Budget Session LIVE: वित्त मंत्री सीतारामन ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण, 20-21 में GDP 6-6.5 फीसदी रहने का अनुमान
बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा चरण दो मार्च से तीन अप्रैल तक चलेगा. आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित भी करेंगे. संसद से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए एबीपी न्यूज़ पर.
ABP News Bureau Last Updated: 31 Jan 2020 01:10 PM
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नई दिल्ली: संसद का बजट सत्र आज से शुरु हो रहा है. बजट सत्र साल का पहला सत्र होता है. बजट सत्र आज से शुरू होकर 3 अप्रैल तक चलेगा....More
नई दिल्ली: संसद का बजट सत्र आज से शुरु हो रहा है. बजट सत्र साल का पहला सत्र होता है. बजट सत्र आज से शुरू होकर 3 अप्रैल तक चलेगा. इस दौरान एक फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश किया जायेगा. बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा चरण दो मार्च से तीन अप्रैल तक चलेगा. आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित भी करेंगे. संसद से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए एबीपी न्यूज़ पर. यह भी पढ़ें-BJP विधायक संगीत सोम बोले- शर्जील जैसों को चौराहे पर गोली मार दें, धरना दे रहीं महिलाओं को भेजें जेलफर्रूखाबाद: 'ऑपरेशन मासूम' खत्म, मारा गया आरोपी सुभाष बाथम, एनकाउंटर पर उठ रहे हैं सवाल
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश कर दी है. रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020-21 में देश की जीडीपी 6 से 6.5 फीसदी रहने का अनुमान है.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, 2014 में भारत में मोबाइल बनाने वाली सिर्फ 2 कंपनियां थीं. आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश है. सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल और रेलवे में भी मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित किया जा रहा है. वंदे भारत और तेजस एक्सप्रेस के रूप में पूरी तरह से भारत में बन रही आधुनिक रेलगाड़ियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, दुनियाभर से आने वाली चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत है. हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 450 बिलियन डॉलर से भी ऊपर के ऐतिहासिक स्तर पर है. Insolvency and Bankruptcy Code की वजह से बैंकों और अन्य संस्थानों के करीब साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए वापस भी आए हैं. कॉरपोरेट टैक्स में की गई कटौती और लेबर कोड से जुड़े कानून के बनने से भारत में कारोबार और आसान होगा.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, One Nation, One Tax यानि GST ने भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश में पारदर्शी व्यापार को बढ़ावा दिया है. जब GST नहीं था तो दो दर्जन से ज्यादा अलग-अलग टैक्स देने होते थे. अब टैक्स का जाल तो समाप्त हुआ ही है, टैक्स भी कम हुआ है. मेरी सरकार भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए सभी स्टेकहोल्डर्स से बातचीत करके अर्थव्यवस्था में हर स्तर पर काम किया जा रहा है.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, DBT के माध्यम से पिछले 5 वर्षों में 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है. लीकेज रुकने की वजह से मेरी सरकार द्वारा एक लाख 70 हजार करोड़ से अधिक रुपए, गलत हाथों में जाने से बचाए गए हैं.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इकोसिस्टम भारत में है. स्टार्ट अप इंडिया अभियान के तहत देश में 27 हज़ार नए स्टार्ट अप्स को मान्यता दी जा चुकी है. आज देश में 121 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है तथा लगभग 60 करोड़ लोगों के पास Rupay कार्ड है. दिसंबर 2019 में UPI के माध्यम से रिकॉर्ड 2 लाख करोड़ रुपए का लेन-देन हुआ है.
रामनाथ कोविंद ने कहा, मेरी सरकार, महिला स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रयास कर रही है. मेरी सरकार, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है. आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप इकोसिस्टम भारत में है. स्टार्ट अप इंडिया अभियान के तहत देश में 27 हज़ार नए स्टार्ट अप्स को मान्यता दी जा चुकी है.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की वजह से, गरीब और मध्यम वर्ग का इलाज का खर्च काफी कम हुआ है. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 75 लाख गरीब अपना मुफ्त इलाज करा चुके हैं. इसी वर्ष देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की स्वीकृति दी गई है, जिससे देश में मेडिकल की लगभग 16 हज़ार MBBS और 4 हज़ार से अधिक PG सीटों की बढ़ोतरी होगी.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत औसतन प्रतिवर्ष साढ़े 5 करोड़ से ज्यादा किसान बहुत कम प्रीमियम पर अपनी फसलों का बीमा करा रहे हैं. इस योजना के तहत बीते तीन सालों में किसानों को लगभग 57 हजार करोड़ रुपए की क्लेम राशि का भुगतान किया गया है. किसानों के लिए शुरू किए गए ऑनलाइन राष्ट्रीय बाज़ार यानि e-NAM का प्रभाव भी अब दिखाई देने लगा है.
