मिजोरम के मुख्यमंत्री और मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) के अध्यक्ष जोरमथांगा ने कहा है कि 1986 में हस्ताक्षरित ऐतिहासिक मिजोरम शांति समझौता देश में सबसे सफल समझौता था और शांति का एक मॉडल है. केंद्र सरकार और तत्कालीन भूमिगत एमएनएफ के बीच ऐतिहासिक 'मिजो समझौते' पर हस्ताक्षर की वर्षगांठ हर साल 30 जून को मनायी जाती है. हालांकि, इस साल कोविड के प्रसार के कारण शांति समझौते के दिन को चिह्नित करने के लिए कोई आधिकारिक समारोह नहीं हुआ.
जोरमथांगा ने शांति समझौते की 35वीं वर्षगांठ के अवसर पर लोगों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि मिजोरम शांति समझौता भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित अब तक का सबसे सफल शांति समझौता था. क्योंकि शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद राज्य से भूमिगत गतिविधियों को अंजाम देने के लिए एक भी व्यक्ति ने हथियार नहीं उठाए.
पूर्व विद्रोही नेता से राजनेता बने एक नेता ने बयान में कहा, "हम समझौते का शत-प्रतिशत पालन करते हैं. कोई हथियार या गोला बारूद पीछे नहीं छोड़ा गया. सब कुछ भारत सरकार को सौंप दिया गया, जो प्रशंसनीय भी है क्योंकि उसने शांति समझौते के नियमों और शर्तों को पूरा करने के लिए अपनी ओर से बहुत अच्छा किया है."
एमएनएफ नेता का दावा है कि मिजो समझौता एक अनुकरणीय शांति समझौता बन गया है क्योंकि इसे पड़ोसी राज्यों और देशों द्वारा शांति के मॉडल के रूप में लिया जाता है. 'यह कानूनी रूप से बाध्यकारी और अमूल्य है. हम संविधान में जो भी आवश्यकताएं शामिल करना चाहते थे, उन्हें अनुच्छेद 371 (जी) के माध्यम से जोड़ा गया था.' तीन बार के मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार ने हमें 182 करोड़ रुपये से अधिक का शांति बोनस भी दिया.
मिजोरम के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया रॉयटे ने ट्वीट किया और मिजोरम के लोगों को बधाई दी, 'मिजोरम के सभी लोगों और मिजो नेशनल फ्रंट और भारत के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने की 35वीं वर्षगांठ पर रेमना नी पर दुनियाभर के सभी मिजो लोगों को बधाई और शुभकामनाएं. सभी शांति निर्माताओं को सम्मान और सलाम. आइए हम सभी निरंतर शांति और सद्भाव के लिए एकजुट हों."
यह उल्लेख करते हुए कि मिजोरम शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने में विभिन्न क्षेत्रों के लोग शामिल थे, जोरमथांगा ने कहा कि लोगों, विभिन्न राजनीतिक दलों, चर्चों, गैर सरकारी संगठनों और छात्र संगठनों को समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले सन 1986 में योगदान देने के लिए आमंत्रित किया गया था.
लोगों से ऐतिहासिक शांति समझौते को महत्व देने का आग्रह करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं अपने साथी मिजो से ईश्वर के इस उपहार पर गर्व करने और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने का आग्रह करता हूं. शांति भुगतान करती है और मेरा मानना है कि भाईचारे और समझ के माध्यम से हमारे पड़ोसी अंततः उस शांति से आ सकते हैं जिसका हम आज आनंद ले रहे हैं."
23वां भारतीय राज्य
मिजोरम शांति समझौते पर 30 जून 1986 को केंद्र और एमएनएफ के बीच दो दशकों के विद्रोह को समाप्त करते हुए हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके बाद मिजोरम 20 फरवरी 1987 को 23वां भारतीय राज्य बन गया. मिजोरम 1972 तक असम का हिस्सा था जब इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में तराशा गया था. एमएनएफ की स्थापना मिजोरम के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय लालडेंगा ने 1950 के दशक के अंत में असम राज्य के मिजो क्षेत्रों में अकाल की स्थिति के प्रति केंद्र की निष्क्रियता के विरोध में की थी.
शांतिपूर्ण तरीकों से एक बड़े विद्रोह के बाद, समूह ने हथियार उठाए और 1966 और 1986 के बीच भूमिगत गतिविधियों में शामिल हो गए. 1986 में जमीन पर आने के बाद, एमएनएफ को एक राजनीतिक दल में बदल दिया गया और अब यह एक मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय या राज्य पार्टी है.
एमएनएफ ने 1986, 1998, 2003 और 2018 में विधानसभा चुनाव जीते हैं. सत्ता की लहर के कारण, 2008 के विधानसभा चुनावों में 40 में से केवल 3 सीटें जीतकर पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा. अपने मजबूत, एजेंडे पर पूर्ण प्रतिबंध और सत्तारूढ़ कांग्रेस पर लहर के साथ, एमएनएफ 2018 के विधानसभा चुनावों में 26 सीटों पर जीत हासिल करके ज़ोरमथांगा के नेतृत्व में सत्ता में वापस आई और बाद में विधानसभा उपचुनाव में एक और सीट जीती. 40 सदस्यीय राज्य विधानसभा में पार्टी के अब 27 सदस्य हैं. एमएनएफ बीजेपी के नेतृत्व वाले नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस (एनईडीए) का सदस्य है.