नई दिल्लीः गृह मंत्री अमित शाह ने ओडिशा के लिए जनसंवाद रैली को संबोधित किया. वर्चुअल रैली के दौरान गृहमंत्री ने राज्य सरकार पर अपरोक्ष रूप से हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे आत्मनिर्भर ओडिशा का सपना देखा है जहां से किसी को मजदूरी के लिए पलायन न करना पड़े, जहां आगे कभी किसी प्रधानमंत्री को कोई श्रमिक ट्रेनें न चलानी पड़े, जहां कोई भूखा न हो और हर व्यक्ति के पास अपना घर हो.  दरअसल इन दिनों बीजेपी राज्यवार कार्यकर्ताओं के साथ जनसंवाद कर रही है. फिलहाल 75 वर्चुअल रैलियां निर्धारित की गई है.


रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि ओडिशा के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है. ओडिशा की जनता ने जो भी अपेक्षा प्रधानमंत्री और  केंद्र सरकार से की है, उस पर हम निश्चित रूप से खरे उतरेंगे. ओडिशा को विकसित राज्य बनाना हमारी प्राथमिकता है.

गृह मंत्री कहा कि हम सभी संकल्प लें कि आज से जितना संभव हो सके, स्वदेशी उत्पादों का ही उपयोग करेंगे, भारत में बनी हुई वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे ताकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ‘आत्मविश्वास से जगमगाते आत्मनिर्भर भारत' की कल्पना को हम साकार कर सकें.

शाह ने कहा, “संगठन ही भाजपा की शक्ति है, पार्टी का प्राण है लेकिन कोरोना महामारी के समय सेवा ही हमारा संगठन होना चाहिए. हम राजनीति में केवल सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं आते, बल्कि हम संगठन के माध्यम से सरकार को जनता तक पहुंचाते हैं और जनता की समस्याओं के निदान के लिए कार्य करते हैं.  पार्टी कार्यकर्ता हार्दिक बधाई के पात्र हैं जिन्होंने कोरोना महामारी की विषम परिस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में ‘Feed The Needy’ कार्यक्रम के माध्यम से देश के करोड़ों गरीबों तक भोजन व राशन पहुंचाया.”

अमित शाह ने कहा कि यूपीए सरकार ने 10 वर्षों में एक बार केवल साढ़े तीन करोड़ किसानों के लगभग 60,000 करोड़ रुपये माफ किये जबकि मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में केवल एक वर्ष में ही 9.5 करोड़ किसानों के खातों में 72 हजार करोड़ रुपये की सहायता पहुंचा दी है.

गृहमंत्री ने कहा, “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत ओडिशा में 36.5 लाख किसानों को 725 करोड़, 40 लाख महिला जनधन खाता धारकों को 593 करोड़, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 20 लाख लोगों को 206 करोड़, 28 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 418 करोड़ और उज्जवला योजना के तहत 47 लाख गरीब परिवारों को 1100 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है. इस तरह राज्य के 1.71 करोड़ लोगों को 3,042 करोड़ रुपये दिए गए हैं.”

अमित शाह ने कहा, “यूपीए सरकार के दौरान 13वें वित्त आयोग में ओडिशा को केंद्रीय अनुदान के तौर पर केवल 79,486 करोड़ रुपये दिए गए जबकि मोदी सरकार के समय 14वें वित्त आयोग में 2,11,510 करोड़ रुपये दिए गए जो पिछली बार की तुलना में ढाई गुना से भी अधिक है.  आपदा निधि के तहत ओडिशा को राज्य आपदा प्रतिक्रिया शमन निधि (SDRMF) के रूप में 2139 करोड़ रुपये, चक्रवात फानी के लिए 4,687 करोड़, बुलबुल के लिए 552 करोड़ और अम्फान के लिए शुरूआती 500 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं. CAMPA फण्ड के तहत ओडिशा के लिए 5,933 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई.”

गृहमंत्री ने कहा, “मोदी सरकार ने ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' की योजना शुरू की है जिससे देश के किसी भी कोने में प्रवासी मजदूर अपने राशन कार्ड का इस्तेमाल कर सकेंगे. पहले जब कभी भी राष्ट्रीय आपदाएं आती थीं तो केवल सरकारें ही इसकी खिलाफ लड़ती थीं. कोरोना ऐसी पहली महामारी है जिसके खिलाफ सरकार तो लड़ ही रही है लेकिन इसके साथ ही देश की 130 करोड़ जनता भी एकजुट होकर एक राष्ट्र, एक जन के रूप में इस लड़ाई को लड़ रही है.”

अमित शाह ने कहा कि “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज देश के गरीबों और मजदूरों के सशक्तिकरण का पैकेज है. देश के किसान, गरीब, असंठित क्षेत्रों में काम करने वाले जैसे रिक्शा, ठेला चालक, छोटे दुकानदार, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा के पेंशन-धारकों तथा महिलाओं को इस विपदा में काफी मदद की गई है. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 20 लाख करोड़ का ऐतिहासिक आत्मनिर्भर भारत पैकेज घोषित किया तथा जनता से भारत को स्वावलंबी बनाने के सपने को जीवंत करने के मार्ग को प्रशस्त किया है. ”

गृहमंत्री ने कहा, “हमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में ओडिशा को भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य गढ़ बनाना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर ओडिशा के संकल्प को साकार करना है.”

लगता है, महाराष्ट्र में सरकार के नाम पर सर्कस चल रहा है- राजनाथ सिंह