नागरिकता संशोधन कानून पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इच्छा को पूरा किया गया है.
नागरिकता संशोधन कानून पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, सरकार यह पुन: स्पष्ट करती है कि भारत में आस्था रखने वाले और भारत की नागरिकता लेने के इच्छुक दुनिया के सभी पंथों के व्यक्तियों के लिए जो प्रक्रियाएं पहले थीं, वे आज भी वैसी ही हैं. किसी भी पंथ का व्यक्ति इन प्रक्रियाओं को पूरा करके, भारत का नागरिक बन सकता है. शरणार्थियों को नागरिकता देने से किसी क्षेत्र और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट पर कोई सांस्कृतिक प्रभाव न पड़े, इसके लिए भी सरकार ने कई प्रावधान किए हैं.
नागरिकता संशोधन कानून पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, मुझे प्रसन्नता है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून बनाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इच्छा को पूरा किया गया है. मैं पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की निंदा करते हुए विश्व समुदाय से इसका संज्ञान लेने और इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने का भी आग्रह करता हूं.
नागरिकता संशोधन कानून पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, विभाजन के बाद बने माहौल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि- “पाकिस्तान के हिंदू और सिख, जो वहां नहीं रहना चाहते, वे भारत आ सकते हैं. उन्हें सामान्य जीवन मुहैया कराना भारत सरकार का कर्तव्य है. बापू के इस विचार का समर्थन करते हुए, समय-समय पर अनेक राष्ट्रीय नेताओं और राजनीतिक दलों ने भी इसे आगे बढ़ाया. हमारे राष्ट्र निर्माताओं की उस इच्छा का सम्मान करना, हमारा दायित्व है.
संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, सरकार के विशेष आग्रह पर सउदी अरब ने हज कोटा में अभूतपूर्व वृद्धि की थी जिस वजह से इस बार रिकार्ड 2 लाख भारतीय मुस्लिमों ने हज में इबादत की. भारत पहला ऐसा देश है जिसमें हज की पूरी प्रक्रिया डिजिटल और ऑनलाइन की जा चुकी है.
संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, त्रिपुरा, मिजोरम, केंद्र सरकार और ब्रू जनजाति के बीच हुए ऐसे ही एक और ऐतिहासिक समझौते से, न सिर्फ दशकों पुरानी समस्या हल हुई है बल्कि इससे ब्रू जनजाति के हजारों लोगों के लिए सुरक्षित जीवन भी सुनिश्चित हुआ है.
रामनाथ कोविंद ने कहा, पांच दशकों से चली आ रही बोडो समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र और असम सरकार ने हाल ही में बोडो संगठनों के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है। इस समझौते से, ऐसी जटिल समस्या, जिसमें 4 हजार से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, उसका समाधान निकला है.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, पिछले 2 अक्तूबर को गांधी जी की 150वीं जयंती पर, देश के ग्रामीण इलाकों ने, खुद को खुले में शौच से मुक्त घोषित करके, राष्ट्रपिता के प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त की है. आज भी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 15 करोड़ घर ऐसे हैं, जहां पाइप से पानी की सप्लाई नहीं होती है. देश के गांवों में, हर घर तक पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेय जल पहुंचे, इसके लिए मेरी सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया है.
संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाले 40 लाख से ज्यादा लोग, बरसों से इस अपेक्षा में जी रहे थे कि एक दिन उन्हें अपने घर का मालिकाना हक और गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिलेगा. दिल्ली की 1,700 से अधिक कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की इस अपेक्षा को भी सरकार ने पूरा किया है.
संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कनेक्टिविटी, सिंचाई, अस्पताल, पर्यटन से जुड़ी योजनाओं एवं IIT, IIM, AIIMS जैसे उच्च शिक्षा के संस्थानों की स्थापना का काम भी तेजी से चल रहा है. सरकार ने रिकॉर्ड समय में करतारपुर साहिब कॉरिडोर का निर्माण करके, गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर इसे राष्ट्र को समर्पित किया.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का तेज विकास, वहां की संस्कृति और परंपराओं की रक्षा, पारदर्शी व ईमानदार प्रशासन और लोकतंत्र का सशक्तीकरण, मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां मार्च 2018 तक जम्मू-कश्मीर में लगभग 3,500 घर बनाए गए थे, वहीं दो साल से भी कम समय में 24,000 से ज्यादा घरों का निर्माण पूरा किया गया है.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, संसद के दोनों सदनों द्वारा दो तिहाई बहुमत से संविधान के अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 ए को हटाया जाना, न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि इससे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के समान विकास का भी मार्ग प्रशस्त हुआ है.
संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में जमीनी स्तर पर किए गए सुधारों का ही परिणाम है कि अनेक क्षेत्रों में भारत की अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में अभूतपूर्व सुधार आया है. सरकार, ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के मंत्र पर चलते हुए, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रही है.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, मेरी सरकार का स्पष्ट मत है कि पारस्परिक चर्चा-परिचर्चा और वाद-विवाद लोकतंत्र को और सशक्त बनाते हैं. वहीं विरोध के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा, समाज और देश को कमजोर करती है.
संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, पिछले 7 महीनों में संसद ने काम करने के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. इस लोकसभा के पहले सत्र में, सदन द्वारा कार्य निष्पादन, पिछले सात दशकों में एक नया रिकॉर्ड रहा है. सुप्रीम कोर्ट द्वारा रामजन्मभूमि पर फैसले के बाद देशवासियों द्वारा जिस तरह परिपक्वता से व्यवहार किया गया, वह भी प्रशंसनीय है.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, हमारा संविधान, इस संसद से तथा इस सदन में उपस्थित प्रत्येक सदस्य से राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए देशवासियों की आशाओं-आकांक्षाओं की पूर्ति करने और उनके लिए आवश्यक कानून बनाने की अपेक्षा भी रखता है.
संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, यह दशक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इस दशक में, हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होंगे. मेरी सरकार के प्रयासों से पिछले पांच वर्षों में इस दशक को भारत का दशक और इस सदी को भारत की सदी बनाने की मजबूत नींव रखी जा चुकी है.
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद भवन पहुंच गए हैं. पीएम मोदी, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति वैंकया नायडू ने उनकी अगुवाई की है.
संसद भवन जा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद. पहले दिन राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं. उसी परम्परा के तहत आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संसद के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद पहुंच गए हैं. संसद जाने से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ‘’ये सत्र इस दशक का पहला सत्र है. ये सत्र दशक को मजबूत बनाने वाला सत्र हो. इस सत्र में आर्थिक विषयों पर चर्चा केंद्रित हो.’’ उन्होंने कहा, ‘’हमारी सरकार की पहचान दलित, पिछड़े, वंचित और महिलाओं को सशक्त करने की रही है. इस दशक में भी हम इसी दिशा में आगे बढ़ेंगे. दोनों सदनों में आर्थिक विषयों पर बहुत व्यापक चर्चा होनी चाहिए और दिनों दिन ये चर्चा समृद्ध होती रहे.’’
संसद भवन में विपक्षी दल नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इस प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस की अंतरिम अध्य़क्षा सोनिया गांधी कर रही हैं. विपक्षी पार्टियों के कई बड़े नेता संसद परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने हाथों में बैनर लेकर खड़े हैं.
चूंकि देश के आर्थिकल हालात खराब है लिहाजा सर्वेक्षण में देश के अर्थव्यवस्था की तस्वीर और उसकी चुनौतियों और निदान के बारे में बताया जाएगा. संसद का बजट सत्र आज से शुरू होकर 3 अप्रैल तक चलेगा. इस दौरान एक फरवरी को वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश किया जायेगा. बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक और दूसरा चरण दो मार्च से तीन अप्रैल तक चलेगा.
राष्ट्रपति सुबह 10.55 बजे संसद भवन पहुंचेंगे. जहां पीएम मोदी के अलावा, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति उनकी अगुवाई करेंगे. राष्ट्रपति का अभिभाषण सुबह 11 बजे शुरु होना है. राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आधे घंटे का विराम होगा जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही अलग-अलग चलेगी जिसमें सरकार की ओर से 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा.
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