प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने भारतीय वीजा व्यवस्था को और सरल बनाया है. यह कदम भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की आवश्यकताओं के अनुसार वीजा व्यवस्था को अधिक संक्षिप्त, सुसंगत और उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है. वीजा व्यवस्था के सरलीकरण के तहत, गृह मंत्रालय ने 27 अगस्त, 2026 को मुख्य वीजा श्रेणियों को 13 से घटाकर नौ और उप-श्रेणियों को 49 से घटाकर 23 कर दिया गया है.
यह सरलीकरण विदेशी पर्यटकों, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल और विदेशी छात्रों के आगमन को बढ़ावा देने के लिए किया गया. सभी 23 वीजा उप-श्रेणियों के आवेदन फॉर्म में भरे जाने वाले कॉलम 65 से 70 प्रतिशत तक कम किए गए. आवेदन प्रक्रिया अब आसान, तेज और आवेदक-अनुकूल बनाई गई है.
वीजा व्यवस्था में बदलाव के पीछे क्या है उद्देश्य?
भारतीय वीजा व्यवस्था में किए गए बदलावों से वीजा श्रेणियों का ओवरलैप कम हुआ और आगंतुकों, मरीजों, छात्रों, शोधकर्ताओं, निवेशकों और व्यावसायिक पेशेवरों के लिए फ्रेमवर्क समझना आसान हुआ है. सरलीकरण का उद्देश्य स्पष्ट और उद्देश्य-आधारित वीजा विकल्पों से भारत के साथ वैध यात्रा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक जुड़ाव को बढ़ावा देना है.
आखिरी बार पिछले साल अक्टूबर में किया गया सरलीकरण
गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि यह कदम पिछले साल 2025 के अक्टूबर महीने में किए गए पहले सरलीकरण के बाद हुआ, जब मुख्य वीजा श्रेणियों को 22 से घटाकर 13 और उप-श्रेणियों को 63 से घटाकर 49 किया गया था. भारतीय वीजा व्यवस्था के सरलीकरण पर विचार के दौरान भारत सरकार ने विकसित देशों की वीजा प्रणाली और वैश्विक मानकों का अध्ययन किया.
वर्तमान में ई-वीजा की प्रक्रिया 13 उप-श्रेणियों के तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन की तरफ से पूरी की जाती है. इस समय 172 देशों के नागरिकों के लिए ई-वीजा की सुविधा उपलब्ध है.
विदेशियों की यात्रा सुविधाजनक बनाने के लिए सरलीकृत वीजा आवेदन फॉर्म
इस पहल का उद्देश्य विदेशी नागरिकों से जरूरी जानकारी को काफी कम करना, वीजा फॉर्म को सरल बनाना है, जबकि वीजा प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक विवरणों को बनाए रखना है. इससे आवेदक की तरफ से आवेदन पूरा करने में लगने वाले समय और प्रयास में कमी आएगी और ज्यादा केंद्रित जांच और वीजा आवेदन के प्रोसेसिंग की सुविधा देकर प्रशासनिक दक्षता भी बढ़ेगी.
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