Jagdambika Pal on Waqf Amendment Bill 2024: वक्फ बुधवार (2 अप्रैल) को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को पास कर दिया गया. इस दौरान विपक्षी नेताओं ने जमकर हंगामा किया. वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने इस बिल को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि सरकार चाहती तो बिना किसी की सहमति के भी यह बिल पास कर सकती थी.
लोकतांत्रिक तरीके से पास हुआ बिल- जगदंबिका पाल
जगदंबिका पाल ने कहा, "सरकार ने इस बिल को लोकतांत्रिक तरीके से पास किया. अगर चाहती तो इसे सीधे भी पास करा सकती थी, लेकिन सरकार ने इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजने का फैसला किया." उन्होंने बताया कि JPC ने 38 बैठकें कीं, विभिन्न राज्यों का दौरा किया और 97 लाख लोगों की राय ली. इसके अलावा, बिल में पसमांदा मुसलमानों, ओबीसी और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है.
विपक्ष पर लगाया गुमराह करने का आरोप
जगदंबिका पाल ने विपक्ष पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "ये लोग मुंगेरीलाल के हसीन सपने की तरह जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं. लोकतांत्रिक प्रक्रिया से पास किए गए बिल को फाड़ना गलत है." उन्होंने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "ये उनके लिए काला दिन हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र के लिए नहीं."
14 घंटे की बहस के बाद पास हुआ बिल
जगदंबिका पाल ने आगे बताया कि "इस बिल पर चर्चा के लिए 14 घंटे का समय लिया गया और सभी सांसदों को अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया गया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सुधारों (रिफॉर्म्स) को प्राथमिकता देते हैं और यह विधेयक भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है."
इस विधेयक को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच विवाद जारी है, लेकिन सरकार का दावा है कि यह बिल वक्फ से जुड़े मामलों को अधिक पारदर्शी और संतुलित बनाने के लिए लाया गया है.
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