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20 विधेयक लोकसभा में हुए पारित लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि लोकसभा सत्र के दौरान संविधान 127वां संशोधन विधेयक समेत कुल 20 विधेयक पारित हुए. 66 तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए गए. सदस्यों ने नियम 377 के अधीन 331 मामले उठाए. सत्र खत्म होने के बाद स्पीकर की कस्टमरी मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत कई पक्ष और विपक्ष के नेता मौजूद थे.
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12 बजे तक स्थगित हुई राज्यसभा की कार्यवाही राज्यसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. राज्यसभा में आज OBC संशोधन विधेयक पेश होगा. इससे पहले ये लोकसभा में पास हो चुका है.
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भावुक हुए वेकैंया नाडयू सभापति वेकैंया नाडयू ने सदन की कल की घटना को लेकर दुख जताया. अपना दुख जाहिर करते हुए सभापति वेकैंया नायडू भावुक हो गए. उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन की मर्यादा भूल गया है, ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए.
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लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित लोकसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है. सदन की कार्यवाही तय समय से दो दिन पहले ही स्थगित हो गई है. ओबीसी संशोधन बिल पास होने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी जाएगी.
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कल की सदन की घटना से दुखी- सभापति वेकैंया नाडयू राज्यसभा में आज सभापति वेकैंया नायडू ने कल संसद में हुए हंगामें को लेकर निंदा की. उन्होंने कहा कि विपक्ष का कोई भी सदस्य सरकार को मजबूर नहीं कर सकता कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं. हंगामें के बाद राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है.
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राज्यसभा आधे घंटे के लिए स्थगित राज्यसभा की बैठक तीन बार के स्थगन के बाद आधे घंटे के लिए फिर स्थगित हो गई. अब राज्यसभा की कार्यवाही तीन बजे शुरू होगी.
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अखिलेश यादव ने लोकसभा में रखी दो मांगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ओबीसी संशोधन बिल पर लोकसभा में अपनी बात रखी. अखिलेश यादव ने कहा, 'पिछड़े वर्गों को तब फायदा होगा जब आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ायी जाए. और हमारी सबसे बड़ी मांग है कि जाति के आधार पर भी जनगणना की जाए. जाति जनगणना हमारी बहुत पुरानी मांग रही है. हर जाति को लेकर कंफ्यूजन पैदा किया हुआ है.'
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राज्यसभा फिर 15 मिनट के लिए स्थगित विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज मंगलवार को राज्यसभा की बैठक दो बार के स्थगन के बाद 15 मिनट के लिए फिर स्थगित करनी पड़ी.
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10 साल की यूपीए सरकार में ओबीसी सांसदों की नहीं सुनी गई- केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी ओबीसी संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया. उन्होंने कहा, '2004 से 2014 तक यूपीए का शासन रहा, सभी पार्टियों के ओबीसी सांसदों ने कमीशन को संवैधानिक मान्यता देने की मांग की, लेकिन 10 साल की यूपीए सरकार में ऐसा नहीं हुआ. पिछड़ा वर्ग के लिए मंडल आयोग उसी सरकार ने बनाया जिसे बीजेपी ने समर्थन दिया. 2014 में मोदी जी की सरकार आई. तब संवैधानिक आयोग बनाया गया और पिछड़े समाज को अधिकार देने का काम किया. पिछड़ा वर्ग को न्याय देने का काम हमारी सरकार ने किया.'
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लोकसभा में JDU ने बिल का समर्थन किया बिहार से जेडीयू सांसद राजीव रंजन सिंह ने लोकसभा में कहा, 'सरकार की नीयत एकदम साफ है. हमारी सरकार से एक मांग है कि ओबीसी को आप पूरी तरह से न्याय नहीं दिला पाएंगे, जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी. इसलिए हमारी मांग है कि 2022 में जातिगत जनगणना होनी चाहिए. हमारी पार्टी ओबीसी संशोधन बिल का समर्थन करती है.'
