गिरिधर अरामने ने संभाला रक्षा सचिव का पदभार, कंधों पर होंगी ये जिम्मेदारियां, जानिए उनके बारे में

Defence Secretary: सोमवार को अजय कुमार तीन साल के अपने कार्यकाल के बाद रिटायर हो गए. वे रक्षा सचिव के पद पर पिछले एक साल से एक्सटेंशन पर थे. अब गिरिधर अरामने इस जिम्मेदारी को संभालेंगे.

Giridhar Aramane: आंध्र प्रदेश कैडर (Andhra Pradesh Cadre) के आईएसएस गिरिधर अरामने (Giridhar Aramane) ने देश के रक्षा सचिव (Defence Secretary) का पदभार संभाल लिया है. पदभार संभालते ही गिरिधर अरामने ने देश को सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में काम करने का वादा किया. 1988 बैच के आईएसए गिरिधर पिछले 10 दिनों से रक्षा मंत्रालय (Defence Ministry) में ही ओएसडी (OSD) के पद पर तैनात थे.

गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हाल ही में संपन्न हुए डिफेंस-एक्सपो के दौरान उन्हें ये पदभार दिया गया था. उनकी नियुक्ति के दौरान ही सरकार ने साफ कर दिया था कि मौजूदा रक्षा सचिव अजय कुमार के 31 अक्टूबर को रिटायरमेंट होते ही गिरिधर रक्षा सचिव का पदभार संभालेंगे. सोमवार को अजय कुमार तीन साल के अपने कार्यकाल के बाद रिटायर हो गए. वे पिछले इस पद पिछले एक साल से एक्सटेंशन पर थे.

32 साल से गिरिधर कर रहे हैं सेवा

गिरिधर अरामने रक्षा मंत्रालय में आने से पहले सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव के पद पर तैनात थे. उससे पहले वे कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर तैनात थे. करीब 32 साल की अपनी सेवाओं में गिरिधर अरामने ने आंध्रा प्रदेश के चित्तूर और खमम्म जिले के कलक्टर के पद पर भी काम किया है. इसके अलावा राज्य और केंद्र सरकार में अलग-अलग भूमिकाओं में अपनी सेवाएं दी हैं.

देश को सुरक्षित बनाने की दिशा में काम करने का वादा

मंगलवार को रक्षा सचिव का पदभार संभलाने से पहले गिरिधर अरामने ने राजधानी दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर जाकर श्रद्धा-सुमन अर्पित किए. इस दौरान उन्होने कहा कि वे वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों से प्रेरणा लेते हुए भारत को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के सपने को पूरा करने की दिशा में काम करने का वादा करते हैं.

गिरिधर पर होंगी ये जिम्मेदारियां

सिविल इंजीनीयरिंग में बीटेक और आईआईटी मद्रास से एमटेक गिरिधर अरामने के सामने देश की सशस्त्र-सेनाओं को आधुनिक हथियार मुहैया कराने के साथ साथ ड्रोन और दूसरी क्रिटिकल-टेक्नोलॉजी से लैस करने की जिम्मेदारी होगी. इसके अलावा देश में प्राईवेट सेक्टर को रक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने की जिम्मेदारी भी होगी ताकि रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार किया जा सके.