Amit Malviya On The Kerala Story: बीजेपी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय (Amit Malviya) ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पश्चिम बंगाल में 'द केरला स्टोरी' से बैन हटाने के बावजूद थिएटर फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं कर रहे हैं. कोलकाता में स्थानीय प्रशासन थिएटर मालिकों को धमका रहे हैं. स्क्रीनिंग करने पर उन्हें 'दंडात्मक कार्रवाई' की धमकी दी जा रही है. राज्य सरकार अपनी मनमानी चला रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिबंध को हटा दिया था. इसके बाद भी डिस्ट्रीब्यूटर्स की तमाम कोशिशों के बाद भी थिएटर मालिक इसकी स्क्रीनिंग करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं. शनिवार (20 मई) को लगातार दूसरे दिन यहां के सिनेमाघरों ने 'द केरला स्टोरी' की स्क्रीनिंग नहीं की.
ममता बनर्जी ने किया था बैन का एलान
दरअसल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 8 मई को 'शांति बनाए रखने' के लिए फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी. राज्य सरकार ने दावा किया कि अगर इसे प्रदर्शित किया गया तो उससे सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका थी. बनर्जी ने 'द केरल स्टोरी' को एक विकृत फिल्म बताया, जिसका उद्देश्य दक्षिणी राज्यों को बदनाम करना है.
सुप्रीम कोर्ट ने हटाया था फिल्म से बैन
इसके बाद 'द केरला स्टोरी' पर प्रतिबंध हटाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने "फिल्म एक "काल्पनिक संस्करण" थी और इस्लाम में परिवर्तित होने वाली महिलाओं की संख्या के दावों का कोई प्रामाणिक डेटा नहीं है" वाले डिस्क्लेमर के साथ इसकी स्क्रीनिंग की अनुमति दी थी. हालांकि, इसके बाद भी राज्य में इसकी स्क्रीनिंग नहीं हो रही है.
'थिएटर मालिकों को दी जा रही धमकियां'
अब बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्विटर पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पश्चिम बंगाल में द केरल स्टोरी पर प्रतिबंध हटाने के बाद भी, कोलकाता में एक भी थिएटर फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं कर रहे हैं. ममता बनर्जी के बैन लगाने से पहले सभी थिएटर हाउसफुल चल रहे थे.
उनका दावा है कि अब सिनेमा हॉल मालिकों को स्थानीय प्रशासन की तरफ से धमकी मिल रही है. बीजेपी नेता ने दावा किया है कि उन्हें बिल्डिंग और फायर लाइसेंस रद्द करने की धमकियां दी जा रही हैं.
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