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OBC संशोधन विधेयक राज्यों के अधिकार को मजबूत बनाएगा- वीरेंद्र कुमार केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि ओबीसी से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक देश के संघीय ढांचे और ओबीसी सूची से जुड़े राज्यों के अधिकार को सशक्त बनाएगा. लोकसभा में उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार ने ओबीसी वर्गों के कल्याण के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं और यह भी उसी क्रम में एक कदम है. आज बहुत ऐतिहासिक दिन है. हम ऐसे महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं जो ओबीसी की सूची के निर्धारण के राज्यों के अधिकार को बहाल करने का है.
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लोकसभा में बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना लोकसभा में OBC संशोधन विधेयक पर बीजेपी नेता डॉ संघमित्रा मौर्या ने कहा, "कांग्रेस ने आरक्षण को खत्म करने की शुरुआत साल 2010 में कर दी थी. कांग्रेस चाहती तो 2014 से पहले तक इस विधेयक में संशोधन कर सकती थी. लेकिन ऐसा नहीं किया. अगर अल्पसंख्यकों के लिए कांग्रेस ने कुछ किया होता तो जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर नहीं किया होता. पीएम मोदी जी की सरकार में ओबीसी संशोधन विधेयक लाया गया. अब निश्चित तौर पर गरीबों और जरूरतमंदों को उनका हक मिलेगा."
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राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित राज्यसभा में विपक्षी दलों का हंगामा जारी है. इसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है.
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कांग्रेस ने लोकसभा में कहा- आप मजबूरी में OBC संशोधन विधेयक लाए लोकसभा में OBC संशोधन विधेयक पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने पूछा, 'सवाल ये है कि आखिर आज ओबीसी विधेयक में संशोधन करने की नौबत क्यों आई.' केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, '2018 में 102वां संविधान संशोधन लाया गया. आपने ओबीसी कमीशन बनाया लेकिन आपने राज्यों के अधिकारों का हनन किया. यूपी, उत्तराखंड में चुनाव है. इसलिए आप लोगों को खुश करने के लिए ये संशोधन लाए. आप मजबूरी में ये संशोधन लाए. जनहित के लिए हम इस बिल का समर्थन करते हैं. हमारी मांग है कि 50 फीसदी की बाध्यता पर कुछ किया जाए. जैसे- तमिलनाडु में 69 फीसदी आरक्षण है. इसी तरह दूसरे राज्यों को भी ये ताकत दी जाए कि वो आरक्षण की व्यवस्था को 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ा सकें.'
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कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा- हम एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी लोकसभा में OBC संशोधन विधेयक पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा, 'सदन के तीन हफ्ते निकल गए. हम एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी है. हम अपनी जिम्मेदारी जानते हैं. इसलिए हम इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं. हम सदन में केवल हवा खाने नहीं आते हैं. '
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लोकसभा में OBC संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू लोकसभा में OBC संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है. अब विपक्षी नेताओं का हंगामा भी थम गया है. बिल पर चर्चा के लिए 4 घंटे का समय आवंटित किया गया है. विपक्षी पार्टियों ने सोमवार को ही इस बिल के पूरी तरह समर्थन का ऐलान कर दिया था.
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राज्यसभा में आज ये विधेयक हो सकते हैं पारित राज्यसभा ने सोमवार को तीन विधेयक पारित किए. सदन ने केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जो लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने में सक्षम बनाता है. लोकसभा इस बिल को पहले ही पास कर चुकी है. आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पारित होने के लिए सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक 2021 पेश करेंगी. विनियोग (नंबर 4) विधेयक 2021 और विनियोग (नंबर 3) विधेयक 2021, जो पिछले सप्ताह से उच्च सदन में लंबित है, को भी पेश किया जाएगा.
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लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों की लगाई फटकार लोकसभा में हंगामा करने वाले विपक्षी नेताओं की फटकार लगाते हुए ओम बिरला ने कहा, ‘‘कल आदिवासी दिवस था. देश के सामाजिक, आर्थिक विकास में जनजातीय समुदाय का विशेष योगदान रहा है. उनका स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान रहा है. मेरी इच्छा थी कि आदिवासियों के योगदान पर सदन में चर्चा होती, लेकिन आप सदन नहीं चलने देना चहाते. यह उचित नहीं है. यह समाज के गरीब और वंचित वर्गाों का सदन है. देश को अगर सशक्त बनाना है तो हमें यहां चर्चा और संवाद करना होगा. आप अपनी सीटों पर जाएं. मैं हर विषय पर चर्चा कराना चाहता हूं. आपको नारों के लिए नहीं, चर्चा के लिए यहां भेजा गया है. आपका यह तरीका गलत है.’’
