अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने 19 नवंबर 2026 को एक ऐतिहासिक फैसले में म्यांमार को रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ नरसंहार का जिम्मेदार ठहराया. अदालत ने माना कि म्यांमार के सुरक्षा बलों ने 2017 में रखाइन प्रांत में सैन्य कार्रवाई के दौरान हजारों रोहिंग्या नागरिकों की हत्या की, बड़े पैमाने पर यौन हिंसा की और बच्चों तक को निशाना बनाया. इस फैसले का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि पहली बार ICJ ने किसी देश को खुद नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया है. फैसला 9-6 के बहुमत से आया.
लेकिन इस फैसले का असर सिर्फ म्यांमार तक सीमित नहीं रहेगा. भारत के लिए भी यह अहम है, क्योंकि रोहिंग्या शरणार्थियों का मुद्दा देश की सीमा सुरक्षा, विदेश नीति, मानवाधिकार और पड़ोसी देश म्यांमार के साथ संबंधों से जुड़ा है. सवाल है कि इस फैसले से भारत के सामने कौन-सी नई चुनौतियां और जिम्मेदारियां खड़ी हो सकती हैं?
ICJ ने अपने फैसले में क्या कहा?
यह मामला 2019 में अफ्रीकी देश गाम्बिया ने ICJ में दायर किया था. गाम्बिया ने 57 सदस्यीय इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) की ओर से म्यांमार पर 1948 के नरसंहार रोकथाम और दंड कन्वेंशन का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था.
मामले का केंद्र म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहने वाला रोहिंग्या समुदाय था. म्यांमार की सेना ने अगस्त 2017 में रोहिंग्या विद्रोही संगठन अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी (ARSA) के सुरक्षा चौकियों पर हमलों के बाद बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान चलाया था. म्यांमार सरकार ने इसे आतंकवाद विरोधी कार्रवाई बताया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार संगठनों ने इस अभियान के दौरान हत्याओं, बलात्कार, गांवों को जलाने और जबरन विस्थापन के गंभीर आरोप लगाए.
संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, 2017 के सैन्य अभियान के बाद करीब 7 लाख रोहिंग्या म्यांमार छोड़कर बांग्लादेश भाग गए. इस मामले में ICJ ने पाया कि म्यांमार की सेना ने हजारों नागरिकों की हत्या की, महिलाओं के साथ व्यापक यौन हिंसा की, बच्चों पर अत्याचार किए और भाग रहे लोगों को भी निशाना बनाया. अदालत ने माना कि इन कार्रवाइयों के पीछे रोहिंग्या समुदाय के एक बड़े हिस्से को नष्ट करने का इरादा था.
अदालत ने म्यांमार को नरसंहार रोकने, संदिग्ध अपराधियों की जांच करने और जरूरत पड़ने पर उन पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया है. इसके अलावा रोहिंग्या समुदाय के सुरक्षित, स्वैच्छिक और सम्मानजनक वापसी का रास्ता तैयार करने, परिवारों को फिर से मिलाने और पीड़ितों को मुआवजा देने की बात कही है. मुआवजे की राशि और भुगतान की प्रक्रिया बाद के चरण में तय होगी. म्यांमार को दो साल के भीतर अदालत को इस दिशा में उठाए गए कदमों की रिपोर्ट भी देनी होगी.
भारत के लिए यह फैसला क्यों अहम है?
भारत में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों का सवाल
भारत के लिए इस फैसले का सबसे सीधा असर यहां रह रहे रोहिंग्या समुदाय पर पड़ सकता है. रोहिंग्या म्यांमार के रखाइन प्रांत का मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है. म्यांमार उन्हें लंबे समय से नागरिकता देने से इनकार करता रहा है. इसी वजह से बड़ी संख्या में रोहिंग्या नागरिकता विहीन यानी स्टेटलेस स्थिति में हैं.
भारत में रोहिंग्या आबादी की संख्या को लेकर अलग-अलग अनुमान हैं. पहले के सरकारी और अंतरराष्ट्रीय आकलनों में करीब 40 हजार लोगों के भारत में रहने की बात कही गई थी, जबकि इनमें से लगभग 14 हजार से 16,500 लोगों के UNHCR के साथ पंजीकृत होने के आंकड़े सामने आए थे. इन आंकड़ों को मौजूदा आधिकारिक जनगणना नहीं माना जाना चाहिए.
भारत सरकार ने कई मौकों पर रोहिंग्या लोगों को अवैध प्रवासी बताते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया है. कुछ मामलों में उन्हें हिरासत में भी रखा गया और निर्वासन की कार्रवाई की कोशिश हुई. ऐसे में ICJ का फैसला भारत में रह रहे रोहिंग्या लोगों की स्थिति पर नई बहस खड़ी कर सकता है.
क्या भारत अब रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस नहीं भेज सकता?
यह इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सवाल है. भारत 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन और 1967 के प्रोटोकॉल का सदस्य नहीं है. भारत में शरणार्थियों के लिए कोई एक व्यापक घरेलू कानून भी नहीं है. ऐसे में शरणार्थियों की स्थिति अलग-अलग कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों के तहत तय होती है.
