Farmers Protest Live Updates: किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौर की चल रही बैठक, पंजाब के सीएम भगवंत मान भी हैं मौजूद
Farmers Protest Day 6 LIVE Updates: किसानों का प्रदर्शन पंजाब-हरियाणा बॉर्डर पर छठे दिन भी जारी है. ठंड के बाद भी किसान दिल्ली आने के लिए शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं.
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Farmers Protest Day 6 LIVE Updates: देश में एक बार फिर से किसानों ने प्रदर्शन की शुरुआत कर दी है. न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) जैसी मांगों को लेकर किसान पंजाब-हरियाणा...More
चंडीगढ़ में चल रहे विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौर की बातचीत चल रही है. पंजाब सीएमओ बैठक का वीडिया शेयर किया है, जिसमें सीएम भगवंत मान भी मौजूद हैं..
चंडीगढ़ में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी समेत अन्य कई मांगों को लेकर किसान और केंद्रीय मंत्रियों की बैठक चल रही है. इस दौरान वहां पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, मुख्य सचिव अनुराग वर्मा और पुलिस महानिदेशक गौरव यादव भी मौजूद हैं. बैठक में किसानों की ओर से जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर समेत अन्य प्रमुख किसान नेता मौजूद हैं.
किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच चौथे दौर की वार्ता के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी चंडीगढ़ पहुंचे हैं. इससे पहले तीन बार हुई बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला.
केंद्रीय मंत्रियों ने पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों के साथ रविवार को एक बार फिर बातचीत शुरू की है. केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय बातचीत में शामिल हैं. ये तीनों केंद्रीय मंत्री किसान नेताओं से मिलने के लिए रविवार को दिल्ली हवाई अड्डे से चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए. किसानों और सरकार के बीच रविवार, 18 फरवरी को यह चौथे दौर की वार्ता हो रही है. पंजाब के प्रदर्शनकारी किसान एमएसपी समेत अन्य मांगों को लेकर अपना विरोध जाता रहे हैं
किसान नेताओं से चौथ दौर की बैठक करने के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय चंडीगढ़ के एक होटल में पहुंचे. इससे पहले किसान नेता ने कहा था कि सरकार को चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले हमारी मांगों का समाधान तलाशना चाहिए.
किसानों के विरोध पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा, "पिछली बार किसानों को एमएसपी के बारे में आश्वासन दिया गया था, अब वे बेचैन हैं क्योंकि चुनाव आ रहा है और कोई गारंटी नहीं दी गई है. किसानों पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है. सरकार को इसका समाधान खोजना चाहिए."
किसान नेताओं के साथ चौथे दौर की बैठक के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय दिल्ली हवाई अड्डे से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए.
केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर पटियाला, संगरूर और फतेहगढ़ साहिब समेत पंजाब के कुछ जिलों के चुनिंदा इलाकों में इंटरनेट सेवाओं पर लागू प्रतिबंध 24 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है. इससे पहले किसानों के 'दिल्ली चलो' मार्च के मद्देनजर 12 फरवरी से 16 फरवरी तक पंजाब के इन जिलों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई थीं.
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि अधिकृत पूंजी में दो गुना से अधिक की वृद्धि अपने जनादेश को प्रभावी ढंग से पूरा करने में एफसीआई की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. फंड की आवश्यकता के अंतर को पूरा करने के लिए, एफसीआई नकद ऋण, अल्पावधि ऋण, तरीके और साधन अग्रिमों का सहारा लेता है. अधिकृत पूंजी में वृद्धि ब्याज का बोझ कम होगा, आर्थिक लागत कम होगी और अंततः सरकार की सब्सिडी में कमी भी आएगी. पूंजी के इस प्रवाह के साथ, एफसीआई अपनी भंडारण सुविधाओं का आधुनिकीकरण, परिवहन नेटवर्क में सुधार और उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर भी काम करेगा.
केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की अधिकृत पूंजी को 10 हजार करोड़ रुपये से बढ़ाकर 21 हजार करोड़ रुपये करने की घोषणा की है. एफसीआई देश की खाद्य सुरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खाद्यान्न की खरीद, रणनीतिक खाद्यान्न भंडार का रखरखाव, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को वितरण और बाजार में खाद्यान्न की कीमतों का स्थिरीकरण शामिल है.
किसान और केंद्रीय मंत्रियों की चौथी बैठक को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, "इसका कोई न कोई सामाधान निकलेगा. एमएसपी को लेकर सरकार को फैसला लेना चाहिए."
