Modi Cabinet Decisions: केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार (17 मई) को बैठक हुई. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में इस साल 100 बिलियन डॉलर का उत्पादन इस वर्ष देश में हुआ है. इसके साथ ही पिछले साल 11 बिलियन डॉलर के मोबाइल का रिकॉर्ड निर्यात किया गया. आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के लिए 17,000 करोड़ रुपये की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है.
उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम की अवधि छह साल है. आईटी हार्डवेयर पीएलआई योजना दो के तहत लैपटॉप, टैबलेट, सभी उपकरणों से लैस पर्सनल कंप्यूटर (ऑल इन वन पीसी) सर्वर आदि आएंगे. मंत्री ने कहा कि इस प्रोत्साहन योजना से 3.35 लाख करोड़ रुपये का उत्पादन और 2,430 करोड़ रुपये का निवेश होने का अनुमान है.
75,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इससे सीधे तौर पर 75,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है. टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 42 कंपनियों ने पहले साल में 900 करोड़ रुपये का निवेश करना था उसकी जगह 1600 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है. गौरतलब है कि सरकार ने फरवरी, 2021 में 7,350 करोड़ रुपये के व्यय के साथ आईटी हार्डवेयर के लिए पहली पीएलआई योजना को मंजूरी दी थी. इसमें लैपटॉप, टैबलेट, सभी उपकरणों से युक्त पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर शामिल हैं.
फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि कैबिनेट ने खरीफ सीजन के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपये की फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दी है. देश में 325 से 350 लाख मीट्रिक टन यूरिया उपयोग होता है. 100 से 125 लाख मीट्रिक टन DAP और NPK को उपयोग होता है. 50-60 लाख मीट्रिक टन MOP का इस्तेमाल होता है. किसानों को समय पर खाद मिले इसके लिए मोदी सरकार ने सब्सिडी बढ़ाई है. खरीफ फसलों के लिए सरकार ने तय किया है कि भारत सरकार खाद की कीमत नहीं बढ़ाएगी.
उन्होंने कहा कि उर्वरकों की अधिकतम खुदरा कीमतों (एमआरपी) में इस अवधि में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. फिलहाल यूरिया की कीमत 276 रुपये प्रति बोरी है जबकि डीएपी 1,350 रुपये प्रति बोरी पर बिक रही है. उर्वरक सब्सिडी से करीब 12 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचने की उम्मीद है.
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