Delhi LG VS Arvind Kejriwal: दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल एक बार फिर आमने सामने आ गये हैं. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (VK Saxena) ने दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर सवाल खड़े करते हुए सीबीआई (CBI) को इसकी जांच की सिफारिश सौंप दी है. सबसे बड़ी बात ये कि इस जांच में आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) पर भी कई सवाल खड़े किये गये हैं. अब सवाल ये उठता है कि आखिर दिल्ली के नये एलजी ने इस तरह अचानक सीबीआई जांच की सिफारिश क्यों की है? 


दिल्ली के उपराज्यपाल के दफ्तर से मिली जानकरी के मुताबिक दरअसल उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने चीफ सेक्रेटरी की एक रिपोर्ट के जवाब में ये सिफारिश की है. दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने 8 जुलाई, 2022 को यह रिपोर्ट एलजी को सौंपी थी जिसमें कहा गया कि नई आबकारी नीति के तहत शराब लाइसेंसधारियों को पोस्ट टेंडर गलत लाभ पहुंचाने के लिए जानबूझकर GNCTD एक्ट 1991, व्यापार नियमों का लेनदेन (TOBR) 1993, दिल्ली एक्साइज एक्ट 2009 और दिल्ली एक्साइज रूल्स 2010 का उल्लंघन किया गया. 


क्या कहा गया रिपोर्ट में?


इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि मुख्य रूप से टॉप लेवल के पॉलिटिकल द्वारा फाइनेंसियल क्विड प्रो क्वो का संकेत है. इतना ही नहीं रिपोर्ट में सीधे आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया को भी सवालों के घेरे में रखते हुये कहा गया है कि इसे आबकारी विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया ने ही फाइनल किया. रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि निविदाएं दिए जाने के बाद भी शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित वित्तीय सहायता दी गई, इससे राजकोष को भारी नुकसान हुआ. चीफ सेक्रेटरी की इस रिपोर्ट को उपाज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों को भेजा गया है. इस मामले के सामने आने के बाद से आम आदमी पार्टी और दिल्ली की केजरीवाल सरकार उपराज्यपाल और केन्द्र सरकार पर हमलावर हो गयी. 


सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा?


इस मामले में अपनी बात रखने के लिये खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कांफ्रेंस कर केन्द्र की बीजेपी सरकार को उन्हें झूठे मामलों में फंसाने का आरोप लगाया. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, "मैंने आपको पहले ही बताया था कि मनीष को गिरफ्तार करने वाले हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने भाषण में और विधानसभा में मैंने कहा था कि मनीष को गिरफ्तार करने वाले हैं. तीन चार महीने पहले ही बताया था. मैंने पूछा था कि केस क्या है तो मुझे बताया गया कि ढूंढ रहे हैं बना रहे हैं. अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है. पहले यह तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़त झूठा केस बनाया जाता है." 


उन्होंने आगे कहा कि, "पूरा केस झूठा है. मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं. कट्टर इमानदार, कट्टर देशभक्त आदमी हैं. हमारे देश में पिछले 75 साल में सारी पार्टियों सरकारों ने सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया था. करोड़ों गरीबों के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे उनका भविष्य अंधकार में था. कोई उम्मीद नहीं थी. गरीब का बच्चा गरीब, अमीर का बच्चा अमीर बनेगा ये तय था. गरीब का बच्चा मजदूरी करेगा, रिक्शा चलाएगा, यह सिस्टम पूरे देश में चल रहा था." 


"हम भगत सिंह की औलाद, जेल से नहीं डरते"


अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पहली बार जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार तो मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री बनें. तब मनीष सिसोदिया ने दिन रात मेहनत करके दिल्ली के सरकारी स्कूलों को शानदार बनाया. ऐसा बनाया कि अमीरों के बच्चे भी अब सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं. दिल्ली के सरकारी स्कूलों के डेस्क पर अमीर और गरीब के बच्चे साथ बैठकर पढ़ते हैं. सुबह 6 बजे मनीष सिसोदिया अपने घर से निकल जाते हैं और अलग-अलग सरकारी स्कूलों का दौरा करते हैं. कौन भ्रष्टाचारी दुनिया के अंदर ऐसा है जो सुबह 6 बजे उठकर स्कूलों के दौरे पर निकलता है. ये लोग समझ लें कि हमको जेल से डर नहीं लगता, इनको लगता होगा. अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को सावरकर से जोड़ते हुये कहा कि, "तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी. हम भगत सिंह की औलाद हैं. भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया. हमें जेल और फांसी के फंदे से डर नहीं लगता. हम कई बार जेल होकर आ गए हैं." 


"आम आदमी पार्टी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं?"


अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्री सत्येन्द्र जैन की ईडी के द्वारा की गिरफ्तारी का भी जिक्र करते हुये कहा कि यह लोग आम आदमी पार्टी के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं, यह सोचने की बात है. पहले सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया और अब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने जा रहे हैं. ये आम आदमी पार्टी के पीछे ही क्यों पड़े हैं? आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं. ये हम पर कीचड़ उछाल कर कहना चाहते हैं कि देखो ये भी हमारे जैसे हैं, लेकिन लोग उन पर यकीन नहीं कर रहे. जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती है पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी की आंधी आ रही है. आम आदमी पार्टी पूरे देश में फैल रही है, ये लोग उसको रोकना चाहते हैं. ये लोग नहीं चाहते कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में इनके टक्कर में खड़ी हो. आम आदमी पार्टी को पूरे देश में फैलने से अब कोई नहीं रोक सकता. 


