कोलकाता: देश में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए कृषि कानूनों का विरोध किया जा रहा है. देश के अलग-अलग कोनों से किसानों की ओर से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है. इस बीच किसानों के एक संगठन ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत फरवरी 2019 से राज्य के 70 लाख से अधिक किसानों को कानून सम्मत बकाया राशि के भुगतान को लेकर राजनीति करने के आरोप में केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की.
किसानों के संगठन ने राज्य के किसानों को बचाने के लिए युद्धस्तर पर तालमेल की मांग की. ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोर्डिनेशन कमेटी (एआईकेएससीसी) ने इस योजना के तहत बंगाल के हर किसान परिवार को 12000 रुपये का भुगतान नहीं किए जाने और भुगतान को बीजेपी की ओर से अपनी चुनावी सफलता से जोड़ने की निंदा की.
उसने अपने घटक संगठनों के जरिए ‘किसान अधिकार यात्रा’ निकाले जाने की भी घोषणा की और ऐसी पहली यात्रा सुंदरबन में 10-12 फरवरी को निकाली जाएगी. इसके बाद में और ऐसी यात्राएं निकाली जाएंगी.
वहीं उसने एक बयान में कहा कि किसानों को इस रकम की गैर अदायगी राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार और केंद्र की बीजेपी नीत सरकार के जरिए खेला गया एक राजनीतिक खेल है. बंगाल के किसानों के लिए 2000 रुपये की छह किश्त बकाया है.
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