हालांकि भारत 1959 में नरसंहार रोकथाम कन्वेंशन की पुष्टि कर चुका है. इस कन्वेंशन के तहत देशों की जिम्मेदारी है कि वे नरसंहार को रोकने और दोषियों को दंडित करने के लिए कदम उठाएं.
यहां एक जरूरी अंतर समझना होगा. ICJ का फैसला सीधे भारत को रोहिंग्या शरणार्थियों को नागरिकता देने या सभी को स्थायी रूप से बसाने का आदेश नहीं देता. न ही इससे भारत की आव्रजन और सुरक्षा संबंधी शक्तियां खत्म होती हैं. लेकिन म्यांमार में नरसंहार की न्यायिक पुष्टि के बाद किसी रोहिंग्या व्यक्ति को वापस भेजने के फैसले में उसके सामने मौजूद खतरे को गंभीरता से देखने की जरूरत और बढ़ जाती है. यह सवाल भी उठता है कि क्या किसी व्यक्ति को ऐसे देश में वापस भेजा जा सकता है जहां उसकी सुरक्षा और जीवन को खतरा हो.
म्यांमार में अस्थिरता का भारत की सुरक्षा पर असर
भारत और म्यांमार के बीच करीब 1,643 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है. यह सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से लगती है. म्यांमार में लंबे समय से जारी सैन्य संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता का असर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी पड़ता रहा है.
म्यांमार में गृहयुद्ध, हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी, उग्रवादी गतिविधियों और शरणार्थियों के पलायन जैसी चुनौतियां भारत की सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय हैं. रोहिंग्या संकट के कारण बांग्लादेश में भी बड़ी संख्या में शरणार्थी रह रहे हैं. ICJ का फैसला म्यांमार की सेना पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ा सकता है, लेकिन अगर वहां हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर भारत के सीमावर्ती इलाकों पर भी पड़ सकता है.
भारत के लिए चुनौती यह होगी कि वह सीमा सुरक्षा के साथ मानवीय संकट को भी संतुलित करे.
4. भारत की विदेश नीति और म्यांमार के साथ संबंध
भारत की म्यांमार के साथ साझेदारी सिर्फ पड़ोसी देश होने तक सीमित नहीं है. पूर्वोत्तर भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने वाली कनेक्टिविटी परियोजनाओं और भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिए म्यांमार महत्वपूर्ण है.
ऐसे में भारत के सामने कूटनीतिक संतुलन की चुनौती है. एक तरफ उसे म्यांमार में स्थिरता और क्षेत्रीय सुरक्षा की जरूरत है, दूसरी तरफ ICJ के फैसले के बाद मानवाधिकार और जवाबदेही के सवाल को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा.
भारत इस मामले में संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर जवाबदेही, मानवीय सहायता और सुरक्षित वापसी का समर्थन कर सकता है. हालांकि यह देखना होगा कि वह म्यांमार की सैन्य सत्ता के साथ अपने राजनयिक और रणनीतिक संबंधों को किस तरह आगे बढ़ाता है.
ICJ के फैसले को लागू कौन कराएगा?
यहां एक बड़ी सीमा भी समझना जरूरी है. ICJ संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है, लेकिन उसके पास अपनी पुलिस या सेना नहीं है. वह देशों के बीच विवादों का फैसला करता है, व्यक्तियों को जेल की सजा नहीं सुनाता. उसके फैसले कानूनी रूप से बाध्यकारी और अंतिम होते हैं, लेकिन उन्हें लागू कराने की व्यावहारिक चुनौती बनी रहती है.
अगर म्यांमार फैसले का पालन नहीं करता है तो गाम्बिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का रुख कर सकता है. लेकिन सुरक्षा परिषद में राजनीतिक समीकरण और स्थायी सदस्यों का वीटो किसी भी कार्रवाई को प्रभावित कर सकता है. व्यक्तिगत सैन्य अधिकारियों की आपराधिक जिम्मेदारी तय करने के लिए अलग अंतरराष्ट्रीय आपराधिक प्रक्रियाओं की जरूरत होगी.
भारत के सामने अब क्या चुनौती है?
ICJ का फैसला रोहिंग्या समुदाय के लिए न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, लेकिन इससे उनका विस्थापन अपने आप खत्म नहीं होगा. बांग्लादेश में अब भी करीब 12 लाख रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं. म्यांमार में सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के लिए राजनीतिक स्थिरता, सुरक्षा और नागरिक अधिकारों की गारंटी जरूरी होगी.
भारत के लिए यह फैसला एक कूटनीतिक और मानवीय कसौटी भी है. उसे यह तय करना होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं और अंतरराष्ट्रीय मानवीय जिम्मेदारियों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए. क्योंकि नरसंहार का असर केवल उस देश तक सीमित नहीं रहता जहां अपराध हुआ हो. विस्थापित लोगों, पड़ोसी देशों और पूरे क्षेत्र को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है.
