Manoj Sinha Exclusive: जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटे आज तीन साल पूरे हो गए. सरकार का दावा है कि विशेष राज्य का दर्जा हटाने के बाद से जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में हर क्षेत्र में विकास हुआ है. तीसरी वर्षगांठ पर एबीपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने चुनाव से लेकर पूर्ण राज्य की वापसी तक हर एक मुद्दों पर सवालों के जवाब दिए.
उन्होंने कहा, ''केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने जो सदन में वादा किया है, उस पर सबको भरोसा करना चाहिए, परिसीमन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इलेक्टोरल रोल्स तैयार होते ही चुनाव आयोग 2022 या 2023 में चुनाव कराएगा. इसके बाद सही वक्त पर पूर्ण राज्य (Statehood) का दर्जा दिया जाएगा.'' उन्होंने परिसीमन में जम्मू में सीट बढ़ाने के मसले पर कहा कि परिसीमन की प्रक्रिया चुनाव आयोग ने सबसे बात करके पूरी की है. हिंदू हो या मुसलमान, जो बनेगा राज्य का मुख्यमंत्री होगा.
कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर क्या बोले मनोज सिन्हा?
कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि मानता हूं कि हाल में सिर्फ कश्मीरी पंडित ही नहीं बल्कि दूसरे अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाया गया, लेकिन आतंकवाद से कई मुसलमान भी मारे गए. मैं ये दावा करता हूं कि जब से 370 हटा है, कश्मीर में एक भी निर्दोष पर पुलिस या सुरक्षा बलों के द्वारा गोली नहीं चलाई गई है. हमारा एक ही सिद्धांत है बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत. कश्मीर में भी बहुसंख्यकों में भी ये भावना आई है कि कश्मीरी पंडितों को वापस बसाना चाहिए, उसके लिए कदम उठा रहे हैं.
"5 अगस्त 2019 को नए जम्मू कश्मीर का निर्माण हुआ"
उप राज्यपाल ने कहा कि इन तीन साल की कई सारी उपलब्धियां हैं. पहले कई लोगों को सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जाता था, लेकिन अब सबको सुविधाएं मिल रही हैं. पहले लोगों को अधिकार नहीं मिलते थे, अब मिल रहे हैं. लोगों को अब योजनाओं का लाभ मिल रहा है. एक जमाना था जब यहां बिना टेंडर के काम होते थे, लेकिन अब यहां ट्रांसपेरेंसी है. जब से 370 हटा है तब से यहां तेजी से काम हो रहे हैं. 5 अगस्त 2019 को नए जम्मू कश्मीर का निर्माण हुआ है. ब्यूरोक्रेसी हमारा पूरा सहयोग कर रही है.
क्या आपका विरोध करने वाले भी हैं?
इस पर उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि दुनिया में ईश्वर का भी विरोध करने वाले लोग हैं. ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसका विरोध ना होता है. हमारे देश में लोकतंत्र है तो इसका स्वागत होना चाहिए. मैं कह सकता हूं कि यहां की आवाम ये समझती है कि बेहतर प्रशासन चल रहा है. उनके सुख दुख की सुनवाई हो रही है. किसी का वाजिब विरोध है तो ऐसे लोगों से मैं संवाद करने के लिए तैयार हूं.
क्या बेरोजगारी और निवेश में सुधार हुआ?
जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल ने कहा कि यहां के लिए एक नई इंडस्ट्री स्कीम बनाई गई थी जिसमें गृह मंत्री ने खुद रूचि ली थी. इस स्कीम में जो इंसेंटिव हैं वो बाकी किसी भी राज्य में नहीं हैं. आज मोटे तौर पर हमारे पास निवेश के लिए 56 हजार करोड़ के प्रस्ताव हैं. 38 हजार करोड़ से ज्यादा के प्रस्ताव को मंजूर किया जा चुका है. यहां दुबई की कंपनियां निवेश कर रही हैं. एमार ग्रुप को हमने जमीन दी है वो यहां कई आईटी टॉवर बनाने जा रहे हैं. मैं आश्वस्त हूं कि यहां लगभग 75 हजार करोड़ का निवेश आएगा और 5-6 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा.
विपक्षी नेता एक्टिव होने पर नजरबंद कर दिए जाते हैं?
उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि एक भी राजनीतिक वर्कर अभी नजरबंद नहीं है. अगर कोई नजरबंद है तो मुझे बताया जाए. हां, क्रिमिनल नजरबंद हैं और जेल में भी हैं, और आगे भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नजरबंद नहीं है. ये भी एक सच्चाई है कि कश्मीर में सरकारी नौकरियों में कई ऐसे लोग हैं जो मिलेटेंट्स के रिश्तेदार हैं, कइयों को निकाला है और कइयों को चिह्नित करके निकाल रहे हैं.
क्या कश्मीर से सेना की वापसी होगी?
इस पर मनोज सिन्हा ने कहा कि ये आश्वासन कभी भी किसी को नहीं दिया गया था कि सेना यहां से हटाई जाएगी. सेना केवल जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए नहीं है, सेना सीमा की सुरक्षा के लिए भी है. इन तीन सालों में हालात सुधरे हैं और मिलिटेंसी में कमी आई है. आतंकी घटनाओं में कमी आई है और आतंक का प्रभावी इलाज हो रहा है.
पाकिस्तान पर साधा निशाना
पाकिस्तान (Pakistan) पर निशाना साधते हुए मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने कहा कि हमारे पड़ोसी देश को ये बात चुभ रही है कि अब यहां इतना अच्छा जीएसटी (GST) कलेक्शन कैसे हो रहा है. यहां अब टूरिज्म में इतनी बढ़ोतरी कैसे हुई है. यहां लोगों का काम इतना अच्छा कैसे चल रहा है. ये सब बातें हमारे पड़ोसी देश और उसके इशारे पर काम करने वाले लोगों को अच्छा नहीं लग रहा. इसलिए ये लोग यहां माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे. पड़ोसी देश यहां नशा भेजकर युवाओं को बर्बाद करना चाहता है पर हम नशे पर लगाम लगा रहे हैं. पहले यहां शांति खरीदी जाती थी, अब केंद्र सरकार यहां शांति स्थापित कर रही है.
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