Assam National Register of Citizens: भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) का मुद्दा असम (Assam) में फिर तूल पकड़ रहा है. यहां विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि सरकार 31 अगस्त 2019 में प्रकाशित हुई अपडेटेड लिस्ट (NRC List 2019) को स्वीकार करे और उसे वैध भी घोषित कर दे. कांग्रेस विधायक अब्दुर रशीद मंडल (Abdur Rashid Mandal) ने आज (1 जनवरी 2023 को) यह बात कही.
कांग्रेस विधायक (Assam Cong MLA) का यह बयान ऐसे समय आया है जब असम सरकार और राज्य के विभिन्न संगठनों ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) की लिस्ट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है. उनका दावा है कि 31 अगस्त, 2019 को प्रकाशित की गई सूची में बड़ी संख्या में अवैध विदेशियों के नाम शामिल किए गए. रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 की एनआरसी लिस्ट में 3.11 करोड़ लोगों के नाम शामिल थे. संशोधन के चलते करीब 19 लाख से अधिक आवेदक लिस्ट से बाहर हो गए थे.
असम कांग्रेस ने सरकार से पूछे सवाल
असम में बीजेपी की सरकार है, जिस पर कांग्रेस आरोप लगा रही है कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है. कांग्रेस विधायक अब्दुर रशीद मंडल ने आज सवाल उठाते हुए कहा, "बीजेपी एनआरसी में शामिल अवैध विदेशियों के बारे में बात कर रही है, लेकिन मैं पूछता हूं कि जब एनआरसी पूरा हुआ था तब सत्ता में कौन था? राज्य और केंद्र में उनकी (BJP) सरकार थी. ऐसे में सरकार को उन सभी अधिकारियों को दंडित करना चाहिए जो एनआरसी प्रक्रिया में लगे थे. हम जानना चाहते हैं कि क्या घोटाला हुआ था? जो हुआ उसके लिए BJP सरकार ही जिम्मेदार है."
हिमंत बिस्वा सरमा असम के मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर (एनआरसी) की लिस्ट में संशोधन की दरकार है. इसी बीच, असम के कांग्रेस विधायक अब्दुर रशीद मंडल ने सरकार पर सवाल उठाए हैं.
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