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हंगामे के बीच ही लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल कराया सुबह सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे और पोस्टर दिखाने लगे. हंगामे के बीच ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू कराया. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच ही ई-कॉमर्स कंपनियों के विनियमन से संबंधित पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए.
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लोकसभा 12 बजे तक स्थगित पेगासस जासूसी सहित कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की बैठक शुरू होने के कुछ ही देर बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई.
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राज्यसभा 12 बजे तक स्थगित संसद के दोनों सदनों में आज भी विपक्षी दल हंगामा कर रहे हैं. इसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही बैठक शुरू होने के कुछ ही देर बाद ही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है. हालांकि लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के बीच ही चल रही है.
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लोकसभा से आज 127वां संविधान संसोधन विधेयक पारित होने की संभावना संसद के मानसून सत्र का आखिरी हफ्ता पहले की तरह ही हंगामेदार चल रहा है. लेकिन आज लोकसभा में कामकाज के सुचारू रुप से चलने की उम्मीद है. इसकी वजह है 127वां संविधान संसोधन विधेयक जिसमें राज्यों को अपनी ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार दिया गया है.
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ST से जुड़ा बिल लोकसभा में पेश लोकसभा में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने संविधान (ST) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश किया. इस दौरान उन्होंने बताया कि ये बहुत ही अहम बिल है, जिससे अरुणाचल के उन भाइयों को न्याय मिल सकेगा जिन्हें अनुसूचित जनजातियों का लाभ नहीं मिल पा रहा था.
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लोकसभा में पेश हुआ संविधान संशोधन बिल लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पेश कर दिया गया. केंद्रीय मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने संविधान संशोधन (127वां) बिल लोकसभा में पेश किया. इस बिल के जरिए राज्य सरकारें OBC की लिस्ट तैयार कर सकेंगी. इस बिल के पेश होने के थोड़ी देर बाद ही कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया.
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2 बजे तक स्थगित हुई राज्यसभा की कार्यवाही राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे एक बार फिर से शुरू की गई, लेकिन इसे तुरंत ही स्थगित कर दिया गया. अब राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
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अर्जुन राम मेघवाल ने साधा विपक्ष पर निशाना केंद्रीय संसदीय कार्य राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष पर निशााना साधते हुए कहा कि अगर पेगासस मुद्दे पर सांसद कागज नहीं फाड़ते तो ये हालात नहीं बनते. उन्होंने कहा कि इतना गलत आचरण करने पर भी अगर कोई माफी नहीं मांगता है तो इससे पता चलता है कि कौन सदन चलाना चाहता है और कौन नहीं.
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कांग्रेस समते 15 विपक्षी दलों का समर्थन OBC संशोधन विधेयक पर सरकार के साथ कांग्रेस समते 15 विपक्षी दल हैं. राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि संसद में सरकार ओबीसी सूची में नाम जोड़ने का अधिकार राज्य को देने वाला बिल को लेकर आ रही है, जिसका हम समर्थन करते हैं.
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12 बजे तक स्थगित हुई राज्यसभा की कार्यवाही राज्यसभा में आज एक बार सरकार और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाई है. इसके साथ ही सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई है. इससे पहले लोकसभा में आज भी प्रश्नकाल नहीं चल पाया और सदन शुरू होते ही हंगामा होने लगा, जिसके बाद कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी.
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विपक्ष करेगा समर्थन राज्यसभा में अपॉजिशनल लिडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी विपक्षी दल आज संसद में पेश किए जा रहे संविधान (एक सौ सत्ताईसवें संशोधन) विधेयक 2021 का समर्थन करेंगे. उन्होंने कहा कि ये मुद्दा पिछडे़ वर्ग और देश हित में है. हम एक होकर इसको पास कराने के लिए तैयार हैं.