नई दिल्ली: असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC) की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है. इसके मुताबिक सूबे में रह रहे 40 लाख लोग भारतीय नागरिक नहीं हैं. इसका आंकड़े का सीधा मतलब ये हुआ कि राज्य की करीब 13 फीसदी आबादी अवैध है.
इस आंकड़े का ये भी मतलब हुआ कि हर 7.5वां शख्स इस नागरिक नहीं है या हर 7.5 लोगों में एक नागरिक अवैध है.
आपको बता दें कि एनआरसी के मुताबिक कुल 2 करोड़ 89 लाख 83 हजार 668 लोग ही भारत के नागरिक हैं, जबकि असम की कुल जनसंख्या 3 करोड़ 29 लाख है.
राहत की बात ये है कि जिन 40 लाख लोगों को अवैध करार दिया गया है उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने का एक और मौका मिलेगा.
याद रहे कि एनआरसी की पहली लिस्ट 31 दिसंबर 2017 को जारी हुई थी. तब पहली लिस्ट में 1.90 करोड़ लोगों को शामिल किया गया था. अब जब दूसरी लिस्ट जारी की गई है तो करीब एक करोड़ लोगों को लिस्ट में शामिल किया गया है और 40 लाख लोगों को नागरिकता नहीं मिली है.
दूसरी लिस्ट आखिरी लिस्ट तो नहीं है, लेकिन एनाआरसी की तरफ से इसे संपूर्ण लिस्ट बताया गया है. इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अब जो आखिरी लिस्ट आएगी में उसमें वही नाम शामिल किए जाएंगे जो तकनीकी आधार पर छूट गए होंगे.