महाराष्ट्र: सरकार ने 15 जून तक बढ़ाया कोरोना लॉकडाउन, कुछ जिलों में रिव्यू के बाद मिलेगी छूट 

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां रविवार को 15 जून तक बढ़ा दीं और यह घोषणा भी की कि कोविड-19 की संक्रमण दर और ऑक्सीजन बिस्तरों की उपलब्धता के आधार पर पाबंदियों में ढील दी जाएगी.

सरकार ने एक आदेश में कहा कि जिन नगर निगमों एवं जिले में संक्रमण की दर 10 फीसदी से नीचे है और ऑक्सीजन वाले बिस्तर 40 फीसदी से कम भरे हैं, उन जगहों पर प्रतिष्ठानों, दुकानों एवं अन्य सेवाओं का समय सुबह सात बजे से दोपहर दो बजे तक किया जा सकता है जो फिलहाल सुबह सात बजे से दोपहर 11 बजे तक ही है.

इसी तरह, जिन नगर निगमों एवं जिलों में संक्रमण की दर 20 फीसदी से अधिक है और ऑक्सीजन वाले 75 फीसदी बिस्तरों पर मरीज भर्ती हैं, ऐसे जिलों में किसी भी व्यक्ति को आने-जाने की अनुमति नहीं होगी. आदेश के मुताबिक, आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आने वाली दुकानें एवं प्रतिष्ठानों को खोले जाने के संबंध में निर्णय स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा लिया जाएगा.

संक्रमण के मामलों में आई कमी लेकिन अब भी पिछले साल के चरम के बराबर : ठाकरे
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमण के रोजाना मामलों में कमी आई तो है लेकिन यह अब भी यह पिछले साल सामने आए सबसे अधिक मामलों के करीब है. हालांकि, इसके साथ ही ठाकरे ने कहा कि वह जिलावर कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा रहे हैं और जिन जिलों में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, वहां पाबंदियां सख्त की जाएंगी जबकि जहां मामले घट रहे हैं, वहां छूट दी जाएंगी. ठाकरे ने कहा,‘‘मरीजों की संख्या में कमी के बावजूद हम पिछले साल के चरम के करीब हैं. ’’

ठाकरे ने कहा, ‘‘पिछले साल के मुकाबले इस साल कोविड-19 वायरस के प्रकार में अंतर है. यह अब अधिक संक्रामक है,तेजी से फैल रहा है और मरीजों के ठीक होने में लंबा समय लग रहा है.’’ महाराष्ट्र में पिछले साल 17 सितंबर को कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक 24,896 नए मामले दर्ज किए गए थे जबकि इस साल 26 मई को यह संख्या 24,752 रही.महाराष्ट्र: सरकार ने 15 जून तक बढ़ाया कोरोना लॉकडाउन, कुछ जिलों में रिव्यू के बाद मिलेगी छूट 
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को राज्य में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां रविवार को 15 जून तक बढ़ा दीं और यह घोषणा भी की कि कोविड-19 की संक्रमण दर और ऑक्सीजन बिस्तरों की उपलब्धता के आधार पर पाबंदियों में ढील दी जाएगी.