Parliament Monsoon Session: कांग्रेस ने अपने राज्यसभा सांसदों को गुरुवार (27 जुलाई) को सदन में मौजूद रहने के लिए बुधवार (26 जुलाई) को व्हिप जारी किया. व्हिप में संक्षेप में कहा गया है कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पूरे दिन सदन में मौजूद रहें क्योंकि 'बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे' चर्चा के लिए लाए जाने वाले हैं.
राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश की ओर से जारी व्हिप में कहा गया है कि कांग्रेस के सभी सदस्य 27 जुलाई को सुबह 11 बजे से कार्यवाही आरंभ होने से लेकर कार्यवाही स्थगित होने तक सदन में मौजूद रहें और पार्टी के रुख का समर्थन करें.
दिल्ली अध्यादेश की जगह विधेयक लाने की तैयारी में केंद्र
मुख्य विपक्षी दल ने अपने सांसदों को यह व्हिप उस वक्त जारी किया है जब सरकार जल्द ही दिल्ली से संबंधित अध्यादेश के स्थान पर विधेयक लाने की तैयारी में है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली में समूह-ए संवर्ग के अधिकारियों की नियुक्ति और स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिए एक प्राधिकार गठित करने के प्रावधान वाले विधेयक को मंगलवार (25 जुलाई) को मंजूरी प्रदान की थी.
अध्यादेश का मकसद क्या है?
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को दिल्ली में पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को दिया था, जिसके बाद केंद्र ने 19 मई को दिल्ली अध्यादेश जारी कर दिया था.
अध्यादेश का उद्देश्य दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा (DANICS) कैडर के समूह-ए अधिकारियों के संबंध में ट्रांसफर और अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार एक राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की स्थापना करना है.
AAP का विरोध
11 मई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले दिल्ली सरकार में सभी अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर उपराज्यपाल के पास पूरा कार्यकारी नियंत्रण था. आम आदमी पार्टी केंद्र के अध्यादेश से जुड़े विधेयक का विरोध करने का फैसला पहले ही कर चुकी है, कई विपक्षी दल भी उसका समर्थन कर रहे हैं.
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