तो समझ में नहीं आया ये क्या है.'
राज्यसभा में आप सांसद संदीप कुमार पाठक ने कहा, "जनगणना और परिसीमन से क्या निकलकर आएगा. क्या पैरामीटर निकलकर आएगा. हम लोकसभा में आज 545 सदस्यों पर महिला आरक्षण बिल लागू क्यों नहीं कर देते, लेकिन इन्हें ये बिल लागू करना नहीं है, सिर्फ क्रेडिट लेना है. चुनाव आ रहे हैं. बिल पास करो, लेकिन लागू मत करो."
राज्यसभा में आप सांसद संदीप कुमार पाठक ने कहा, ये महिलाओं को वेबकूफ बनाने वाला बिल है. ये महिलाओं को रिजर्वेशन देने वाला बिल नहीं है, ये महिलाओं से रिजर्वेशन लेने वाला बिल है. आपके कर्म ही करनी और कथनी में अंतर बताते हैं. इस बिल के भविष्य का कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि पहले जनगणना और परिसीमन होना है. ये बिल हड़बड़ी और बिना तैयारी के लाया गया है.
राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर बात करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया है. आज 27 मंत्री ओबीसी से हैं. बीजेपी के 303 सांसदों में से 29 फीसदी ओबीसी हैं. कांग्रेस के जितने सांसद हैं उससे ज्यादा हमारे ओबीसी सांसद हैं. ये तो सिर्फ लोकसभा का आंकड़ा है. आप तो ओबीसी को गाली देते हैं और माफी भी नहीं मांगते हैं.
राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर बात करते हुए जेपी नड्डा ने कहा, भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिया है. आज 27 मंत्री ओबीसी से हैं. बीजेपी के 303 सांसदों में से 29 फीसदी ओबीसी हैं. कांग्रेस के जितने सांसद हैं उससे ज्यादा हमारे ओबीसी सांसद हैं. ये तो सिर्फ लोकसभा का आंकड़ा है. आप तो ओबीसी को गाली देते हैं और माफी भी नहीं मांगते हैं.
महिला आरक्षण बिल लागू होने में देरी क्यों? आरक्षण बिल में कुछ महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं? विपक्ष के इन सवालों पर राज्यसभा में बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने जवाब देते हुए कहा, 'महिलाओं को किस सीट पर रिजर्वेशन मिले, किस सीट पर नहीं मिलना चाहिए? ये फैसला सरकार नहीं कर सकती. ये फैसला आयोग करेगा. इससे पहले जरूरी है कि पहले जनगणना होनी चाहिए, परिसीमन आए. इसलिए आज बिल पास होने के बाद 2029 में 33 फीसदी महिलाएं सांसद बन कर आ जाएंगी और अगर ये बिल आज पास नहीं होता है तो 2029 में भी 33 फीसदी महिलाएं सांसद नहीं बन पाएंगी.'
राज्यसभा में बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में कहा, '21वीं सदी महिलाओं की है. हमें खुशी है कि भारत की महिलाएं खुद को लीडिंग रोल में लेकर आई हैं. बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने महिलाओं को वोटिंग राइट्स देने के लिए लंबा संघर्ष किया था. हमारा नजरिए बेचारा, अबला नारी जैसा कभी नहीं रहा. हमने हमेशा महिलाओं को सम्मान दिया है. नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर हम महिलाओं को सम्मान देने का काम कर रहे हैं. रिसर्च ने ये बताया है कि महिलाओं में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है. रिसर्च ये भी बताती है कि नशा के खिलाफ महिलाओं ने आवाज उठाई है. जहां महिलाएं लीड रोल में हैं वहां करप्शन कम होता है. ऐसा नहीं है कि मैं पुरुषों के खिलाफ बोल रहा हूं.'
राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने कहा, 9 साल में महिलाओं के लिए किए गए कार्यों के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं. नारी शक्ति वंदन ये शब्दावलि महिलाओं को समाज देखने के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है. भारतीय संस्कृति में महिलाओं का बहुत बड़ा स्थान रहा है. हमने नारी को शक्ति के रूप में देखा है, देवी के रूप में देखा है.
छत्तीसगढ़ से राज्यसभा में कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा, आप महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं लेकिन जब नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ तो देश की महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया. महिलाओं को अधिकार देने के लिए आपने जो जनगणना और परिसीमन की बाधा लगाई है वो क्यों है, क्या महिला आरक्षण आपका सिर्फ एक चुनावी झुनझुना है. हिंदुस्तानी पुरुष डबल स्टेंडर्ड का है. एक तरफ तो वह महिलाओं को ऊंचे आसन पर बिठाता है लेकिन जब उसे सम्मान देने की बात आती है तो पीछे हट जाता है जैसे कि आपने राष्ट्रपति द्रौपदी को उद्घाटन समारोह में बुलाकर किया.
राज्यसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल पेश करते हुए कहा, सदन में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करना बहुत बड़ा कदम है. कौन सी सीट महिलाओं को दी जाएगी, ये आयोग फैसला करेगा.
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पारित होने के बाद आज राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया है.
लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा, 'मैं आज आपके माध्यम से इस बहुत महत्वपूर्ण निर्णय में विश्वास पैदा करने के लिए धन्यवाद करता हूं. देश को नई ऊंचाइयों में ले जाने वाली शक्ति के रूप में उभरेगा. इस पवित्र काम को करने के लिए आप सब ने सार्थक योगदान दिया है. सदन के नेता के तौर पर सच्चे दिल से आदरपूर्वक अभिनंदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं.'
लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. कार्यवाही शुरू होते ही लोकसभा में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण बिल के पक्ष में वोट करने वाले सभी सांसदों को धन्यवाद किया.
महिला आरक्षण बिल पर मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने कहा, सवाल उठाने वाले सवाल उठाते रहते हैं. मोदी जी को जो काम करना था उन्होंने करके दिखा दिया है. यह काफी समय से लंबित था जिसे मोदी जी ने करके दिखाया है.
राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस की तरफ से रजनी पाटिल, रंजीत रंजन, फूलो देवी नेताम, अमी याग्निक और केसी वेणुगोपाल बोलेंगे. आखिपी में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी बोल सकते हैं. जबकि एनडीए की तरफ से 16 सांसद बोलेंगे.
आप सांसद संजय सिंह ने कहा, 'महिला आरक्षण बिल आने वाले 20 साल में लागू नहीं होगा. यह महिला को मूर्ख बनाने का बिल है. बीजेपी के सांसद महिला के साथ छेडछाड़ करते हैं. इसमें ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए. 9 साल से ये सरकार क्या कर रही थी. 2014 में ही सरकार को यह बिल लाना चाहिए था.'
आज राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल चर्चा के लिए पेश किया जाएगा. बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने बिल का समर्थन करने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि बीजू जनता दल राज्यसभा में इस बिल का समर्थन करेगी. 27 साल से यह बिल लंबित था.
राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान एनडीए की तरफ से 16 सांसद बोलेंगे. बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन महिला आरक्षण के मुद्दे पर बोलेंगे.
लोकसभा में 454 सांसदों ने महिला आरक्षण बिल के पक्ष में वोट देकर पारित कर दिया. अब राज्यसभा में बिल पर चर्चा होनी है. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ऐलान कर दिया है कि आज ही राज्यसभा में बिल आएगा और पूरे दिन चर्चा होगी.
लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज अली ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया है. ऐसे में बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने तंज कसते हुए कहा, इस्लाम में महिला को अधिकार नहीं मिलता है. इसलिए दो लोगों ने महिला के खिलाफ वोट किया है. हमारे नेता के पास नीति और नीयत है. बीजेपी तथ्यों पर काम करती है.
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, जो महिला आरक्षण बिल लाया गया है उसका कांग्रेस ने समर्थन किया है लेकिन इसे जनगणना और परिसीमन होने के बाद लागू किया जाएगा. इसमें सालों लग जाएंगे जबकि सोनिया गांधी ने स्पष्ट कहा कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए. हमें ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा. इसे 2024 चुनाव में लागू किया जाना चाहिए.
नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अब आज राज्यसभा में बहस की शुरुआत होगी. राज्यसभा में चर्चा सुबह 11 बजे से शुरू होगी. कल लोकसभा में महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हो गया है.
महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, ओबीसी समाज के साथ अन्याय हो रहा है. सरकार जातीय जनगणना की बात नहीं कर रही है. बिल को लेकर सरकार की नीयत ठीक नहीं है.
- यूपीए के समय ये 108वां संविधान संशोधन बिल 2008 बिल था, जबकि अब 128वां संविधान संशोधन बिल 2023
- तब इसका कोई विशेष नाम नहीं था जबकि अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम है.
- यूपीए के समय एंग्लो-इंडियन समुदाय की महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा था, अब नहीं.
- तब ये बिल पहले राज्यसभा में पेश किया गया था. अब लोकसभा में पहले पेश हुआ.
- यूपीए के समय पास होते ही लागू हो जाता, अब परिसीमन के बाद लागू होगा.
- तब ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं था, अब भी नहीं है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभूतपूर्व समर्थन के साथ लोकसभा से महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक के पारित होने पर खुशी जाहिर करते हुए बिल के समर्थन में मतदान करने वाले सभी पार्टियों के सांसदों को धन्यवाद कहा है. बिल के लोकसभा से पारित हो जाने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, "इस अभूतपूर्व समर्थन के साथ लोकसभा में संविधान (128वां संशोधन) विधेयक 2023 पारित होने पर खुशी हुई. मैं सभी पार्टियों के सांसदों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस विधेयक के समर्थन में मतदान किया."
लोकसभा में पारित होने के बाद अब आज महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पेश होगा. राज्यसभा में कुल सांसद 240 हैं जिनमें 5 सीट अभी खाली हैं. बिल पास करवाने के लिए 160 सांसदों की जरूरत होगी. अभी राज्यसभा में NDA के 114 और INDIA गठबंधन के 98 सांसद हैं जबकि अन्य सांसदों की संख्या 28 है.
- OBC महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं?
- मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं?
- 2024 से महिला आरक्षण लागू क्यों नहीं?
- 2029 तक आरक्षण के दरवाजे बंद क्यों?
- आरक्षण के लिए परिसीमन का इंतजार क्यों?
- बिल लाने के लिए 9 साल तक इंतजार क्यों?
पांच दिवसीय संसद के विशेष सत्र का आज चौथा दिन है. लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संविधान (128 वां संशोधन) विधेयक 2023 को भारी बहुमत से पारित कर दिया है. लोकसभा और देश की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के पक्ष में लोकसभा के 454 सांसदों ने वोट दिया वहीं 2 सांसदों ने बिल के खिलाफ अपना वोट दिया.
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