दिल्ली में आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक में विधायकों के वेतन बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव आने की संभावना है. सूत्रों से जानकारी मिली है कि साल 2015 में दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन बढ़ाने का कानून दिल्ली विधानसभा से पास करके केंद्र सरकार को भेजा था जिसको केंद्र सरकार ने अस्वीकार कर दिया है. साथ ही, केंद्र सरकार ने विधायकों के वेतन के मामले में कुछ सुझाव भी दिए हैं.
साल 2011 के बाद यानी करीब दस साल से दिल्ली के विधायकों के वेतन में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है. सूत्रों के मुताबिक अब दिल्ली के विधायकों को 30 हजार रुपये महीना वेतन देने का प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकता है. जबकि अभी दिल्ली के विधायकों को प्रति माह 12 हजार रुपये महीना वेतन मिलता है. वहीं विधायकों को वेतन और अन्य भत्तों को मिलाकर कुल 90 हजार रुपये महीना देने का प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकता है. जबकि वर्तमान में विधायकों का वेतन-भत्ता 54 हजार रुपये महीना है. यानी वेतन करीब 70 फीसदी की बढ़ोतरी हो जाएगी.
दिल्ली सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक 'वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा गया था. काफी चर्चाओं के बाद गृह मंत्रालय ने वेतन में मामूली बढ़ोत्तरी की इजाजत दी है.
कैबिनेट की बैठक में ये हो सकता है विधायकों का नया प्रस्तावित वेतन-भत्ता
- बेसिक वेतन- 30,000
- चुनाव क्षेत्र भत्ता- 25,000
- सचिवालय भत्ता- 15,000
- वाहन भत्ता- 10,000
- टेलीफोन- 10,000
- कुल- ₹90,000
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