Amazon Sues Enforcement Directorate: ऑनलाइन डिलवरी कंपनी अमेजन ने दिल्ली हाईकोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पर 2019 में उसके खिलाफ दायर किए गए एक मामले को रद्द करने के लिए याचिका दायर की है. प्रवर्तन निदेशालय पिछले कुछ महीनों से फ्यूचर ग्रुप में विदेशी निवेश कानूनों के संदिग्ध उल्लंघन के लिए अमेजन के 200 मिलियन डॉलर के निवेश की जांच कर रहा है.
लेकिन अब यह निवेश एक लंबी कानूनी लड़ाई के घेरे में है. क्योंकि अमेजन ने सौदे की शर्तों के हिसाब से फ्युचर ग्रुप पर अनुबंध के उल्लंघन का आरोप लगाया है. अमेजन का कहना है कि फ्युचर ग्रुप ने नियमों का उल्लंघन अपने एक व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी के चलते किया है. अमेजन ने जांच को फिशिंग एंड रोविंग (बेकार और अनावश्यक) बताते हुए कहा है कि ईडी ने उससे अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए वह जानकारियां हासिल की थी जो फ्यूचर ग्रुप सौदे से जुड़ी हुई नहीं थी.
कोर्ट में दायर याचिका में उसने कहा है कि उसकी कंपनी के भारत प्रमुख और उसके कई अन्य कर्मचारियों का ईडी ने पूछताछ के नाम पर अनावश्यक उत्पीडन किया है. अमेजन ने आरोप लगाया है कि ईडी द्वारा हासिल किए गए कई दस्तावेज नियमों के विरुद्ध है और भारत के कानून के आधार पर निदेशालय को उनको हासिल करने पर कोई नियंत्रण नहीं है.
उन्होंने याचिका में निदेशालय की जांच को अनावश्यक और परेशान करने वाला बताते हुए इसको रोक लगाने की मांग की है. वहीं इस विषय पर अमेजन और निदेशालय दोनों ही संस्थाओं ने इस जांच और इस संबंध में दायर की गई याचिका के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है.