मिजोरम के मुख्यमंत्री की मोदी से अपील, 11 विशेष श्रेणी राज्यों को मुफ्त कोविड टीके की मांग

कोरोना वैक्सीन को लेकर मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष मांग की है. उन्होंने पीएम मोदी से विशेष श्रेणी के उन 11 राज्यों को मुफ्त में कोविड के टीके उपलब्ध कराने का आग्रह किया है, जिनके पास कम संसाधन हैं.

आइजोल: कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए देशभऱ में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है. वहीं कई राज्य ऐसे हैं जिनके पास कम संसाधन होने के कारण कोरोना वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है. ऐसे में मिजोरम के सीएम जोरामथंगा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की अपील की है.

मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष श्रेणी के उन 11 राज्यों को मुफ्त में कोविड के टीके उपलब्ध कराने का आग्रह किया है, जिनके पास कम संसाधन हैं. मंगलवार को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पोस्ट में, जोरमथांगा ने कहा कि उन्होंने सोमवार को प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सरकार से पूरी जरूरत के हिसाब से वैक्सीन खरीदने और सभी विशेष श्रेणी के राज्यों को समान वितरण करने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है.

मुख्यमंत्री मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के अध्यक्ष भी हैं. उन्होंने कहा, "मैंने पूर्वोत्तर राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों से भी इसी तरह की कार्रवाई करने का अनुरोध किया है, ताकि भारत सरकार के सामने संयुक्त रूप से यह मांग पेश की जा सके." एमएनएफ बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) और क्षेत्रीय दलों के कांग्रेस विरोधी गठबंधन- नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक एलायंस (एनईडीए) का एक घटक है.मिजोरम के मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के अधिकांश हिस्से एक ऐसे चरण में पहुंच गए हैं, जहां कोविड-19 के नए मामले घट रहे हैं. पूर्वोत्तर भारत में अभी भी नए मामलों की बढ़ती प्रवृत्ति देखी जा रही है. उन्होंने कहा कि महामारी देश के संसाधनों पर गंभीर दबाव डालती है और इसका मिजोरम जैसे छोटे संसाधन आधार वाले छोटे राज्यों पर कहीं अधिक गंभीर प्रभाव पड़ता है.

जोरमथांगा ने कहा, "अब हमें 18-44 वर्ष आयु वर्ग के लिए टीके खरीदने की आवश्यकता है, जो हमारे अल्प संसाधनों पर अधिक दबाव डालता है. मैंने भारत सरकार से यह भी अनुरोध किया कि मिजोरम जैसे विशेष श्रेणी के राज्यों को टीके मुफ्त में उपलब्ध कराए जाएं."

नीति आयोग के अनुसार, आठ पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड को पहले विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया था. राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पूर्व में योजना सहायता के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा उन राज्यों को प्रदान किया गया था, जिन्हें केंद्र से विशेष विचार की आवश्यकता है.