Himanta Biswa Sarma On Child Marriage: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार (15 अगस्त) को 'राज्य से 2026 तक बाल विवाह को पूरी तरह खत्म करने' का संकल्प लिया है. उन्होंने कहा कि वह राज्य में हाल ही में संपन्न परिसीमन प्रक्रिया के तहत फिर से बनाए गए सभी निर्वाचन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार करवाएंगे.
गुवाहाटी में अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में सरमा ने कहा कि असम सरकार सितंबर में राज्य में बाल विवाह पर कार्रवाई का दूसरा दौर चलाएगी.
फरवरी में बाल विवाह के खिलाफ शुरू की थी कार्रवाई
असम सरकार ने फरवरी में बाल विवाह के खिलाफ राज्यव्यापी कार्रवाई शुरू की थी, जिसके तहत एक महीने के भीतर 3,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया. साथ ही 4,300 से अधिक मामले दर्ज किए गए. अपने संबोधन में मंगलवार (15 अगस्त) को सरमा ने यह भी अपना रुख दोहराया कि असम सरकार साल के अंत तक राज्य से आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट (एएफएसपीए) को पूरी तरह से हटाने की दिशा में काम कर रही है.
2026 के पहले बाल विवाह कर देंगे खत्म- सरमा
इससे पहले मार्च में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा था कि राज्य से 2026 के पहले बाल विवाह खत्म कर देंगे. उन्होंने बताया था कि प्रथा को पूरी तरह खत्म करने के लिए सरकार एक 'राज्यव्यापी मिशन' शुरू करेगी. इस मिशन पर कुल 200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके अलावा 2023-24 के लिए बजट पेश करते हुए राज्य की वित्त मंत्री अजंता नियोग ने कहा था कि असम में बाल विवाह पर अंकुश लगाना न केवल एक आवश्यकता बन गई है, बल्कि एक तात्कालिकता भी है. यही कारण है कि सरकार ने बाल विवाह निषेध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक व्यापक अभियान शुरू किया है.
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