Delhi Excise Policy Cases: दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व डिप्टी उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज (सोमवार, 16 अक्टूबर) सुनवाई हुई. इस दौरान केंद्रीय एजेंसी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के वकील ने कोर्ट को बताया कि आम आदमी पार्टी (AAP) को आरोपी बनाने पर विचार किया जा रहा है.
सुनवाई के दौरान जजों ने ED से पूछा कि निचली अदालत में सिसोदिया के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया अब तक शुरू क्यों नहीं हुई? कोर्ट का कहना था कि किसी को इस तरह लंबे समय तक जेल रखना गलत है.
एजेंसी के वकील ने क्या कहा?
दोनों जांच एजेंसियों की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एस वी एन भट्टी की पीठ से कहा, ''उन्होंने राज्य को निर्देश दिए हैं कि एजेंसियां आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर विचार कर रही हैं.'' हालांकि, पीठ ने एस वी राजू से मंगलवार (17 अक्टूबर) को इस बारे में अपना रुख स्पष्ट करने को कहा कि क्या सीबीआई और ईडी की जांच वाले मामलों में आप के खिलाफ अलग-अलग आरोप होंगे.
आम आदमी पार्टी दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताती रही है. हाल ही में आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई हुई लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला, मनीष सिसोदिया पर झूठे आरोप लगाए गए, लेकिन उनके खिलाफ भी कुछ नहीं मिला. आज बीजेपी के विरोध की सजा संजय सिंह को मिल रही है.
बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में आप के दो बड़े नेताओं संजय सिंह और मनीष ससोदिया समेत कई लोगों को ईडी और सीबीआई ने गिरफ्तार किया है. दोनों ही नेता इस समय न्यायिक हिरासत में हैं.
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