Service Charge Reality Check: देश में किसी बार (Bar) या फिर रेस्टोरेंट (Restaurant) में अब बिल के साथ जुड़ने वाले सर्विस चार्ज की वसूली पर पूरी तरह बैन लग चुका है.  केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने निर्देश जारी कर कहा है कि कोई भी रेस्टोरेंट या फिर बार अपने ग्राहकों के बिल में किसी भी तरह से सर्विस चार्ज (Service Charge) नहीं जोड़ सकता है. ये पूरी तरह ग्राहक की इच्छा पर निर्भर होगा कि वह सर्विस चार्ज देना चाहता है या फिर नहीं. लेकिन अगर आप दिल्ली में हैं और इस खबर को सुनकर आपके कानों को राहत मिली है तो खुश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है... क्योंकि दिल्ली में बार और रेस्टोरेंट मालिक धड़ल्ले से अब भी सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं.


दिल्ली की सबसे चर्चित जगह कनॉट प्लेस (Connaught Place) में मौजूद तमाम बड़े बार और रेस्टोरेंट्स मालिक CCPA के निर्देशों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं. कुछ तो ऐसे भी बार हैं, जो साफ-साफ ग्राहकों से कह रहे हैं कि अगर आपको सर्विस चार्ज नहीं देना है तो आप बाहर जा सकते हैं. यानी सीपी के Bar में नियम ये है कि या तो आप सर्विस चार्ज दीजिए, नहीं तो दूसरी जगह जाइए. जबकि ग्राहक के पास खाना खाने के बाद सर्विस चार्ज देने या न देने विकल्प होना चाहिए.


सर्विस चार्ज देने को मजबूर ग्राहक
CCPA की ओर से जारी निर्देशों के बाद रियलटी चेक के लिए हम कनॉट प्लेस पहुंचे. सबसे पहले N ब्लॉक में स्थित बार जंकयार्ड कैफे गए, जहां गेट पर तो खुलकर स्वागत किया गया लेकिन जब सर्विस चार्ज की बात की तो थोड़ा नाराज हो गए. पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "हम ग्राहकों से सर्विस चार्ज ले रहे हैं, उनसे पूछकर ये चार्ज लिया जा रहा है."


लेकिन जब इस बार से लोग बाहर निकले तो हमने उनसे बातचीत की. ज्यादातर लोग ऐसे थे जो बिल अपने साथ नहीं लाए थ, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि उनसे सर्विस चार्ज वसूला गया है. अपने दोस्त के साथ बार आए अंकित ने बताया, 'हमें इस बात की जानकारी है कि अब सरकार ने सर्विस चार्ज पर रोक लगा दी है लेकिन इन लोगों ने बिल में सर्विस चार्ज जोड़कर दिया. हमें बहस करना अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने बिल चुकाया और बाहर निकल आए.'


खाने के बिल में प्रिंट होकर आया सर्विस चार्ज
इसके बाद जंकयार्ड कैफे के ठीक बगल में मौजूद ओल्ड विलेज कैफे में भी कुछ यही नजर आया. यहां भी बिल में प्रिंट करके ही सर्विस चार्ज वसूला जा रहा है. यहां खाना खाने आए सौरभ पाठक ने बताया, "मुझे ये पहले ही पता था कि रेस्टोरेंट वालों को सर्विस चार्ज लेने का अधिकार नहीं है लेकिन हाल ही में अगर गर्वमेंट का कोई नोटिफिकेशन आया है तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है." जब हमने सौरभ से पूछा कि क्या उन्हें ये पता है कि इसकी शिकायत कहां और कैसे कर सकते हैं, इस पर उन्होंने कहा, 'बिल्कुल सही जानकारी तो नहीं है, लेकिन हम Consumer Forum में जाकर शिकायत कर सकते हैं. उन्हीं के सामने अपनी बात रख सकते हैं.'


सौरभ पाठक ने आगे कहा, "आपने हमें सरकार की नई गाइडलाइन की जानकारी दी. अब मैं अपने दोस्तों को भी इस बारे में जानकारी दूंगा और अगली बार जब भी रेस्टोरेंट जाऊंगा तो सर्विस टैक्स पर उनसे argue कर सकता हूं."




मिनिस्ट्री ऑफ बियर में भी वही हाल
इसके बाद हम कनॉट प्लेस के एम ब्लॉक स्थित बार 'मिनिस्ट्री ऑफ बियर' में गए तो वहां सीधे कहा गया, 'हां हम सर्विस चार्ज वसूलते हैं.' हालांकि इसके पीछे उनका तर्क भी था... मैनेजर ने बताया कि सरकार का नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें कहा गया कि सर्विस चार्ज लिया जा सकता है. जब हमने इस नोटिफिकेशन की कॉपी मांगी तो हमें फोन पर भारतीय राष्ट्रीय रेस्टोरेंट संघ (NRAI) के विरोध वाला स्क्रीनशॉट दिखाया गया. हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो इस बात पर अड़े रहे और खुलकर कहते रहे कि हम सभी ग्राहकों से पहले की तरह सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं. बकायदा यहां मेन्यू में नीचे साफ-साफ लिखा हुआ था, 'हम बिल पर 10% सर्विस चार्ज वसूल करते हैं.'


