नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित करते हुए एलान किया कि अब 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी केंद्र सरकार राज्यों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देगी. केंद्र के इस बड़े फैसले पर विपक्षी पार्टियों की ओर से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है. आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केंद्र सरकार चाहती तो बहुत पहले यह कर सकती थी.


मनीष सिसोदिया ने कहा, "हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं कि उनके दख़ल के बाद देश भर में हर उम्र हर वर्ग के लोगों को मुफ़्त वैक्सीन उपलब्ध होगी. केंद्र सरकार चाहती तो बहुत पहले यह कर सकती थी लेकिन केंद्र की नीतियों के चलते न राज्य वैक्सीन ख़रीद पा रहे थे और न केंद्र सरकार दे रही थी."


 






पीएम मोदी ने क्या एलान किया?


प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए सोमवार को कहा कि देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा. उन्होंने कहा कि अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है. अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे. सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी. 21 जून से सभी नागरिकों के लिए मुफ्त वैक्सीन मुहैया होना शुरू हो जाएगी.


आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन को लेकर कई राज्य केंद्र की लगातार आलोचना कर रहे थे. राज्यों की मांग थी कि केंद्र सरकार सभी के लिए उन्हें मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मुहैया कराए. हालांकि अब केंद्र ने तमाम आलोचनाओं के बीच राज्यों को मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराने का एलान कर दिया है.


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