किसान और केंद्रीय मंत्रियों के बीच आज चौथी बैठक होने वाली है. इसे लेकर दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सामाधान निकले.
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने शंभू सीमा पर संवावदाताओं से कहा, ‘‘मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह टाल-मटोल की नीति न अपनाये.’’ उन्होंने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि वह आचार संहिता लागू होने तक बैठकें जारी रखेगी और फिर कहेगी कि आचार संहिता लागू हो गई है एवं हम कुछ नहीं कर सकते ....(फिर भी) ‘‘किसान वापस नहीं लौटेंगे.’’ उन्होंने कहा, ‘‘सरकार को आचार संहिता लागू होने से पहले हमारी मांगों का समाधान तलाशना चाहिए.’’
नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पिछले कुछ सालों में किसानों की लागत बढ़ गई है और किसान की कमाई कम हुई है. जब से ये सरकार बनी है, तब से सरसों का तेल दो गुना हो गया है. गैस सिलिंडर का दाम बढ़े हैं. उन्होंने कहा कि गरीब के लिए हर चीज महंगी होती जा रही है. उसके लिए जरूरत की चीजों को खरीदना मुश्किल होता जा रहा है.
केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत से पहले किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि सरकार से कहना चाहता हूं कि वह टाल-मटोल की नीति न अपनाए. सरकार को चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले हमारी मांगों का समाधान तलाशना चाहिए.
कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब और हरियाणा के जरिए देश को सस्ता अनाज मिल रहा है. इस सरकार की वजह से महंगाई बढ़ गई है. आलम ये है कि किसान की लागत बढ़ गई है, जबकि उसकी कमाई कम हुई है. पेट्रोल-डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है.
कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला में कहा कि किसानों की एमएसपी और आय दोगुना हो जाएगी, क्या इससे बड़ा कोई झूठ हो सकता है? कांग्रेस नेता ने ये सवाल उस संदर्भ में पूछा है, जब सरकार ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुना कर दी जाएगी.
बीजेपी नेता अशोक तंवर ने कहा है कि किसानों को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए. पीएम मोदी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जिस तरह से किसानों के लिए काम किया है, उसकी वजह उन्होंने किसानों का कल्याण सुनिश्चित हुआ है. मुझे लगता है कि उनका मसला जल्द ही सुलझ जाएगा. हम इन किसानों की वजह से 2024 लोकसभा चुनाव में 400 सीट का आंकड़ा पार करेंगे.
बीजेपी की पंजाब इकाई के प्रमुख सुनील जाखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के मुद्दों से भली-भांति परिचित है और किसान नेताओं एवं केंद्र के बीच जारी बातचीत से निश्चित रूप से कोई ‘‘प्रभावी’’ समाधान निकलेगा. जाखड़ ने यहां जारी एक बयान में कहा, ‘‘मुझे यकीन है कि हमारे किसानों की मांगें और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे बहुत गंभीर प्रकृति के हैं और उनका समाधान आपसी समझ और बातचीत के माध्यम से किया जाना आवश्यक है.’’
न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी देने के लिए अध्यादेश लाने तथा अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान नेताओं तथा केन्द्रीय मंत्रियों के बीच आज रविवार को चौथे दौर की वार्ता होनी है. यह बैठक ऐसे वक्त में होनी है जब हजारों किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पंजाब और हरियाणा की सीमा पर शंभू तथा खनौरी में डटे हुए हैं और उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में आने के लिए रोकने के लिए बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात हैं.
दिल्ली के तीन बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. गाजीपुर, टिकरी और सिंगु बॉर्डर पर जवानों की तैनाती की गई है. साथ ही प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है.
पंजाब में भारतीय किसान यूनियन (एकता उगराहां) ने पटियाला में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, अबोहर में बीजेपी की पंजाब इकाई के प्रमुख सुनील जाखड़ और बरनाला में पार्टी के वरिष्ठ नेता केवल सिंह ढिल्लों के आवास के बाहर धरना दिया.
हरियाणा में गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व वाले गुट ने प्रदर्शनकारी किसानों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और सिरसा सहित कई स्थानों पर ट्रैक्टर मार्च निकाला. कुरुक्षेत्र में, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पिहोवा में ट्रैक्टर मार्च का नेतृत्व किया. इसकी शुरुआत अनाज मंडी से हुई और कस्बे में मार्च निकाला गया. इस ट्रैक्टर मार्च में 150 से अधिक ट्रैक्टर शामिल हुए और प्रदर्शनकारी किसानों ने सरकार के खिलाफ तथा किसानों की एकता के पक्ष में नारे लगाए.