My Bar Headquarters में भी हर बिल पर सर्विस चार्ज
इसके बाद हम आगे चलने लगे तो कनॉट प्लेस के एन ब्लॉक में ही हमें माय बार हेडक्वॉर्टर दिखा. हमने खुद बार में जाकर देखा कि यहां कौन से नियम का पालन किया जा रहा है लेकिन इस जगह भी वही तस्वीर नजर आई. मेन्यू पर पहले ही प्रिंट किया गया था कि हम 10 फीसदी सर्विस चार्ज लेंगे. यहां से बाहर जा रहे लोगों के बिल चेक किए तो सभी के बिल में 10% सर्विस चार्ज जुड़ा दिखा.


यहां आए दीक्षांत यादव ने बताया, "सर्विस टैक्स लेना गैरकानूनी है. हमें सरकार की हालिया गाइडलाइन की इतनी जानकारी नहीं थी. हालांकि हमने रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज को लेकर argue किया था लेकिन वह माने ही नहीं. उनका कहना था कि मेन्यू में पहले ही लिखा हुआ है तो देना ही होगा. आप यहां बैठे हैं इसका मतलब आपने सर्विस चार्ज के लिए पहले agree कर दिया है." उन्होंने आगे कहा, "इस पर एक्शन होना चाहिए. हमारा 8 हजार का बिल आया था. 600 रुपये हमने सर्विस चार्ज दिया है. ये बहुत ज्यादा है."


आखिर ये वसूली क्यों?
तो कुल मिलाकर दिल्ली के बीचों बीच मौजूद कनॉट प्लेस में धड़ल्ले से सर्विस चार्ज वसूला जा रहा है, तमाम नियमों को ताक पर रखकर ग्राहकों के हजारों रुपये के बिल में 10 फीसदी सर्विस चार्ज जोड़कर कमाई की जा रही है. वहीं ग्राहक भी किसी अच्छे बार में वक्त बिताने और खाने के लिए सर्विस चार्ज देने को मजबूर हैं, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें Bar में एंट्री ही नहीं मिलेगी.


रेस्टोरेंट पर लगना चाहिए कड़ा जुर्माना?
इस पर हमने चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के चेयरमैन बृजेश गोयल से बात की. चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि पिछले चार साल से वह सर्विस चार्ज का विरोध कर रहे हैं और केंद्र सरकार व वित्त मंत्री को लेटर भी लिख चुके हैं. 


उन्होंने कहा, "ये GST के नियमों का उल्लघंन है. बिल में सर्विस चार्ज जोड़ना और ग्राहकों से जबरन वसूलना किसी भी तरह से उचित नहीं है और न तर्कसंगत है. सरकार को इसपर तुरंत पहल करनी चाहिए. संबंधित व्यक्ति और संस्था के खिलाफ एक्शन लेते हुए जुर्माना लगाया जाना चाहिए. क्योंकि जबतक उन्हें डर नहीं होगा, वह अपनी मनमानी करते रहेंगे."


सर्विस चार्ज लेने के समर्थन में NRAI
भारतीय राष्ट्रीय रेस्टोरेंट संघ (NRAI) ने केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के दिशा-निर्देशों को गैर-कानूनी बताया है. सरकार पर पलटवार करते हुए NRAI ने कहा है कि सरकार नए दिशा-निर्देश बनाकर सर्विस चार्ज पर फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है. संघ ने कहा, "सरकार का फैसला केवल व्यावसायिक गतिविधियों में व्यवधान पैदा करने वाला है. ग्राहकों द्वारा भुगतान किया गया सर्विस चार्ज उन फ्रंट एंड कर्मचारी की पॉकेट में जाता है, जिन्होंने सीधे ग्राहकों को सेवा दी है, बैक एंड कर्मचारी को इसमें से कुछ नहीं मिलता."






क्या हैं सर्विस चार्ज के नए नियम
4 जुलाई को CCPA ने Service Charge को गैर कानूनी बताया. नए नियम के मुताबिक, कोई भी रेस्टोरेंट अपने यहां आने वाले को ग्राहक को सेवाएं मुहैया कराने के नाम पर सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता. 



  • रेस्टोरेंट द्वारा सर्विस चार्ज की मांग किए जाने पर ग्राहक उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

  • CCPA ने सर्विस चार्ज को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करार दिया और बिल में डिफॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज जोड़ने पर रोक लगाई.

  • CCPA का कहना है कि बार और रेस्टोरेंट में लिए जाने वाले खाने की कीमत में फूड और सर्विस पहले से ही शामिल होते हैं.


कहां करें शिकायतें
Bar और रेस्टोरेंट द्वारा सर्विस चार्ज लेने से रोकने वाले आदेश के बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर लगातार शिकायतें दर्ज कराई जा रही हैं. शिकायत दर्ज कराने के मामले में नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे और गाजियाबाद टॉप पर हैं.
5-8 जुलाई के बीच यहां 85 शिकायतें दर्ज कराई गई. सर्विस चार्ज वसूले जाने पर आप भी नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 पर शिकायत कर सकते हैं. 


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