महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के करजत इलाके में सिर्फ मुस्लिमों के लिए प्रस्तावित सोसाइटी पर महाराष्ट्र सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की ओर से नोटिस जारी किया गया है. मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने सुओ मोटो नोटिस महाराष्ट्र की देवेंद्र सरकार के मुख्य सचिव को जारी किया है. इस प्रस्तावित सोसाइटी पर कुछ स्थानीय संगठनों ने आपत्ति दर्ज की थी.
राष्ट्र के भीतर राष्ट्र के सिद्धांत को दर्शा रहा यह सोसायटी प्रोजेक्ट- प्रियंक
न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में प्रियंक कानूनगो ने कहा, 'महाराष्ट्र के करजत इलाके में सिर्फ मुसलमानों के लिए बस्ती बनाने की शिकायत सह्याद्री राइट्स फोरम एनजीओ से मिली थी. अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में मुसलमानों को हिंदुओं के साथ न रहने का डर दिखाकर और उन्हें अलग बस्तियां देकर मुसलमानों के लिए अलग बस्तियां बनाई जा रही है तो यह साफतौर पर ‘राष्ट्र के भीतर राष्ट्र’ के सिद्धांत को दर्शाता है. हम ऐसा नहीं होने देंगे.'
प्रियंक कानूनगो ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को जारी किया नोटिस
NHRC के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने आगे कहा कि हमने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है और यह मामला यहीं नहीं रुकेगा. उन्होंने कहा, 'आज आप दावा कर रहे हैं कि आपको ऐसे घर चाहिए जहां सिर्फ मुसलमान रहें. फिर आप कहेंगे कि स्कूल ऐसे चाहिए, जहां मुसलमान पढ़ते हों. फिर डॉक्टर, बस ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, मुसलमानों के लिए अलग ट्रेन मांगोगे. एक दिन फिर आप महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग करोगे. हमने मुख्य सचिव से पूछा है कि ऐसी सोसाइटी बनाने की इजाजत कैसे मिली, इस पर हमें रिपोर्ट दीजिए.'
संघ प्रमुख ने मुसलमानों को लेकर दी थी क्या सलाह?
बीते दिनों संघ के 100 साल पूरे होने पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा था, 'इस्लाम जब से भारत में आया है, तब से इस्लाम है और यहीं रहेगा. इस्लाम नहीं रहेगा, ऐसा सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है.' इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो की ओर से महाराष्ट्र की NDA सरकार को मुस्लिम समुदाय के लिए बनाई जा रही RERA अप्रूव्ड सोसाइटी के लिए नोटिस जारी करना चौंकाने वाला है.
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