Jammu-Kahmir: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार (20 अगस्त) को कहा कि प्रशासन आतंकी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा क्योंकि संविधान भी इसकी इजाजत देता है.
सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए कहा- यह हमारे संविधान में है कि राज्य-राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.
'आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों पर होगी कार्रवाई'
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल ने कहा, "जो लोग अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने वालों में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है. अवैध तरीकों से सरकारी नौकरियां हासिल की हैं. हमारी सरकार की प्राथमिकता उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना है जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं."
एलजी का यह बयान J&K बैंक की ओर से आतंक का समर्थन करने के आरोप में अपने मुख्य प्रबंधक सज्जाद बजाज को बर्खास्त करने के एक दिन बाद आया है. इससे पहले, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी कर्मचारियों को 'आतंकवादी समर्थक' बताकर सेवा से 'चुनिंदा तरीके से बर्खास्त करने' के लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन की आलोचना की थी.
महबूबा मुफ्ती ने कही ये बात
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक्स (पहले ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘कश्मीरी कर्मचारियों को आतंकवादी समर्थक और आईएसआई समर्थक बताकर चुनिंदा तरीके से बर्खास्त करना सामान्य हो गया है. जब सरकार ‘जज’ और ‘ज्यूरी’ की भूमिका निभा रही होती है तो आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका नहीं दिया जाता."
(इनपुट- भाषा से भी)