सीएम केजरीवाल ने और क्या कहा?


सीएम केजरीवाल ने कहा कि हर कोई अच्छी शिक्षा, अच्छा इलाज, 24 घंटे बिजली, सड़क, पानी चाहता है. हर आदमी भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहता है. देश को नंबर वन बनाना चाहता है. दिल्ली के लोगों को यकीन दिलाता हूं कि भले ही ये कितना भी परेशान करें, जेल में रखें, लेकिन काम नहीं रुकेंगे. 75 साल में इन पार्टियों ने मिलकर देश को बर्बाद कर दिया. इन 75 सालों में कितने देश हम से आगे निकल गए. भारत के लोग सबसे इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इन पार्टियों ने देश को लूटा, देश को दबाया है, लेकिन अब देश खड़ा हो रहा है. दिल्ली से जो चिंगारी निकली है यह पूरे देश में फैलेगी और इसे कोई नहीं रोक सकता. अब समय आ गया है. अब देश जाग रहा है और समझ रहा है कि इन पार्टियों ने जानबूझकर देश को आगे नहीं बढ़ने दिया. तुम जितने मर्जी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल लो, लेकिन देश आगे बढ़ेगा.


बीजेपी ने उठाए हैं सवाल


उपराज्यपाल द्वारा सीबीआई को इस मामले में जांच की सिफारिश करने के पीछे की एक वजह नई आबकारी नीति को लेकर बीजेपी द्वारा उठाये जा रहे सवालों को भी माना जा रहा है. दरअसल नई आबकारी नीति लागू होने के बाद बीजेपी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इससे दिल्ली में शराब की दुकानें बढ़ेंगी. इस नीति में पैसे तय करने से लेकर ब्रांड तय करने के अधिकार ठेकदारों के पास होंगे. बीजेपी ने कहा था कि अगर जगह-जगह ठेके खुलेंगे तो इससे घरों में परेशानी बढ़ेगी. बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया था कि रेवेन्यू के नाम पर दिल्ली को शराब के नशे में डुबोने की कोशिश कर रही है. 


बता दें कि दिल्ली में पहले 250 प्राइवेट शराब की दुकानें थी जो नई आबकारी नीति के बाद बढ़कर 850 हो गई. इस मुद्दे पर बीजेपी की तरफ से केन्द्र सरकार में मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि अरविंद केजरीवाल को अब इन सवालों के जवाब देने होंगे. पहला सवाल 25 अक्टूबर 2021 को एक्साइज विभाग ने उन कंपनियों को नोटिस दिया था, जिनको शराब के लाइसेंस दिए गए थे. इस मामले में क्या कार्रवाई हुई? 14 जुलाई 2022 को बिना कैबिनेट नोट के जल्दबाजी में 144.36 करोड़ रुपये की छूट उन्हीं कंपनियों को बिना कानून का पालन किए दी गई? इस केस में ये 30 करोड़ रुपये बिना किसी अप्रूवल और प्रक्रिया के उस कंपनी को वापस किये गए. विदेशी शराब पर पचास रुपये की रियायत दी गई. मिनाक्षी लेखी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने ब्लैक लिस्ट कंपनी को ठेके दिए और शराब नीति में मिलजुल कर पूरी धांधली हुई है. 


आप ने भी किया पलटवार


मीनाक्षी लेखी (Meenakshi Lekhi) के उठाये इन सवालों पर आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी मार्लेना (Atishi Marlena) ने कहा कि मीनाक्षी लेखी कह रही थी कि मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने टेंडर में दूसरे आने वाले लोगों का पैसा लौटा दिया. जिस पॉलिसी को आपके उपराज्यपाल ने मंजूरी दी थी उसमें ये कहा गया था कि जो सिक्योरिटी मनी थी उसे वापस करना ही था. आतिशी मार्लेना ने कहा कि पीएम मोदी (PM Modi) को अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के कामों के कारण उनकी अलग-अलग राज्यों में बढ़ती लोकप्रियता की वजह से नींद नहीं आती. आपको नींद नहीं आती तो नींद की गोली ले लीजिए. आप हमें डराने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन हम केजरीवाल के सिपाही हैं हम डरने वाले नहीं हैं. जो डेटा दिया गया उसमें कुछ भी फैक्ट नहीं है. 


ये भी पढ़ें- 


Delhi Excise Policy: दिल्ली सरकार और एलजी फिर आमने-सामने, केजरीवाल की आबकारी नीति पर उठाए सवाल, सीबीआई जांच की सिफारिश


Delhi Excise Policy: शराब नीति को लेकर CM केजरीवाल से बीजेपी ने पूछे सवाल, कहा - 'दिल्ली की जनता के साथ धोखाधड़ी'