पटना/भागलपुर: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर जिला में सरकारी खाते से पैसे की अवैध निकासी के मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक भागलपुर में सरकारी खाते से राशि की अवैध निकासी के पूरे मामले और सभी पहलुओं पर नीतीश कुमार ने गुरुवार को मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, डीजीपी पीके ठाकुर, गृह विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुबहानी और आर्थिक अपराध इकाई के पुलिस महानिरीक्षक जीएस गंगवार के साथ समीक्षा की.
इस मामले में राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ-साथ सरकारी पदाधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका सामने आई है. मुख्यमंत्री ने इस सिलसिले में पूरे मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का निर्देश दिया.
एडिशनल डीजीपी (मुख्यालय) एस के सिंघल ने बताया था कि इस मामले में कुल 10 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और गबन की यह 950 करोड़ रूपये अधिक पहुंच चुकी है. गौरतलब है कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की थी.
भागलपुर से मिली जानकारी के मुताबिक बीती रात वहां पहुंचे पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव इस मामले की सीबीआई से जांच की मांग को लेकर स्टेशन चौक पर धरने पर बैठ गए. तेजस्वी की गुरुवार को भागलपुर जिला के सबौर में एक सभा होनी थी पर उसके पहले ही जिला प्रशासन की ओर से बिसहरी पूजा के मद्देनजर धारा 144 लगा दिए जाने की वजह से उन्हें अपनी सभा को स्थगित करनी पडी.
पूर्व उपमुख्यमंत्री और लालू के छोटे पुत्र तेजस्वी ने प्रशासन के रवैये की निंदा की और गुरुवार को पड़ोसी जिला मुंगेर के लिए रवाना हो गए.