- अब तक किसानों को बकाया के रूप में 18-18 हजार रुपए पीएम किसान योजना के तहत दिए गए.
- लगभग चार लाख मछुआरों को छह हजार रुपए प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी.
- पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत को लागू किया जाएगा, जो बंगाल में अभी तक लागू नहीं हुआ है.
- सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण
- सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करेंगे
- हिंदू ओबीसी (OBC) के लिए ओबीसी आरक्षण
- मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करना
- वन अधिकार अधिनियम को लागू करेंगे
- जनजातीय आबादी वाले जिलों के प्रत्येक ब्लॉक में एक एकलव्य आदिवासी स्कूल
- झाड़ग्राम में पंडित रघुनाथ मुर्मू आदिवासी विश्वविद्यालय
- केंद्र सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 100 करोड़ रुपये
- सभी एसटी छात्रों को 50% वित्तीय सहायता जो उच्च अध्ययन के लिए अपनी कक्षा 12वीं की परीक्षा में 70% से ज्यादा स्कोर करते हैं
- एसटी छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये
- संथाल, उरांव, मुंडा, भूमीज, कोरा, लोढा, मुलिया, बेदिया, सबार, और अन्य जैसे प्रत्येक आदिवासी समूह के लिए रु 100 करोड़ का कोष
- अर्धसैनिक बल के तहत नई बटालियन 'नारायणी सेना'
- कूच समाज के वीर पुत्र वीर चिल्ला रॉय के नाम पर अर्धसैनिक प्रशिक्षण केंद्र
- ठाकुर पंचानन बर्मा की एक प्रतिमा के लिए 250 करोड़ रुपये
- राजबंशी सांस्कृतिक केंद्र के लिए 500 करोड़
- मतुआ समुदाय के स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों की छात्रवृत्ति
- मतुआ दलपतियों के लिए पेंशन योजना
- श्री श्री गुरुचंद मंदिर को पर्यटन सर्किट में जोड़ा जाएगा
- ठाकुरनगर तीर्थ और तीर्थ स्थल को PRASAD योजना के तहत विकसित किया जाएगा
- सरकार बनने के पहले सप्ताह के भीतर ठाकुरनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्रीधाम ठाकुरनगर रेलवे स्टेशन
- मदन मोहन मंदिर, कामेश्वरी मंदिर और पंचानन बर्मा जन्मस्थान के साथ पर्यटक सर्किट
- सभी SC/ST गरीबों के लिए पानी और बिजली कनेक्शन के साथ पक्के मकान
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोलकाता के निवासियों के लिए पक्के मकान
- केंद्र सरकार की गरीब कल्याण की सभी 115 योजनाओं को लागू किया जाएगा
- प्रधानमंत्री आवास योजना लागू करेंगे
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगी
- इंजीनियरिंग और मेडिकल शिक्षा जैसी तकनीकी शिक्षा बंगला में उपलब्ध कराई जाएगी
- सभी शरणार्थियों को नागरिकता
- शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के प्रावधान के साथ शरणार्थी कल्याण योजना
- शिक्षकों के वेतन निर्धारण के लिए एक आयोग बनाए जाएंगे.
- हर घर में पीने का साफ पानी
- द्वारकेश्वर और गंधेश्वर सिंचाई योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपये
- शून्य कॉल ड्रॉप के साथ सहज इंटरनेट कनेक्टिविटी
- प्राकृतिक आपदाओं और चक्रवातों के लिए दक्षिण 24 परगना में एक शून्य कैजुअल्टी टास्क फोर्स
- राज्य के अन्य शहरों में आधुनिक बुनियादी ढांचा
- बांकुड़ा और झाड़ग्राम में स्वच्छ पेयजल योजना
- बांकुरा-मैसग्राम लाइन और बिष्णुपुर-तारकेश्वर रेलवे लाइन का तेजी से पूरा होना
- दार्जिलिंग और मदन मोहन मंदिर के साथ उत्तर बंगाल के लिए पर्यटन सर्किट
- साउथ 24 परगना एक सी फूड प्रोसेसिंग हब बनने के लिए
- कोलकाता को भविष्य का शहर बनाया जाएगा
- गंगासागर द्वीप को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन और सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित किया जाना है
- PRASAD योजना के तहत गंगासागर
- गंगासागर मेले को अंतरराष्ट्रीय मेले के रूप में मान्यता दी जानी है