पंजाब-हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए किसानों ने सुबह की शुरुआत चाय के साथ की है. समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें प्रदर्शनकारी किसानों के लिए चाय बनते हुए देखा जा सकता है.
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा द्वारा आहूत 'दिल्ली चलो' मार्च के छठे दिन किसान पंजाब-हरियाणा सीमा के शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं. यहां पर हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोका हुआ है.
कांग्रेस की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' प्रयागराज पहुंची हुई है. यहां पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश से जब कमलनाथ को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ काशी विश्वनाथ की बात करता हूं, कमलनाथ की नहीं. उन्होंने कहा कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देने का सरकार का कोई इरादा नहीं है. सरकार को एमएसपी को कानूनी दर्जा देना चाहिए. दोपहर 3 बजे प्रयागराज के आनंद भवन से भारत जोड़ो न्याय यात्रा होगी.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, किसान आंदोलन के बीच, प्रमुख कृषि अर्थशास्त्री डॉ. सरदारा सिंह जोहल ने कहा है कि सभी फसलों पर एमएसपी देना व्यावहारिक नहीं है. उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी मांगों पर बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए और यह भी कहा कि उन्हें दिल्ली जाने की इजाजत दी जानी चाहिए. उन्होंने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए बातचीत पर जोर दिया.
किसान एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा कृषकों के कल्याण के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन तथा कर्ज माफी, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए ‘‘न्याय’’, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने और पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग कर रहे हैं.
पंजाब किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर आज हमारा छठा दिन है. आज हम सरकार से बातचीत भी कर रहे हैं. सरकार ने कुछ समय मांगा है और कहा है कि वह इस मामले पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत करेगी और इसका समाधान निकालेगी.
किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद आकर किसानों से बात करनी चाहिए. प्रधानमंत्री अगर इच्छाशक्ति दिखा दें तो समस्या का समाधान हो जाएगा. गृह मंत्री अमित शाह को भी आकर किसानों से बात करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार के साथ आज वार्ता होनी है. खेती में बहुत बड़ा संकट है. आज देखेंगे कि मंत्री महोदय किस मूड से आते हैं. हम लोग पॉजिटिव मूड में हैं. सरवन ने कहा कि किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए. भारत की दशा ऐसी हो चुकी है कि किसान रोज खेती छोड़कर जा रहे हैं. किसान के ऊपर कर्ज भी है. किसान को कर्ज के हालात से निकालना होगा.
किसान आंदोलन को देखते हुए हरियाणा में इंटरनेट पर लगी पाबंदी को बढ़ा दिया गया है. हरियाणा के सात जिलों में लगी इंटरनेट पाबंदी को बढ़ाया गया है. अब 19 फरवरी रात 12 बजे तक इंटरनेट पर पाबंदी रहेगी. जिन जिलों में इंटरनेट पर बैन लगाया गया है, उसमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा शामिल हैं. गृह सचिव की तरफ से पाबंदी बढ़ाने का आदेश दिया गया है.
किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने केन्द्र सरकार से शनिवार को मांग की कि वह एमएसपी को कानूनी गारंटी देने के लिए अध्यादेश लाए. पंढेर ने कहा कि केन्द्र के पास ‘‘राजनीतिक’’ निर्णय लेने का अधिकार है. उन्होंने कहा, ‘‘अगर केन्द्र सरकार चाहे तो वह रातोंरात अध्यादेश ला सकती है. अगर सरकार किसानों के आंदोलन का कोई समाधान चाहती है तो उसे यह अध्यादेश लाना चाहिए कि वह एमएसपी पर कानून लागू करेगी, तब बातचीत आगे बढ़ सकती है.’’
किसान प्रदर्शन का आज छठा दिन है. किसान लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए. किसान नेताओं ने केन्द्र सरकार से शनिवार को मांग की कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी देने के लिए अध्यादेश लेकर आए.
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित किसान संघों की विभिन्न मांगों पर रविवार को किसानों के प्रतिनिधिमंडल संग चर्चा करने वाले हैं. दोनों पक्षों के बीच इससे पहले आठ, 12 और 15 फरवरी को हुई बातचीत बेनतीजा रही थी.
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