पटना/दरभंगा: विधान सभा चुनाव में मुसलमान वोटरों के खिसकने का अंदाजा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगा चुके हैं. नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर समर्थन से यह तबका नाराज है. जेडीयू के मुसलमान विधायकों ने भी इसकी जानकारी नीतीश कुमार को दे दी है. ऐसे में उनकी नाराजगी दूर करने की कवायद नीतीश कुमार ने शुरू कर दी है.
रविवार को नीतीश कुमार ने दरभंगा में एक कार्यक्रम में कहा कि राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) यहां (बिहार) लागू नहीं किया जाएगा और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) 2010 के पैटर्न पर लागू किया जाएगा. जेडीयू अध्यक्ष ने कहा, ''NPR के नए स्वरूप को लेकर कई तरह का कन्फ्यूजन लोगों के दिमाग में है. वैसी परिस्थिति में बेहतर यही होगा कि पुराने मॉडल पर ही NPR लागू किया जाए.''
मुख्यमंत्री ने बिहार के दरभंगा जिले में कई योजनाओं को हरी झंडी दी. उन्होंने दरभंगा जिले के हायाघाट प्रखंड स्थित मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय, चंदनपट्टी के प्रांगण में करीब 80 करोड़ रुपये की लागत वाली अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलापट्ट का अनावरण कर शिलान्यास किया.
कई योजनाओं का किया शिलान्यास शिलान्यास की गई योजनाओं में मदरसा सुदृढ़ीकरण योजनानर्गत मदरसा रहमानिया अफजला, प्रखण्ड- बिरौल में 100 शैय्या वाले छात्रावास का निर्माण, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय दरभंगा में 100 शैय्या वाले बालिका छात्रावास और 100 बेड वाले बालक छात्रावास, वक्फ की भूमि पर जी प्लस थ्री बहुद्देश्यीय भवन एवं 560 आवासन क्षमता वाले अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का भवन निर्माण शामिल है.
शिलान्यास समारोह का शुभारंभ कुरान शरीफ के तिलावत से किया गया. मुख्यमंत्री ने सहायक प्रो0 डॉ0 मुजफ्फर इस्लाम की पुस्तक ‘स्टडी ऑफ मदरसा एडुकेशन इन बिहार’ का विमोचन किया.मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक ऋण रोजगार योजना का चेक मुख्यमंत्री ने छात्र-छात्राओं को प्रदान किया. मुख्यमंत्री के स्वागत में छात्रा यूसुफ ने नज्म पढ़ी.
'पहले मदरसों के शिक्षकों की होती थी पिटाई' मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में पहले 12.5 प्रतिशत बच्चें स्कूलों से बाहर थे, जिनमें अधिकांश बच्चें अल्पसंख्यक और दलित-महादलित समुदाय से थे, उन्हें स्कूलों तक पहुंचाने के लिए विशेष पहल किया गया जिसका परिणाम है कि अब एक प्रतिशत से भी कम बच्चें स्कूलों से बाहर हैं.
उन्होंने कहा कि पहले मांग करने पर मदरसा शिक्षकों की पिटाई होती थी लेकिन हम लोगों ने सातवां वेतन आयोग लागू किया. राज्य सरकार ने सभी जिलों में बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण कराने का निर्णय लिया है, जिसका आज यहां शिलान्यास भी हुआ है आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है. समारोह में शामिल लोगों से आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एकता के साथ सबको जोड़कर चलिये, बिहार देश में उदाहरण बनेगा.
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