AAP Government Decision: दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने व्यापारियों के हित में बड़ा फैसला किया है. केजरीवाल सरकार की तरफ से किए गए जीएसटी संशोधन का सीधा लाभ व्यापारियों को मिलेगा. पहले व्यापारियों को हर साल जीएसटी ऑडिट करवाना पड़ता था. अब संशोधन के बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. जीएसटी ऑडिट की अनिवार्यता खत्म होने से लाखों व्यापारियों को राहत मिलेगी.
दिल्ली में जीएसटी संशोधन से पहले जीएसटी (तीन बी) लेट हो जाने पर पूरे आउटपुट टैक्स पर ब्याज का नियम था. केजरीवाल सरकार ने सेक्शन 50 में संशोधन किया है. अब सिर्फ नेट कैश लायबिलिटी पर ब्याज देना होगा. दिल्ली में पहले माल रोके जाने-ज़ब्ती के मामले में टैक्स और जुर्माना देने का प्रावधान था. उसमें संशोधन कर व्यापारियों और ट्रान्सपोर्टर्स को राहत दी गई है.
जीएसटी संशोधन के जरिए बोगस फर्म बनाकर चोरी करने वालों पर शिकंजा कड़ा कर दिया है. अब बोगस फर्म बनाकर चोरी करने पर मास्टरमाइंट पर सबसे कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इससे पहले बोगस फर्म का जो मालिक होता था उसपर कार्रवाई होती थी. इसका फायदा उठाकर गरीब लोगों के नाम पर मास्टरमाइंड फर्म बनाता था. बोगस फर्म का खुलासा होने पर बच जाता था.
केजरीवाल सरकार के फैसले से खुश दिल्ली के विभिन्न बाजार के व्यापार यूनियन के प्रतिनिधियों ने आभार जताने के लिए पिछले दिनों दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात भी की है.