NEET पेपर लीक को रोकने के लिए मोदी सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की सिफारिशों के बाद पूरे देश में टेलीग्राम (Telegram) पर 22 जून तक रोक लगा दी है. यह कदम 21 जून को होने वाली NEET UG 2026 की परीक्षा को लेकर पेपर लीक के मद्देनजर उठाया है. NTA के बयान के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में टेलीग्राम के इस्तेमाल पर 22 जून तक रोक लगाने का निर्देश जारी किया है.
इसके अलावा टेलीग्राम को भारत में 30 जून तक अपना मैसेज-एडिटिंग फीचर बंद करने का निर्देश दिया गया है. NTA ने कहा कि इस फीचर का पहले भी गलत इस्तेमाल किया गया है. इसमें पुराने मैसेज को एडिट करके और परीक्षा हो जाने के बाद परीक्षा के पेपर डालकर पेपर लीक के झूठे सबूत बनाए गए, जबकि ओरिजिनल टाइमस्टैम्प वही रहा.
NTA ने कहा कि ये दोनों कदम सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और नकल कराने वाले गिरोहों की गतिविधियों को रोकने के लिए उठाए गए हैं, जो कथित तौर पर NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए इस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल कर सकते थे.
127 टेलीग्राम चैनल एक्टिव थेNDTV की रिपोर्ट के मुताबिक NEET का पेपर लीक होने की पिछली घटना के दौरान यह पता चला था कि 127 टेलीग्राम चैनल एक्टिव थे, जो महाराष्ट्र और सीकर (राजस्थान) जैसी जगहों पर पेपर पहुंचाने में मदद कर रहे थे. उस समय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि टेलीग्राम पर प्रतिबंध लगाना आसान काम नहीं है.
मैसेज-एडिटिंग फीचर 30 जून तक बंद NTA की अपील पर मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आगामी NEET UG 2026 की परीक्षा को देखते हुए भारत में कुछ समय के लिए टेलीग्राम पर बैन का निर्देश जारी किया है. यह कदम टेलीग्राम के जरिए छात्रों को निशाना बनाकर धोखाधड़ी, घोटाले और 'पेपर लीक' के झूठे दावों से जुड़ी गंभीर शिकायतों के जवाब में उठाया गया है.
टेलीग्राम का मैसेज-एडिटिंग फीचर 30 जून तक बंद रहेगा. यह उपाय इसलिए किया गया है क्योंकि अक्सर देखा गया है कि साइबर-अपराधी परीक्षा के बाद मैसेज एडिट करके पेपर लीक के बारे में झूठे दावे करते हैं. सोमवार को गृह सचिव ने सभी केंद्रीय एजेंसियों को NEET UG परीक्षा के संबंध में कड़े उपाय लागू करने के निर्देश दिए. इस बैठक में रेलवे बोर्ड, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, डाक विभाग, CRPF, CISF, BCAS, NTA, रक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.
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